काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वैशाख ३० गते दोस्रोपटक डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौताका पुनरवलोकनका लागि सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।  यसअघि पनि एक महिनाका लागि सूचना जारी गरेको थियो । तर कुनै उद्योगी नआएपछि दोस्रोपटक फेरि एक महिने म्याद दिँदै सूचना निकालेको हो ।

गत चैत ११ मा नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य आएसँगै बक्यौता विवाद समाधान गर्न २५ प्रतिशतको धरौटी शुल्क पाँच प्रतिशतमा झारेका थिए ।  पुनरवलोकन शुल्क घट्दा पनि उद्योगीहरू आकर्षित भएका छैनन् । अर्थात् उद्योगी बिलको विषयमा समाधान निम्ति पुनरवलोकन नजाने बताउँछन् ।

उद्योगी पशुपति मुरारका सरकारले गठन गरेको आयोग र त्यो कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पुनरवलोकनको कुरा नआउने बताउँछन् । 

“उसैले काटेको बिल ठिक होइन भनेर हामी फेरि प्राधिकरणमै किन जानु ?,” उनले प्रश्न गरे, “यसअघि सरकारले लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । हाम्रो माग पनि त्यही हो ।”

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेसम्म बक्यौता नतिर्ने भनी बसेका केही उद्योगीसमेत पुनरवलोकनमा गएका छैनन् ।  उद्योगीहरू पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

उद्योगी पुनरवलोकनमा नजाने र प्राधिकरण सूचना मात्रै निकालेर बसेसँगै बक्यौता विवाद समाधान हुने देखिँदैन । यसअघि शतप्रतिशत रहेको धरौटी २५ प्रतिशत हुँदै पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ । 

तर, उद्योगीहरु भने पुनरवलोकन समाधान नभएको बताउँछन् । 

“म यसअघि पुनरवलोकनमा गएको हो । तर, गएर केही भयो त ?,” मुरारकाले प्रश्न गरे, “आफ्नो बिल गलत भएको कुनै संस्थाले भन्छ ?”

गत महिना ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक तथा उपनिर्देशकहरूलाई बोलाउँदै पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समिति प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए । 

खड्काले मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, नियमन आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाउँदै तत्काल महसुल उठाउन निर्देशन दिएका थिए । 

नियमन आयोगको छैठौं वार्षिकोत्सवमा पनि उनले प्राधिकरणले बिल उपलब्ध गराएर बक्यौता उठाउनुपर्ने बताएका थिए । बाहिर सार्वजनिक रुपमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिँदै हिँड्ने खड्का उठाउन खोज्दा भने आफैँ बाधक बन्ने गरेका छन् । 

यसअघि गत साउन र कात्तिकमा उठाउन प्राधिकरणले लाइन काट्दा खड्काले त्यसको विरोध गरेका थिए । साथै खड्कालाई लाल आयोगको प्रतिवेदनमा खड्काको चित्त बुझेको थिएन ।  मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर ०८१ मंसिर २ गते प्रा. डा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । 

लाल आयोगको सुझावअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरको बक्यौता उठाउन समस्या हुने देखिएपछि उद्योगीहरूलाई फकाएर बक्यौता तिराउने तयारीमा प्राधिकरण छ । तर, उद्योगीहरु त्यसमा राजी छैनन् । 

लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा यसअघि तिरिसकेका उद्योगहरू समेत बक्यौता फिर्ता दिनुपर्ने कारण देखाएर प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यान्वयन गर्न मानेका थिएनन् । 
लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौतालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ । 

०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म गरी तीन भागमा राखेको छ ।  आयोगले सिफारिस गरेअनुसार ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

आयोगको सिफारिसअनुसार सुरूको महसुलमा भूतप्रभावी र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको शुल्क नलिन र बीचको अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्नेछ । 

त्यसअतिरिक्त ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्डअनुसार गणना गरेर लिन सुझाव दिइएको थियो ।

‘ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा समेत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन कानुनी व्यवस्था अर्थात् विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार महसुल निर्धारण आयोगको नै हुँदा, सो आयोगद्वारा उल्लिखित मापदण्डहरू अर्थात् लोडसेडिङका अवधिहरूमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र त्यस आयोगले मिति २०७३/०३/१६ मा निर्धारित गरेको महसुल लाग्ने कुरा नै कानुनसम्मत् हुन सक्छ’ लाल आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ । 

यस्तै ०७२ साउनदेखि पुससम्म बक्यौता तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले पछि मात्रै निर्धारण गरेका कारण उक्त बक्यौता समेत छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । 

“तसर्थ, डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२।०९।२९ को १०३ औं बैठकको निर्णय भएको मिति पछि र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औं बैठकबाट भएको निर्णय पछि ती महसुलहरू लागु हुनु पर्ने मुनासिब देखिन आउँछ,” आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

लाल आयोगको सिफारिसअनुसार जाँदा बक्यौता उठाउन सकस हुने देखिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । 

लाल आयोगले सरकारलाई सिफारिसअनुसार बीचको अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ देखिन्छ  । 

६० दिनभित्र बक्यौता नतिरेको कारण देखाएर प्राधिकरण त्यसमा २५ प्रतिशत जरिबाना गर्छ ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमा पुनरावलोकनका लागि पुनः समय दिइएको र उद्योगीहरू त्यसमा आउने विश्वास जनाए ।  “६१ वटा उद्योगमध्ये केही किस्ताबन्दीमा आएका छन्,” उनले भने, “हामीले धरौटी घटाएर पाँच प्रतिशत गर्दै उद्योगहरूलाई पुनरवलोकनको सुविधा दिएका छौँ । आउनुहोला ।”

प्राधिकरणले सूचना मात्रै निकालेर समस्या समाधान नहुने प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् । उद्योगमा लाइन नकाटेसम्म उद्योगीहरू कुनै हालतमा पैसा तिर्न नआउने ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल उठ्नपर्ने बक्यौता ४८ अर्ब २६ करोड छ । जसमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ । सडक बत्तीको ६ अर्ब ८९ करोड छ ।