
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलाशले यस्तो आदेश सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
लामिछाने ०७७ कार्तिक २ देखि ०७९ असार १ सम्म रवि गोर्खा मिडियाको सञ्चालकमा रहेको र सो अवधिमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसमध्ये बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद नदेखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले रविलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार बनाएको हो ।