नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक पदहरूमा गरिने नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान छ । सुनुवाइका लागि संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी संयुक्त समिति गठन हुन्छ । यसले सुनुवाइ समितिलाई अरू संसदीय समितिभन्दा विशेष महत्त्व दिइएको देखिन्छ ।  

विडम्बना, संविधानले दिएको गरिमापूर्ण दायित्व भने संसदीय सुनुवाइ समितिले पूरा गर्न सकेको देखिएको छैन । संसदीय सुनुवाइमा सोधिने प्रश्नदेखि अनुमोदनका क्रममा अपनाइने परोक्ष दलीय ‘ह्विप’सम्मका कारण समिति आलोचनाको घेरामा पर्दैआएको छ । 

संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया एक प्रकारको ‘झारातिराइ’मा सीमित भएकैले त होला समितिकी सभापति महिनौसम्म संसद्का पदाधिकारीलाई सूचनै नदिई विदेशको सयरमा हिँडेकी होलिन् । नत्र, संसद्को संयुक्त समितिका सभापति यसरी विना सूचना अनुपस्थित नहुनु पर्ने हो ।

सभापति अनुपस्थित भए पनि समितिका कामकाज भने रोकिएका छैनन् । सभापतिकै अनुपस्थितिमा पनि समितिको बैठक बसेर सुनुवाइको औपचारिकता पूरा गरेको छ  । यसबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिको व्यवस्था राजस्वको अपव्ययमात्रै हो भन्ने भान परेको छ । 

व्यक्तिका आचरणले पदको गरिमा घट्ने वा बढ्ने हुन्छ । संसदीय सुनुवाइ नै उपहासको विषय बन्नुमा भने यस प्रक्रियाको दोष देखिँदैन । सभापति नै विनासूचना महिनौ अनुपस्थित हुने समितिमा अरू सदस्यबाट पनि गम्भीरताको अपेक्षा  कसरी गर्नूरु  

पक्कै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक दायित्व तथा चाहना हुन्छन् । पदमा पुग्दैमा दायित्व वा चाहना त्याग्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन । तैपनि, सार्वजनिक पदमा बसुन्जेल त व्यक्तिगतभन्दा पदीय दायित्वलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । दिन नसके पद त्याग्न त कुनै बेला पनि पाइन्छ ।  

संसदीय सुनुवाइ समितिकी सभापति यसरी महिनौसम्म समितिको कामकाजको उपेक्षा गरेर विनासूचना अनुपस्थित हुनु पदअनुकूलको व्यवहार भएन । उनले समितिको गरिमा नबुझेको त भन्न नमिल्ला तर त्यसलाई धान्न नसकेको भने पक्कै हो ।

भागबन्डामा परेकाले आइलागेको दायित्व भएकाले त्यसप्रति लगाव नभएको पनि हुनसक्छ । सार्वजनिक पदमा बसेपछि भने त्यसको जिम्मेवारी पूरा गर्नै पर्छ । यसैले संयुक्त संसदीय समितिका सभापतिले पनि जाँगर नलाग्ने पद त्याग गर्नु उचित हुनेछ । कम्तीमा पदको गरिमा त जोगिन्छ ।