सरकारले जनविश्वास गुमायो भने शासन गर्ने आधिकारिक वैधता हुँदाहुँदै पनि नैतिक वैधता गुमाउँछ । सरकारहरूले निरन्तर नैतिक वैधता गुमाए भने राज्य नै असफल हुने बाटामा उन्मुख हुन्छ । नेपाल केही वर्ष यता यही बाटामा उन्मुख देखिएको छ ।

शिक्षकहरूले केही साता पहिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरे । आन्दोलन निकै चर्किएपछि सरकारले उनीहरूका केही माग स्वीकार गर्‍यो । संसद्मा विचाराधीन शिक्षा ऐनमा तिनलाई समावेश गरी सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरी शिक्षकहरू विद्यालय फर्के । 

सम्बन्धित संसदीय समितिले उपसमिति बनाएरै लामो समयदेखि थाती रहेको शिक्षा ऐनका दफाहरूमा सहमति गरी प्रतिवेदन बुझायो । तर, संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा शिक्षकहरूसँग हालै गरिएको सहमति समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट भएको छ ।

शिक्षक महासंघका पदाधिकारीअनुसार समितिलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमै ‘झेल’ भयो । उनीहरूले सरकारले विगतमा गरेका सहमति ऐन बनाउने क्रममा लत्याएको आरोप पनि लगाएका छन् । अब झन् चर्को आन्दोलनको विकल्प नरहेको चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

शिक्षकहरूका सबै माग राज्यले सम्बोधन गर्न सक्छ वा गर्नुपर्छ भन्नु पक्कै पनि न्यायोचित हुँदैन र यस्तै, राज्यले शिक्षा ऐन बनाउँदा शिक्षकहरूले भनेजस्तै बनाउनुपर्छ पनि भन्ने पनि होइन । ऐन बनाउने अधिकार संविधानतः संसद्को हो । 

यति हुँदाहुँदै पनि सरकार भन्ने संस्थाको विश्वसनीयता राज्य सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने भने हेक्का राखिनुपर्छ । शिक्षकहरूसँग सहमति गरेका भनिएका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न इमानदार र गम्भीर नदेखिँदा सरकारको मात्र होइन राज्यकै विश्वसनीयता गिर्छ । 

राज्यले धान्नै नसक्ने वा नहुने माग थिए भने सरकारले शिक्षक आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गराउनेमात्र रणनीति अपनाएर सहमति गर्नु नै हुँदैन थियो । सहमति गरिसकेपछि सरकार त्यसप्रति इमानदार हुनुपर्छ । सरकारले भने ‘झेल’ गर्न खोजेको देखियो ।

सरकार र शिक्षकहरूबीचको आन्दोलन, सहमति र झेलको दुश्चक्र चलिरहँदा विद्यार्थीहरूको जीवन दाउमा लागेको हुन्छ । एक दिनमात्रको ढिलाइ विद्यार्थीका लागि अवसरको ढोकामा तगारो बन्न पुग्छ । आन्दोलन र झेलको जुवाको खालमा च्याँखेसमेत नथाप्ने विद्यार्थी सधैँ हार्छन् ।

अब यस्तो भोरजुवा मच्चिइरहन दिनु नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन तम्सनु नै हो । यसैले राज्यको विश्वसनीयता समाप्त हुनबाट रोक्न अहिले सरकार र संसद्मा हुनेहरू विशेष गम्भीर हुनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई उपसमितिको प्रतिवेदनमा पुनर्विचार हुने विश्वास दिलाउनु जरुरी छ ।

यस्तै शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले पनि आवेगमा कुनै निर्णय गर्नेमात्र होइन प्रतिक्रिया पनि दिनु उचित हुँदैन । समाजका पथ प्रदर्शक अर्थात् गुरुहरूले पनि नेपाली समाजमा गरिमा धान्न सकेको देखिएको छैन । गुरुहरूबाट सधैँ विवेक र संयमको अपेक्षा राष्ट्रले गरेको हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकार शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिप्रति इमानदार र गम्भीर हुनुपर्छ भने शिक्षकहरूले पनि शिक्षा ऐनमा उनीहरू धेरै सरोकारवालामध्ये एकमात्र हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । यस्तै, ऐन बनाउने अधिकार संसद्को हो र संविधान सबैले मान्नुपर्छ भन्ने पनि सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । झेल र आन्दोलनको खेल अन्ततः आफैँ हार्ने आत्मघाती गोल नबनोस् १