काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (संशोधन विधेयक), २०८० सम्बन्धमा विषय विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल थियो । विषय विज्ञका रूपमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल र पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जवी नेपाल थिए ।

सरोकारवालाहरूको पक्षबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला, नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष दिनेश थकाली उपस्थित थिए । यसका साथै नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुनिल पन्त र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष सरोकारवालाको रूपमा उपस्थित थिए ।

विज्ञ र सरोकारवालाले बाफियाको संशोधन विधेयकमा सुझाव दिए । तर, जनताको मत पाएर आएका सांसदहरूले विज्ञभन्दा पनि अझ बढी विज्ञ भएर आफ्नो धारणा राखे । विधेयकमाथिको छलफलमा उनीहरूले जनतालाई नै भ्रमित हुनेगरी प्रचार गर्न थाले । कानुन कस्तो बनाउने भन्दा पनि बैंकहरूले उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधारण लगायतलाई ऋण नदिएर पैसा थुपारेको आरोप लगाउन थाले ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद तथा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, पूर्वऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) बैंकप्रति यस्तो कार्यको अग्रपंक्तिमा देखिए ।

बैंकहरूले ज्यादती गरेको उनीहरूको भनाइको सार थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्तमा परेपछि तामाङ समितिमा पहिलोपटक सहभागी थिए । उनले बैंकहरूले सर्वसाधारण र अन्य व्यवसायीलाई भन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएको र यस मा जोखिम भएकाले आगामी दिनमा असर पर्ने बताए ।

बैंकहरू पनि सहकारीकै लयमा जाने बताए । “अहिले बैंकहरूले हाइड्रोमा लगानी गरिरहेका छन् । सहकारीकै जस्तो हालत बैंकहरूको हुँदैछ,” उनले भने, “सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई ऋण नदिने हाइड्रोमा बढाउँदै जाने, १० वर्षपछि बैंकहरू डुब्दैछन् ।”
त्यसैगरी बैंकहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुपर्ने पनि उनले बताए । बैंकहरूले अत्यधिक नाफा कमाएको उनको धारणा छ । तर, उनले बैंकले सर्वसाधारणको पैसा बचत गरिदिएको कुरा भुले ।

नाफा नकमाउने हो भने बैंकले कसरी सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा उनले नबुझी सर्वसाधारणमा जाने गलत सन्देश दिन खोजे । “बैंकहरूलाई नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नुपर्ने हो वास्तवमा, बैंकहरूले वार्षिक रूपमा नाफा कमाएको व्यालेन्सिट प्रकाशन गर्दै आएका छन्,” तामाङले भने, “बैंकमा पैसा राख्दा पनि कमिसन आउँदो रहेछ, विद्युत् प्राधिकरण होस् वा कर्मचारी सञ्चय कोष होस् वा नागरिक लगानी कोष, बैंकले यो देशको जनतालाई कुन दिन फाइदा दियो ।”

बैंकका सञ्चालक, बैंकका व्यवस्थापक र विज्ञ नै उपस्थित भएको बैठकमा सामान्य जानकारी नै नभएजसरी जनताबाट चुनिएको सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्रीले यो हदसम्मको अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त थिएन । तैपनि उनले ठूलो ठूलो स्वरमा बैंकप्रति भ्रमित कुरा बोले ।

उनी मात्र हैन राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले पनि हाल बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर बढी भएकोले समस्या परेको बताए । कसिलो मौद्रिकका कारण बजारमा माग घटेको र ब्याजदर उच्च भएकोले लगानी नबढेको बताए । “अहिले ब्याजदर उच्च भएकै कारण बजारमा ऋण प्रवाह बढेन, बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको थुप्रिर्यौं छ,” उनले भने, “अहिलेको समस्या भनेको बैंकहरूलाई सीडी रेसियो कायम गर्नु चुनौती छ ।”

जबकी कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नु भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बैंकहरूको सीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

सीडी रेसियो कायम गर्नका लागि बैंकहरूले ऋण दिन नसकेका छैनन् । खराब कर्जा बढ्दा प्रोभिजन गर्न पर्दा केही असर पर्छ । उनले यो कुरा पनि केही छोएका थिए । तर, उनले विधेयकमा भन्दा पनि सतही कुरामा बढी समय खर्च गरे ।

अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । व्यवसायीले लिने ऋणको ब्याजदर पनि आठ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अहिले ब्याजदरको समस्या हुँदै हैन ।

त्यसैगरी माओवादीका सांसद लामाले पनि विषय वस्तुभन्दा बाहिर नै गएर आफ्नो धारणा राखे । उनले बैंकहरूले ऋण दिनका लागि गर्ने घरजग्गाको भ्यालुएसनमा पनि एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताए । “बैंकहरूले हिमाल, पहाड र तराईको जग्गाको भ्यालुएसनमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “भ्यालुएसन कम हुँदा हिमालका विद्यार्थीले विदेश पढ्न जान पाएनन् । सहर बजारको जग्गामा सुन फल्ने अनि हिमालको जग्गामा के फल्ने हो ?”

त्यस्तै, ५०० र हजारका नोटमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने पनि उनले बताए । “कालोधन लुकाउने बढेका छन् । विदेशमा कालोधन लुकाउनेहरू किरा परेर मर्छ,” उनले भने ।

सांसदहरूले राखेको धारणामा सिबिफिनका अध्यक्ष पौडेलले नीति निर्माण गर्नेहरूले नै बैंकलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए । बैंकहरूमा ऋण नतिर्नेहरू बढेको र उनीहरूलाई नै मलजल हुने गरी जनप्रतिनिधिले कुरा नगरी यथार्थ र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । “बैंक व्यवसायीहरूको सहयात्री हो । उनीहरूको व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग बैंकले गर्छ । तर, कसरी आफ्नो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने र ऋण तिर्ने भन्ने उहाँहरूसँग रोडम्याप हुनुपर्छ,” पौडेलले भने, “बैंकको पनि आफ्नो पैसा हैन । बैंकको पैसा सर्वसाधारणको पैसा हो । नाफा कमाएर मात्र सर्वसाधारणको निक्षेपको संरक्षण हुन्छ । यो सबैले बुझ्नुपर्छ ।”

तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद नारायणी शर्माले भने विधेयकको विषय वस्तुमा नै रहेर आफ्नो धारणा राखेकी थिइन् । यो विधेयकमा अझै छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । दुई विषय विज्ञका कुराहरू बाझिएको बताइन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापाले बैंकको ऋण लिएपछि सबैले तिर्नुपर्ने बताए । यसमा कुनै दुई मत नभएको भन्दै ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रम कसैले फैलाउन नहुने उनको भनाइ छ ।