काठमाडौं । वि.सं. २०८० पुस १२ गते सार्वजनिक लेखा समितिले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धमा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई एउटा निर्देशन दियो । लेखा समितिले ‘रियल नेटवर्थ ९०’ रुपैयाँभन्दा माथि भएका कम्पनीहरूलाई मात्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति दिन भन्यो । 

आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर लेखा समितिले दिएको निर्देशनले अहिले ऊर्जा क्षेत्रलगायत पूर्वाधार कम्पनीहरू संकटमा परेका छन् । समितिले आईपीओ निष्कासनका लागि दिएको निर्देशन समितिको क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय हो । 

तर, समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल लेखा समिति जनताको प्रतिनिधिको संसद् भएकाले हरेक विषय हेर्न पाउने दाबी गर्छन् ।

समितिले बोर्डलाई भनेको थियो– लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनर्मूल्यांकन नगरी रियल नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ । 

समितिले आदेश दिएपछि आईपीओे निष्कासन प्रायः ठप्प छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी र सम्पूर्ण जगेडा कोषहरूको जोड योगफल नै कम्पनीको नेटवर्थ हो । कुल नेटवर्थ कम्पनीको कुल सेयर संख्याले भाग गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ प्राप्त हुन्छ ।

पूर्वाधारको निर्माणका क्रममा लगानीमात्र भइरहने तर आम्दानी नहुने भएपछि जलविद्युत् कम्पनीहरूको नेटवर्थ ९० भन्दा तल नै हुने गरेको छ । खर्च बढी भएको अवस्थामा नेटवर्थ ९० प्लस बनाउन कठिन हुन्छ । 

तर, लेखा समितिले घाटामा गएका कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिम पर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनले जलविद्युत् क्षेत्र नै ठप्प भएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । 

उसो त लेखा समितिको निर्देशन आफैँमा विवादास्पद छ । समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर आईपीओे निष्कासनसम्बन्धी निर्ण गर्‍यो । समितिले ‘रिलय नेटवर्थ ९०’ माथि भनेर शब्द घुसाइदिएपछि त्यसले ४४ वटा जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ निष्कासन रोकिएको छ । 

यस्तै, ११ कम्पनीको हकप्रद (राइट सेयर) निष्कासन रोकिएको छ । आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजना निर्माण रोकिने अवस्था आएको प्रवर्धकहरूको भनाइ छ ।  

अर्थ समितिको फुकुवाको निर्णय

सार्वजनिक लेखा समितिले रियल नेटवर्थ ९० माथि हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि अर्थ समितिमा त्यसविरुद्ध उजुरी पर्‍यो । ०८१ भदौ ५ मा अर्थ समितिमा उजुरी दर्ता भएको थियो । अर्थले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग उक्त विषयको निर्णय मगाउँदा ‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित ऐन नियममा कम्पनीको नेटवर्थको न्यूनतम सीमा नतोकिएको तथा वास्तविक नेटवर्थको परिभाषा समावेश नभएको’ भन्ने जवाफ पठायो । अर्थात्, बोर्डले लेखा समितिको निर्देशनको सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिएन ।

त्यसको आधारमा अर्थले आईपीओ बन्देज यथास्थितिमा राख्न उचित नहुने भन्दै बन्देज खुला गरिदियो । तर, लेखा समितिको झन्डै एक वर्षअघि गरेको निर्णयलाई बोर्डले अर्थ समितिमा पठाएन, खाली ९० माथि नेटवर्थ हुनुपर्ने भन्दै आईपीओ निष्कासन गरिरह्यो । 

आईपीओे निष्कासन ठप्प ! 

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको पदावधि ०८० पुस २० गते सकिँदै थियो । दोस्रो कार्यकालका लागि ‘लबिइङ’ गरिरहेका हमालविरुद्ध लेखा समितिमा उजुरी पर्‍यो । हमालले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनको अनुमति दिएको कारण देखाएर समितिको बैठकमा बोलायो । 

समितिको बैठक बसेको बेला हमाल भारतमा रहेका कारण बैठकमा गएनन् । हमाल नगएपछि समिति उनीविरुद्ध लाग्यो ।

आईपीओ अनुमतिमा आर्थिक चलखेल गरेको कारण देखाउँदै ३० दिनभित्र उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दियो । 

समितिले आईपीओ निष्कासनको अनुमतिका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा प्रत्योजन गरिएको अधिकारअन्तर्गत बनेका नियमावलीहरू यथाशीघ्र राजपत्रमा प्रकाशित गराउन निर्देशन दियो । 

यस्तै, समितिले बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनर्मूल्याकंन नगरी रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीहरूलाई मात्रै आईपीओे जारी गर्न दिने कार्य गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो । यसले जलविद्युत्‌को आईपीओ निष्कासन ठप्प छ । 

धितोपत्र बोर्डको बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा आईपीओ निष्कासनबारे लामो बहस भएको थियो । छलफल भए पनि आईपीओ निष्कासनको विषयमा निर्णय नभएको स्रोतले बतायो । आईपीओ निष्कासनको विषयमा गम्भीर छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा मात्र कुराकानी भएको स्रोतको भनाइ छ । 

आईपीओ र हकप्रद निष्कासन ठप्प भएपछि कम्पनीहरू हारगुहार गर्दै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पुगेका छन् ।

महासंघमा अहिले आईपीओ, हकप्रद र प्रिमियमा मूल्यमा निष्कासन गर्न नपाएको गुनासोको चाङ लागेको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ढकालले भने, “आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउँदा लगानीकर्ताले लगानी गर्न ठाउँ पाएका छैनन् भने परियोजना अघि बढाउन असहज भएको छ । त्यसैले आईपीओ निष्कासन तुरुन्त खोल्नुपर्छ ।”

बोर्डले आईपीओ नखोल्दा लगानीकर्ताले लगानी गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । 

धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन गलत रहेको बताउँछन् । “समितिको निर्देशनले धेरै समस्या गरेको छ । विशेष गरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा नेटवर्थ ९० माथि हुँदैन,” उनले भने, “काम सुरु गरेको अवस्थामा कम्पनीको नगद प्रवाह हुँदैन, खाली खर्चमात्रै हुन्छ, अनि कसरी नेटवर्थ ९० माथि पुग्छ ?”

बैंक वित्तीय संस्था तथा बिमाको हकमा नेटवर्थ ९० माथि हुनुपर्ने व्यवस्था ठिक भए पनि पूर्वाधारतर्फ त्यसले समस्या पार्ने गिरी बताउँछन् । समितिका कारण सार्वजनिकरूपमा नगएसम्म जलविद्युत् आयोजना नै ठप्पको अवस्था आएको गिरी स्वीकार गर्छन् ।

जलविद्युत्‌को आईपीओे ठप्प भएपछि आयोजनाको काम नै ठप्प भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । इप्पानले धितोपत्र बोर्ड, अर्थ समिति, लेखा समिति, विद्युत् नियमन आयोगदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भटेर निवेदन दिइसकेको छ । 

“लेखा समितिको निर्देशनले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी नगर भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ,” उनले भने, “समितिलाई निर्णय सच्याउन हामी सबैतिर धायौँ । तर, सुनुवाइ भएको छैन ।” 

४४ कम्पनीको आईपीओ अड्किएको २२ महिना हुँदा पनि फुकुवा नभएको कार्की बताउँछन् । 

“सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन रियल नेटवर्थ र आधारभूत सेयरधनीको सेयर ३३ प्रतिशत रोक्ने भनेर निणर्य गरेको छ,” उनले भने, “लेखाले दिएको निर्देशनपछि अर्थ समितिले नरोक्नु भन्ने निर्देशन दिएको छ, निर्देशन दिएपछि पनि त काम गर्न सक्थो होला नि त ? कुनै काम भएन ।”

समितिले आईपीओ रोकिने खालको निर्देशन दिएको विकास नै ठप्प पारेको कार्की बताउँछन् ।

“लेखा, अर्थ समिति, ऊर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैतिर गएर पटकपटक गएर भनिसक्यौँ,” उनले भने, “निर्देशन दिएपछि पनि सोही अनुसारकाम भएन नि । काम नभएपछि कारबाही गर्नुपर्थ्यो, सेक्टर नै बन्धक बनाउन भिन नी ।”

इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भीमप्रसाद गौतम लेखा समितिले क्षेत्राधिकार नै नरहेको विषयमा निर्देशन दिएको बताउँछन् । 

“लेखाले क्षेत्राधिकारबिना निर्देशन दियो, यसले जलविद्युत् क्षेत्र नै ठप्प बनाएको छ,” उनले भने ।

सेयर बजारका जानकार प्रकाश रजौरे पनि लेखा समितिको निर्णय गलत रहेको बताउँछन् । नेटवर्थ ९० भन्दा माथि राख्दा पूर्वाधारको क्षेत्रको आईपीओ आउन समस्या हुने उनको भनाइ छ । 

“पूर्वाधार क्षेत्रमा ९० नेटवर्थ राख्नुहुँदैन । आयोजना कुन लेभलमा आएपछि मात्रै आईपीओे आउन दिने भन्ने निर्णय ठिक होला,” उनले भने, “सुरुमा खर्च समायोजन गर्दा नेटवर्थ घट्छ, यसले पूर्वाधारका क्षेत्रलाई आईपीओ ल्याउन समस्या हुन्छ ।”

समितिले पूर्वाधारको क्षेत्रमा दिएको निर्देशनको समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लेखा समितिका सभापति पोखरेल सुरुको लगानीमा १० प्रतिशत घाटा छ भने आईपीओ निकाल भनेर निर्देशन दिएको बताउँछन् ।

“पब्लिकको सुरक्षाको विषय हाम्रो पहिलो दायित्व हो, हामीले सुरुको लगानीमो १० प्रतिशत घाटा छ भने पनि ९० नेटवर्थ हुनुपर्छ भनेको हो,” उनले भने, “संसारका कुनै पनि देशले घाटा रहेको अवस्थामा आईपीओ जारी गर्न दिँदैन, हामीले ९० भन्दा तल नजानुस् भनेको हो ।”

समितिले रियल नेटवर्थ ९० भएको कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्कासनको निर्देशन दिएपछि समस्या भएको भन्दै पूर्वाधारमा लगानी गर्ने संस्थाहरू आएको र त्यसको विषय समितिले छलफल गर्ने जानकारी दिए ।

यता धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन थालेको बताउँछन् । झन्डै एक वर्ष बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा निष्कासन स्वीकृति रोकिएकाले धेरै कम्पनी होल्डमा भएको उनको भनाइ छ । यता सार्वजनिक लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएका कारण अनुमति दिन समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

आईपीओ निष्कासन रोकिएको लामो समय भएपछि वित्तीय विवरणलगायत रेटिङ पुनः गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको उनको जिकिर छ । चालु आर्थिक वर्ष साउनयता बोर्डले एक अर्ब ७९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न विभिन्न सात कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । 

यस्तै, विभिन्न आठ कम्पनीलाई १० अर्ब ३६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको बोर्डले जनाएको छ ।