काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । अमेरिकी गृह सुरक्षामन्त्री क्रिस्टी नोएमले घोषणा गरेको यो निर्णयले विश्वको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमध्ये एकलाई लक्ष्य बनाएको छ ।

हार्वर्डमा भर्ना भएका लगभग ६ हजार ८०० विदेशी विद्यार्थी अमेरिकामा कानुनी स्थिति गुमाउने जोखिममा परेका छन् । यो संख्या हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा कुल भर्ना भएका विद्यार्थीको एक चौथाइभन्दा बढी हो ।

यो कारबाही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिकी प्रतिष्ठित संस्थाबीचको व्यापक राजनीतिक र विचारधारात्मक द्वन्द्वको एक अंश हो । ट्रम्प प्रशासनले यो संस्थाले यहुदीविरोधी भावना बढाउने, हमास समर्थक भावनालाई संरक्षण गर्ने र विभेदपूर्ण विविधता नीति लागू गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । 

हार्वर्डले यसलाई गैह्रकानुनी र यो शैक्षिक र अनुसन्धान मिसनका निम्ति गम्भीर खतरा भएको बताएको छ । यसले केवल संस्था मात्र होइन, सम्पूर्ण अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्ने उसले चेतावनी दिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डको विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम (स्टुडेन्ट तथा भिजिटर इक्सचेन्ज प्रोग्राम)अन्तर्गतको प्रमाणीकरण रद्द गरेको छ । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागको भनाइअनुसार यसको अर्थ हो हार्वर्डले अब विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्दैन र विद्यमान विदेशी विद्यार्थीले अर्को संस्थामा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ वा उनीहरूको कानुनी स्थिति गुमाउने जोखिम छ ।

सरकारले किन यो कारबाही गर्‍यो ?

अमेरिकी गृह सुरक्षामन्त्री क्रिस्टी नोएमका अनुसार हार्वर्डले विदेशी विद्यार्थीसम्बन्धी माग गरिएका कागजात उपलब्ध गराउन अटेर गरेको थियो । नोएमले विश्वविद्यालयले यहुदी विद्यार्थीप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार, हमास समर्थक भावना बढाउने र जातिवादी विविधता, समानता र समावेशी नीति लागु गरेर क्याम्पसको वातावरण असुरक्षित बनाएको बताइन् ।

हार्वर्डमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीलाई के हुन्छ ?

सरकारी निर्देशनअनुसार यस वर्ष स्नातक उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न सक्नेछन् । तर जसले आफ्नो डिग्री पूरा गरेका छैनन् उनीहरूले अर्को विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ अन्यथा अमेरिकामा रहने कानुनी अधिकार गुमाउने जोखिम हुनेछ ।

हार्वर्डले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार फिर्ता पाउन केही उपाय छ ?

हो, क्रिस्टी नोएमले भनेकी छिन् कि हार्वर्डले ७२ घण्टाभित्र विस्तृत कागजात पेस गरेर आफ्नो स्टुडेन्ट तथा भिजिटर इक्सचेन्ज प्रोग्राम प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार फिर्ता पाउन सक्छ । सरकारले मागेका विवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको अनुशासनात्मक रेकर्ड, साथै प्रदर्शन गतिविधिका अडियो र भिडियो रेकर्डिङ समावेश छन् ।

हार्वर्डले के प्रतिक्रिया दिएको छ ?

हार्वर्डले यस कदमलाई गैह्रकानुनी भनेको छ र यसले हार्वर्डको शैक्षिक र अनुसन्धान मिसनलाई कमजोर पार्ने बताएको छ । विश्वविद्यालयले यसबाट प्रभावित हुने विद्यार्थीहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्न प्रयासरत रहेको बताएको छ ।

यस्तो प्रकारको भिसा रद्द गर्ने चलन छ ?

होइन, विज्ञहरूले यो धेरै असामान्य भनेका छन् । अमेरिकन काउन्सिल अन एजुकेसनकी सारा स्प्रेट्जरले भनिन्, “मैले यो कानुनमा उल्लिखित प्रशासनिक मुद्दाबाहेक कुनै अन्य कारणले रद्द भएको देखेको छैन । यो अभूतपूर्व छ ।”

के यो कारबाही ठूलो रणनीतिको अंश हो ?

हो, यो एस्केलेसन ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डको अनुसन्धानको लागि रकम काट्ने, तीन अर्ब डलरको अनुदान फ्रिज गर्ने र विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्ने जस्ता कदम चालेपछि आएको हो । नोएमले भनिन्, “आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन यो अन्य सबै विश्वविद्यालयका लागि चेतावनी पनि हो ।”

विद्यार्थीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिँदै छन् ?

यसले व्यापक अनिश्चितता र डर फैलाएको छ । एक विद्यार्थीले एएफपीलाई भने, “सबैजना अलिकति डराएका छन् ।” अर्कोले भने, “यो डरलाग्दो र दुःखद् छ...यो विद्यालयमा प्रवेश पाउनु मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो विशेषाधिकार थियो ।”

सरकारसँग यो विषयमा कानुनी अधिकार छ ?

गृह सुरक्षा विभागअन्तर्गत विश्वविद्यालयहरूलाई प्रमाणित वा अप्रमाणित गर्ने अधिकार छ । “संस्थाहरूले निश्चित कानुनी र प्रचालनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्नु विश्वविद्यालयहरूको विशेषाधिकार हो, अधिकार होइन,” नोएमले जोड दिएर भनिन् ।

अन्य विश्वविद्यालयका लागि के जोखिम छ ?

नोएमले यो अरूलाई पनि हुन सक्ने चेतावनी दिँदै भनिन्, “निश्चित रूपमा, हामी अन्य संस्थाहरूमा पनि यस्तै कारबाही गर्ने विचार गर्दै छौँ,” कोलम्बिया विश्वविद्यालयलाई अर्को सम्भावित लक्ष्यको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले भनिन् ।

यसले हार्वर्डको आर्थिक र शैक्षिक अवस्थामा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले ट्युसन आयमा ठूलो योगदान गर्छन् । प्रशासनले संघीय अनुसन्धान अनुदानमा पनि अर्बौं डलर काटेको छ । एक विश्लेषकले यो नवीनतम कारबाहीलाई “ठूला अनुसन्धान विश्वविद्यालयहरूमा आएका धेरै आघातमाथि थप एक आर्थिक प्रहार” भनेका छन् ।

आलोचकले यसबारे के भन्छन् ?

आलोचकहरूले यसलाई राजनीतिक उद्देश्यले गरिएको अतिक्रमण बताएका छन् । अमेरिकन काउन्सिल अन एजुकेसनका टेड मिचेलले यसलाई गैह्रकानुनी र सानो सोचबाट प्रभावित भएको निर्णय भने । हार्वर्डको एक विद्यार्थी समूहले भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि ट्रम्पको आक्रमणलाई शैक्षिक अधिनायकवाद भएको बताए ।

अब के हुन्छ ?

हार्वर्डले पहिले नै यसअघिका कारबाहीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । कानुनी विज्ञहरूले यो नयाँ कारबाहीले पनि अदालती चुनौती सामना गर्न सक्ने बताएका छन् । हालै संघीय न्यायाधीशहरूले विद्यार्थी भिसा अवस्थामा परिवर्तन गर्दा उचित प्रक्रिया पालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
द टाइम्स अफ इन्डिया