काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै विश्वभर अमेरिकी सहायताको प्रभाव समीक्षा गर्न ९० दिने स्थगनमा पठाए । यससँगै विश्वका धेरै राष्ट्रमा अमेरिकी सहायताबाट सञ्चालित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यक्रम प्रभावित भए । 

नेपालको पहिलो औपचारिक दाता अमेरिकी नीतिबाट नेपाल प्रभावित हुने नै भयो । 

युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (यूएसएड)का योजना/कार्यक्रम मात्र प्रभावित भएनन् कि अमेरिकी संसद् र नेपालको संसद्बाट स्वीकृत मिलिनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट (एमसीसी) समेत अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

लामो समय हुँदा पनि एमसीसीले सरकारलाई कुनै जानकारी नपठाएसँगै परियोजना अघि बढ्नेमा शंका पैदा भएको छ ।  एमसीसी के हुने भन्नेमा एमसीसी नेपालको कार्यान्वयन संस्था मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नै अन्योलमा परेको छ । 

एमसीए नेपाल सञ्चालित आयोजना भविष्य के हुन्छ त ? बाह्रखरीले सोधेको प्रश्नको इमेलमा जवाफ पठाउँदै एमसीए नेपालमा प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले एमसीसीबारे आफूहरूले केही जानकारी नपाएको बताए । 

“हामीलाई एमसीसीबाट कुनै आधिकारिक जानकारी छैन,” उनको जवाफ छ, “जे जति जानकारी पाएका छौँ, सबै मिडियाबाट पाएका हौँ ।”

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै जनवरीको अन्तिमबाट ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहायता कटौती गरेको थियो ।  तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको परियोजनाबारे उताबाट कुनै जानकारी नआएको अर्थ मन्त्रालय समेत बताउँछ । 

एमसीसीमा आफूहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालयअन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा उपसचिव डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा बताउँछन् । 

“हामीलाई ‘९० डेज पज’ भनिएको थियो । त्यसपछि केही जानकारी आएको छैन,” उनले भने, “हामी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छौँ ।”

सरकारले सहायता जारी राख्ने वा बन्द गर्ने भनेर एमसीसीसँग औपचारिक रुपमा सोधेको छैन । 

“९० दिन कटिसक्यो अब यसलाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा जानकारी आउला नि,” उनले भने, “उताबाट के आउँछ त्यही अनुरुप हामी अघि बढ्ने हो । औपचारिक रुपमा नभनेसम्म त हामीले ‘कन्टिन्यू’ छ भनेर अघि बढ्ने हो ।”

एमसीए नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको जनाएको छ । 

तर, अनुमतिले परियोजना अघि बढ्छ भन्ने यकिन भने नहुने उल्लेख गरेको छ । 

अर्थात् एमसीसी मुख्य कार्यालय सम्झौतामा अमेरिका पूर्ण रुपमा अघि बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने प्रस्ट नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । 

एमसीसीले अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । 

एमसीसीको सीमापार १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनतर्फ ठेक्का लागेर काम सुरु भइसकेको अवस्था छ ।  एमसीसीको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमी प्रसारणलाइन निर्माणका एक करोड २९ लाख ५५ हजार डलरको ठेक्का दिइसकेको छ ।

सम्झौताको २१ महिनामा सक्नेगरी १८ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग ०८१ भदौ १४ गते सम्झौता गरिसकेको छ ।  यस्तै तीन सबस्टेसन न्यू बुटवल, नवलपरासी पश्चिम ०८१ वैशाख २७ गते ३ करोड ५५ लाख १० हजार अमेरिकी डलरमा सबस्टेसन निर्माणको सम्झौता गरेको छ । 

नुवाकोटको रातोमाटेमा ०८१ असार १ गते ५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा दिइसकेको छ ।  यस्तै नयाँ दमौली, तनहुँमा ०८१ साउन १६ गते ३ करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा निर्माण सम्झौता सबस्टेसनको निर्माणको ठेक्का दिइसकेको छ । 

बाँकी नेपालतर्फ बनाउनुपर्ने २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । गतवर्ष एमसीसी परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरेको पाँच भारतीय कम्पनीले प्रसारण लागतको ६० प्रतिशत बढी रकम प्रस्ताव गरेका थिए ।

एमसीएले नेपालले २९७ किलोमिटरका लागि तीन खण्डमा बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।  पहिलो लटअन्र्तगत लप्सीफेदी–रातोमाटे–नयाँ हेटौँडा ११७ किलोमिटर, दोस्रो लटअन्र्तगत रातोमाटे–नयाँ दमौली ९० किलोमिटर र तेस्रो लटअन्तर्गत नयाँ दमौली–बुटवल ९० किलोमिटर गरी तीन भागमा छुट्याएको थियो । 

२९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि कात्तिकमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरे पनि अमेरिकाले सहायता रोकेपछि ठेकेदार छनोट हुन सकेको छैन । 

यस्तै सडक आयोजनातर्फ धानखोलादेखि लमहीसम्म फुल डेथ्प रिक्लेमेसन (एफडीआर) प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किलोमिटर लामो सडक खण्ड स्वीकृत भएको र यसैवर्ष बोलपत्र आह्वानको तयारी थियो । 

एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाले सुरुमा ५० करोड डलर सहायता ट्रम्प राष्ट्रपति हुनुअघि पाँच करोड थप्दै ५५ करोड डलर पर्‍याएको थियो ।  नेपाल सरकारले १९.७ करोड अमेरिकी डलर गरी कुल ७४.७ करोड अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको थियो । 

अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएसँगै एमसीसीको विषय अन्योलग्रस्त छ ।  अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे आफूहरु कुरिरहेको एमसीए नेपालले उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकाले सहयोग नगरे आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा समेत केही छलफल गरेको स्रोत बताउँछ । 

लागत उच्च रहेको र ढुकुटी खाली रहेको अवस्थामा ठूलो परियोजनाको अचानक स्रोत कटौती हुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल भएको स्रोत बताउँछ ।