काठमाडौं । किस्तामा महसुल तिर्न आएका उद्योगी समेत डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौतामा पछि हट्न थालेका छन् ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनसँगै उनीहरूले किस्ता तिर्न समेत आनाकानी गर्न थालेका छन् । 

प्राधिकरणकाअनुसार केही उद्योगले १/२ देखि ६ किस्तासम्म भुक्तानी गरेका चैतदेखि किस्ता तिर्न छाडेका छन् ।  यसअघि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पटक–पटक लाइन काटेर बक्यौता असुल्ने नीति लिएपछि धेरै उद्योगी किस्ताबन्दीमा आएका थिए । 

तर, चैत ११ मा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि उद्योगीहरुले तिरिरहेको किस्ताबन्दी समेत रोकेका हुन् ।  वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार केही कम्पनीले चैतदेखि किस्ता बुझाएका छैनन् । 

“६१ वटा उद्योगमध्ये केही किस्तावन्दीमा आएका थिए । त्यसमध्ये २ उद्योगले चुक्ता गरिसकेका छन्,” उनले भने, “केही उद्योगले चैतपछि किस्ता बुझाएका छैनन् ।”

किस्तामा आएका उद्योगी प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिएसँगै राजनीतिक ‘लबिइङ’ तर्फ लागेसँगै किस्ताबन्दी तिरिरहेको कम्पनीले पनि शुल्क बुझाउन छाडेका हुन् ।  चैत ११ गते सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । 

त्यसलगत्तै शाक्यले बक्यौतामा उठाउन पुनरावलोकन शुल्क ५ प्रतिशतमा बनाएका थिए ।  पुनरवलोकन शुल्क ५ प्रतिशत बनाएपछि पहिलोपटक दिएको म्यादमा कुनै पनि उद्योगीहरू नआएपछि वैशाख ३० गते दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

शाक्य आएसँगै बक्यौता विवाद समाधान निम्ति पुनरवलोकन शुल्क घटाए पनि उद्योगीहरू आकर्षित भएनन् ।  साथै, किस्ताबन्दी आइसकेका उद्योगीसमेत बक्यौता नतिर्ने बहाना बनाउन थालेका छन् । उद्योगी पशुपति मुरारका सरकारले गठन गरेको आयोग र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पुनरावलोकनको कुरा नआउने बताउँछन् । 

“उसैले काटेको बिल ठिक होइन भनेपछि हामी फेरि प्राधिकरणमै किन जानु ?,” उनले प्रश्न गरे, “यसअघि सरकारले लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । हाम्रो माग पनि त्यही हो ।”
यसअघि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेसम्म बक्यौता नतिर्ने भन्दै बसेका केही उद्योगी समेत पुनरवलोकनमा गएका छैनन् । 

उद्योगीहरू पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजक आयोगको सिफारिस र यसअघिको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।  उद्योगी पुनरावलोकनमा नजाने र प्राधिकरण सूचना मात्रै निकालेर बसेसँगै बक्यौता विवाद समाधान हुने देखिँदैन । 

यसअघि शतप्रतिशत रहेको धरौटी २५ प्रतिशत हुँदै ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।  तर, उद्योगीहरू भने पुनरवलोकन समाधान नभएको बताउँछन् ।  “म यसअघि पुनरवलोकन गएको हो । तर, गएर केही भयो त ?,” मुरारकाले प्रश्न गरे, “आफ्नो बिल गलत भएको कुनै संस्थाले भन्छ ?”

गत महिना ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक तथा उपनिर्देशकहरूलाई बोलाउँदै पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समिति प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिए । 

खड्काले मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, नियमन आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर तत्काल महसुल उठाउन निर्देशन दिएका थिए । 

नियमन आयोगको छैठौं वार्षिकोत्सवमा पनि उनले प्राधिकरणले बिल उपलब्ध गराएर बक्यौता उठाउनुपर्ने बताएका थिए । बाहिर सार्वजनिक रुपमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिँदै हिँड्ने खड्का उठाउन खोज्दा भने आफैं बाधक बन्ने गरेका छन् । 

यसअघि गत साउन र कात्तिकमा उठाउन प्राधिकरणले लाइन काट्दा खड्काले त्यसको विरोध गरेका थिए ।  साथै खड्कालाई लाल आयोगको प्रतिवेदन चित्त बुझेको थिएन ।  मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर ०८१ मंसिर २ गते प्रा.डा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । 

लाल आयोगको सुझावअनुसार डेडिकेटेड तथा टं«क फिडरको बक्यौता उठाउन समस्या हुने देखिएपछि उद्योगीहरूलाई फकाएर बक्यौता तिराउने तयारीमा प्राधिकरण छ । 

तर, उद्योगीरु त्यसमा राजी छैनन् । लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा यसअघि तिरिसकेका उद्योगहरू समेत बक्यौता फिर्ता दिनुपर्ने कारण देखाएर प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यान्वयन गर्न मानेका थिएनन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौतालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ ।  ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म गरी तीन भागमा राखेको छ । 

आयोगले सिफारिसअनुसार ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

आयोगको सिफारिसअनुसार सुरूको महसुलमा पूर्व प्रभावी र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको शुल्क नलिन र बीचको अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्नेछ ।  त्यसअतिरिक्त ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्डअनुसार गणना गरेर लिन सुझाव दिइएको थियो ।

“ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा समेत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन कानुनी व्यवस्था अर्थात् विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार महसुल निर्धारण आयोगको नै हुँदा, सो आयोगद्वारा ऊल्लिखित मापदण्डहरू अर्थात लोडसेडिङका अवधिहरूमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र त्यस आयोगले मिति २०७३/०३/१६ मा निर्धारित गरेको महसुल लाग्ने कुरा नै कानुनसम्मत् हुन सक्छ,” लाल आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ । 

यस्तै ०७२ साउनदेखि पुससम्म बक्यौता तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले पछि मात्रै निर्धारण गरेको कारण उक्त बक्यौता समेत छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । 

“तसर्थ, डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२।०९।२९ को १०३ औं बैठकको निर्णय भएको मिति पछि र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३/०३/१६ को १०८औँ बैठकबाट भएको निर्णय पछि ती महसुलहरू लागु हुनु पर्ने मुनासिब देखिन आउँछ,” आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

लाल आयोगको सिफारिसअनुसार जाँदा बक्यौता उठाउन सकस हुने देखिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । 

लाल आयोगले सरकारलाई सिफारिस अनुसार बीचको अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ देखिन्छ ।  ६० दिनभित्र बक्यौता नतिरेको कारण देखाएर प्राधिकरण त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना गर्छ ।

प्राधिकरणले सूचना मात्रै निकालेर समस्या समाधान नहुने प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।  उद्योगमा लाइन नकाटेसम्म उद्योगीहरू कुनै हालतमा पैसा तिर्न नआउने ती कर्मचारीको भनाइ छ ।  महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल उठ्नपर्ने बक्यौता ४८ अर्ब २६ करोड छ । 

जसमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रहेको छ । सडक बत्तीको छ अर्ब ८९ करोड छ ।