काठमाडौं । निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यसचिवसहित कम्तिमा पनि २२ जना सचिवले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वमा पुगेको टोलीले निजामती विधेयकमा राखिएका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै सच्याउन अनुरोध गरेका थिए ।

संसद्कै महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले पनि कर्मचारीहरुको माग संविधानबमोजिम हुनुपर्‍यो भन्ने रहेको जानकारी गराए ।

भेटपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले समितिबाट पारित विधेयक संविधान विपरीत रहेको तर्क गर्दै कर्मचारीलाई अवकाशपछि ‘अयोग्य’ मान्न नहुने बताए ।

“नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने सरकारको विषय हो,” उनले छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने, “संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी कस्तो नियुक्ति गर्ने भन्ने निजामती कर्मचारीको हातमा हुँदैन । यो राजनीतिज्ञले गर्ने निर्णय हो ।”

उनले निजामतीबाट बाहिरिएका मान्छेलाई त्यही कानुन कसरी लागु हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे ।

“कुलिङ पिरियड राख्ने भए संविधानमा, नभए संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनमा राख्नुपर्छ,” उनले भने, “यो संविधान विपरीत हुन जान्छ । राजनीतिज्ञले नियुक्ति गर्दिन भने भइहाल्यो नि ! तर रिटायर्ड भएपछि अयोग्य भन्न मिल्दैन ।”

निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमा अवकाश प्राप्त गरेको दुई वर्षभित्र कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रावधानप्रति कर्मचारीको आपत्ति रहँदै आएको छ । 

भेटपछि एक सचिवले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “हामीले सभामुखसँग भन्यौं, हामी कुलिङ पिरियडको विरोधी होइन । त्यो प्रावधान जहाँ राख्नुपर्ने हो, त्यहीँ राख्नुपर्‍यो, निजामती कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेर राख्नुभएन भन्ने हो । यसले कर्मचारीतन्त्रमा राम्रो सन्देश गएन । कुलिङ पिरियड राख्ने हो भने सबैका लागि राखिनुपर्छ । हामीलाई मात्र अपमानित गर्नुभएन । त्यो प्रावधान संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनमा राखेमा सबैलाई समेट्छ ।”

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । 

“संविधानमै योग्यता तोकिएको छ । संविधानका प्रावधानलाई निजामती कानुनले संशोधन गर्न सक्दैन । भोलि संविधानविपरीत बन्ने कानुन खारेजीको माग गर्दै अदालत जाने परिस्थिति किन बन्न दिनू ? कानुन संविधानअनुकूल हुनुपर्छ, गैरसंवैधानिक तरिकाले किन बनाउने ? भन्ने हाम्रो प्रश्न रह्यो,” ती सचिवले भने ।

तर सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सचिवहरुको क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाउँदै ‘राजनीति’ नगर्न चेतावनी दिए ।

“सचिवहरुलाई कहिलेसम्म चाहिने होइछ नियुक्ति ?,” उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्दा यतिधेरै आत्तिनुपर्ने कारण केही पनि छैन । तर सचिवहरुको दौडधुप अस्वाभाविक छ ।”
सचिवहरुले सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग भेट गरेको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।

खतिवडाले कम्तिमा पनि ४० वटा बैठक बसेर यो निर्णय गरिएको बताए । उनले विज्ञहरुसँग पनि कुरा गरेर अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताए ।