काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूअको संस्था, नेपाल (इप्पान)बीच जलविद्युत आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नेसम्बन्धी एक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ ।

बुधबार राष्ट्रिय मनसुन दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीको उपस्थितिमा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्कीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
 
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले यस ऐतिहासिक सम्झौताको सफल कार्यान्वयन ऊर्जा क्षेत्रमा कोसेढुंगा सावित हुने बताए । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आयोजनाको केही लागत बढे पनि पूर्वसूचनाबाट पाइने लाभको अगाडि त्यो नगन्य हुने हुने उनले बताए । सबै आयोजनाले यसलाई सहज रूपमा लिने मन्त्री खड्काको विश्वास छ । 

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोजनामा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि इप्पान र डएिचएमबीच भएको सम्झौताले निकै ठूलो अर्थ राख्ने बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छाले यो सम्झौता ऐतिहासिक हुने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको मौसम विज्ञान विभाग र निजी क्षेत्रका ६ सयभन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीको छाता संस्था इप्पानबीच भएको यो समझदारीले जलविद्युत आयोजनामा हुने बाढी पहिरोको क्षति रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले बताए ।

उनले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनामा जडान गरिएका र आगामी दिनमा जडान हुने बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेटवर्कसँग आबद्ध गर्दै विद्युत आयोजनास्थलमा वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमको सूचना समयमै प्रवाह गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने उद्देश्यले इप्पान र विभागबीच यो सम्झौता भएको बताए । 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस सम्झौतापछि जलविद्युत आयोजनामा विगतको जस्तो बाढी पहिरोको असरले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन नपाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गत वर्ष काठमाडौंमा आएको बाढीले २८ किलोमिटर पर रहेको एउटा जलविद्युत आयोजनासमेत बचाउन नसकिएको बताउँदै बाढीपहिरोपछि बिमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा पनि अर्को समस्या रहिरहेको बताए ।
 
पूर्वसूचना प्रणालीले आयोजनामा क्षति कम भई बिमा कम्पनीमा दाबी पनि कम पर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । “एकदिनअघिको सूचनाले त धेरै क्षति कम गर्न सकिन्छ भने यहाँ त सात दिनअघिको पूर्वसूचना पाउने प्रविधि आइसकेको अवस्था छ । यसले पक्कै पनि आयोजनामा हुने क्षति निकै कम हुने विश्वास छ,” उनले भने ।

सम्झौतामा के छ  ? 

पाँच वर्षका लागि गरिएको यो समझदारी पत्र कार्यान्वयनका लाग इप्पान र विभागबाट एक–एकजना प्रतिनिधि तोकिनेछ । दुवै पक्ष सहमत भएमा यसको समय थप हुनुका साथै कुनै एक पक्ष सहमत नभएमा यो सम्झौता खारेज गर्न सकिनेछ ।

दुवै पक्षको आपसी सहमतिबाट एक महिनाको पूर्वसूचना दिएर जुनसुकै बेला समझदारी पत्र संशोधन गर्न सकिने भए पनि समझदारी पत्र संशोधन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सम्झौताअनुसार विभागले बाढी आउने सम्भावित समय जेठ १५ देखि असोज १५ गतेसम्म नदी बेसिनका आधारमा वर्षा र जल सतहसम्बन्धी रियल टायम तथ्यांक एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई)मार्फत इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनालाई उपलब्ध गराउनेछ । 

यसमा नदी बेसिनअनुसार वर्गीकरण गरिएको डाटा र सम्बन्धित ठाउँको तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमानको तथ्यांक फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल (एफटीएफ) लिंकमार्फत विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

विभागले इप्पानलाई उपलब्ध गराएका तथ्यांकहरु आफ्नो सर्भरमा भण्डारण गरी त्यसलाई प्रशोधन गरेर बिक्रीवितरण गर्न सक्नेछ भने आफ्ना सदस्य आयोजनाले कुनै अध्ययन अनुसन्धानको लागि माग गरेमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

इप्पान तथा यसका सदस्य आयोजनाले जडान गरेका पूर्वसूचना प्रणालीको तथ्यांक विभागले तोकेको ढाँचामा विभागको सर्भरमा सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा जडान हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान उपकरण विभागको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पालना गरी जडान गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी विभागले उपलब्ध गराएको एपीआई गोप्य राख्नुपर्ने, प्राप्त तथ्यांक आन्तरिक प्रयोजन, विकास प्रवर्द्धन र क्षति न्यूनीकरण प्रयोजनका लागि बाहेक तेस्रो पक्षको पहुँचमा पुर्‍याउन नहुने कुरा समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सम्झौताअनुसार इप्पान र तथा यसका सदस्य आयोजनाले हरेक वर्षायामपछि मौसमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।