नेपाली नमुनाको ‘सुशासन’को अर्को उदाहरण दाङको तुलसीपुर कारागारमा पनि हालै प्रकट भएको छ । कारागारका प्रमुखलाई उनका तालुकवालाले सुइँको नै नपाउने गरी सरुवा गरिएको छ ।

कारागार प्रमुखले मागेर सरुवा गरिएको भने होइन । उनलाई त ‘माथि’सम्म पहुँच भएका कारागारका कैदीबन्दीका नाइकेहरूले गृह मन्त्रालयबाटै सरुवा गराइदिएका रहेछन् । भएन त कमालको ‘सुशासन’ !

कारागारका प्रमुख (जेलर)को सरुवा खवधि पुगेकाले भएको भने होइन । सामान्यतः दुई वर्षपछि नपुगी सरुवा नहुनुपर्नेमा यिनलाई तुलसीपुर कारागारमा पठाइएको वर्ष दिन पनि पुगेको रहेनछ ।

कारागार गृह मन्त्रालयमातहत हुन्छ । तर, उनलाई त निजामती कर्मचारीको तालुक अड्डा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुत्याइदिएको रहेछ ।

नेपालका कारागार प्रशासनमा राणाकालदेखिकै एउटा अचम्मको अभ्यास छ सहभागिताको । कारागारको भित्री बन्दोबस्त त्यही थुनिएका कैदीबन्दीका प्रतिनिधिले गर्छन् । यस प्रकारको बन्दोबस्तलाई नाइके प्रथा भन्ने गरिन्छ ।

नाइकेहरू हुनत कैदीबन्दीको सहमतिमै कारागार प्रशासनले छान्छ तर प्रायः थुनिएकामध्ये पनि दबंग बाहुबलीहरू नै नाइके चुनिने अभ्यास हुन्छ । कारागारभित्र व्यापारदेखि प्रशासनसम्म तिनकै हैकम चल्छ ।

यसैले नाइकेहरूले आफूलाई कारागारका सर्वोसर्वा ठान्छन् । तुलसीपुरका कारागार प्रमुखले यिनै नाइकेलाई रिझाएर मिलेर बस्नुको साटो आफैँले प्रशासन चलाउन खोजेछन् । चलिआएको बन्दोबस्त कायम राख्न सरुवा गरिएछ । 

नाइकेहरूलाई बेलाबेला कारागारबाहिर जान नदिएपछि जेलर र नाइकेहरूबीच मतभेद सुरु भएको रहेछ । अनि त कारागारका नाइकेहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका हाकिमहरूलाई प्रभावमा पारेर काम फत्य गरिदिए ।  

फर्केर आउने डरले गृह मन्त्रालय थाहै नदिई जेलरलाई डाँडै कटाएछन् अर्कै मन्त्रालयमा सरुवा गरेर । सामान्यतः यस्तो सरुवा दुवै मन्त्रालयको सहमतिमा नभए पनि जानकारीमै हुन्छ ।

पहुँच भए केसम्म हुन्छ नेपालको प्रशासनमा भन्ने एउटा मौलिक उदाहरण र अभ्यास हो यो सरुवा प्रकरण । पहुँच नहुनेका लागिमात्र न विधि र प्रक्रिया चाहिने रहेछ ।

बन्दीहरूले सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग गरेर जेलर सार्न सक्ने अभ्यास सायद नेपालबाहेक अन्यत्र नहोला । यस्तो अभ्यासमा संलग्न कर्मचारीलाई गर्ने कारबाही पनि के होला र ? 

दह्रै पहुँच नपुगेको भए दाङका कैदीबन्दीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रयोग गरेर जेलरलाई डाँडै कटाउन पक्कै सक्ने थिएनन् । पहुँच हुनेलाई कानुन नलाग्ने पनि नेपाली ‘सुशासन’को परम्परा हो । 

यसैले सम्बन्धित अधिकृतलाई कारबाही गरेर पक्कै पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पक्कै पनि समय खेर नफाल्ला । अझ मन्त्रालयले त आफ्ना कर्मचारीको प्रतिरक्षा नै गर्ला ।

यतिसम्म हुनसक्ने नेपालको निजामती सेवाका विशिष्ट अधिकृतहरूले अवकाश हुनेबित्तिकै अर्को जागिर पाइहाल्ने बाटो नथुनियोस् भने घरदैलो गर्नु के आश्चर्य भयो र ! उनीहरू नै त हुन् ‘सुशासन’का प्रतिमूर्ति !