काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत वृद्धिको विषयमा गम्भीर छानबिनको आवश्यकता देखाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन पठाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई समितिले पारित गरेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा १४५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको आयोजनालाई २१६ मिलियन डलरसम्म पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरिएको आशंका गरिएको छ । पास गर्नुपूर्व नेकपा एमालेका सांसदहरूले यो विषयमा गहन छलफल गरी सम्बन्धित पक्षसँग लिखित तथा मौखिक जवाफ मागिनुपर्ने माग राखेका थिए । नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलले अख्तियारमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि थप अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि अख्तियारमा पठाउने निर्णय गर्न सभापति ऋषिकेश पोखरेल बाध्य भएका थिए ।

एमाले सांसदहरूले प्रतिवेदन तयार पार्दा इमान्दारीका साथ प्रयास गरिएको भएता पनि केही पक्षमा पूर्वाग्रह देखिएको भन्दै थप अध्ययन र प्रमाण संकलन आवश्यक भएको बताएका थिए । एमाले सांसदहरूले लागत वृद्धिको कारण र प्रक्रिया प्रष्ट पार्न सरकार र महालेखा परीक्षकसँग जवाफ मागेर मात्रै अख्तियार पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सांसदहरूले उक्त आयोजना प्रतिस्पर्धाबिना सिधै ठेकेदारलाई दिइएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरेको, ब्याजसहितको ऋण नेपाली जनतामाथि बोकाइएको र आयोजनाको हस्तान्तरण प्रक्रिया समेत अस्पष्ट रहेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

उपसमितिका संयोजक लिङदेनले प्रतिवेदन सबै कागजपत्रका आधारमा तयार पारिएको र सरकारका विभिन्न तहमा सोधपुछ गरिएकाले छानबिनका लागि अख्तियार पठाउनु उचित हुने बताए ।

नेकपा एमालेकी ज्वालाकुमारी शाहले प्रतिवेदन तयार पार्दा इगो र पूर्वाग्रह देखिएको भन्दै छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले प्रतिवेदन स्पष्ट नभएको, भुक्तानी नपाएको कुरा आएको भन्दै सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् ।

नेकपा एमालेकै अच्युत मैनालीले अनुमानित लागत, मोडेलको छनोट र प्रक्रिया स्पष्ट नभएको बताए । कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखेर विज्ञहरूसँग राय लिई सबै पक्षलाई बोलाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।

नेपाली कांग्रेसकी मञ्जु खाँडले यस्तो गम्भीर अनियमितता भएको विषय ओझेलमा नपरोस् भन्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिन् ।

एमाले सांसद सहराज फारुकीले पोखरा विमानस्थलमा भष्टाचारको कुरा तीनवटा समितिले उठाएको भन्दै लागत किन र कसरी बढ्यो भन्नेमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

एमालेका गोकुल बास्कोटाले प्रतिवेदनमा आफ्नो पूरक मत राख्दै महालेखाले बेरुजु असुल उपरको कुरा उठाएको र त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत आठ अर्बले बढाइएको र प्रतिस्पर्धाबिना सिधै कम्पनीलाई दिएको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले चिनियाँ कम्पनीको गोरखापत्रमा आएको विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाउँदै ५२ प्रतिशत जनताले राज्य प्रणालीमाथि विश्वास गुमाइसकेको बताए । चिनियाँ ठेकेदारको पक्षमा उभिनेलाई पनि उनले प्रश्न गरे ।

नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले १४५ मिलियनको आयोजना सरकारको स्वामित्वमा जाँदा ३०५ मिलियनमा स्वीकृत भएको, र यसमा भष्टाचार भएको ठोस आशंका रहेको भन्दै नीति निर्माण तहमा को को थिए भन्ने समेत छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रेम आलेले विमानस्थल निर्माणका क्रममा एक केजी सिमेन्टमा ५० रुपैयाँको दर राखिएको, जबकी अहिले पनि १५ रुपैयाँमा पाइने भन्दै एक अर्ब ३४ करोड बराबरको सिमेन्टमा भष्टाचार भएको आरोप लगाए ।

माओवादीका अमनलाल मोदीले सरकार पक्षकै सभापति रहेको समितिले निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए भने नेपाली कांग्रेसका दीपक गिरीले ठेकेदार प्रो–एक्टिभ भएर काम गरेको भन्दै नांगो आँखाले नै भष्टाचार देखिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले ठेकेदारको विज्ञप्ति संसद्को अवमूल्यन भएको भन्दै विरोध जनाए । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले एमसीसी र पोखरा विमानस्थल फरक भएको स्पष्ट गर्दै ब्याजसहितको ऋण नेपाली जनतामाथि लादिएकोमा आपत्ति जनाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालले १४५ मिलियनलाई २१६ मिलियन बनाइएको तथ्य सबैसामु स्पष्ट रहेको बताए । उनले स्रोत र साधनको कमी देखाएर ढिलाइ गर्नु नहुने र अख्तियार पठाएपछि यथाशीघ्र छानबिन टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका थिए ।
एमालेका तारा लामाले समितिको भावना सकारात्मक भए पनि केही कमजोरी भएको भन्दै प्राविधिक रूपमा गहन अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए ।

संयोजक लिङदेनले पोखराको लागत वृद्धिले भैरहवा विमानस्थल बन्न सक्ने अवस्था नष्ट गरेको बताए । उनले प्रतिवेदन सम्पूर्ण कागजपत्रको आधारमा तयार गरिएको र समितिको निर्णय तथ्य र दस्तावेजमा आधारित भएको स्पष्ट पारे ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत वृद्धिका विषयमा संसद्मा व्यापक छलफल र आरोप–प्रत्यारोपबीच अन्ततः सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारमा छानबिनको सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन पास गरेको छ ।