पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदन मन्त्रालयले ‘गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गत वर्ष फागुन २१ गते प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो । सोही विधेयक यति बेला दफाबार छलफलका क्रममा सामाजिक तथा कृषि समितिमा छ ।

नेपालीका अलावा यी दुईलाई पनि प्रदेशले सरकारी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न विधेयक ल्याएको हो । उक्त विधेयकले कानुनी मान्यता पाउने प्रक्रियामा रहँदै गर्दा पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम नै गुरुङ भाषामा प्रकाशन गरेको छ । गाउँपालिकाले मंगलबार (जेठ ६) उक्त नीति तथा कार्यक्रम वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ ।

“सरकारले गुरुङ भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोमा ल्याउने तयारी गरेको अवस्थामा महाशिलाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम गुरुङ भाषा र लिपिमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय ४ गते गरेको थियो,” गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले भने, “सोही निर्णयानुसार नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय भाषामा सार्वजनिक गर्ने पहिलो तह समेत बनेको छ ।”

गाउँपालिकाले नेपाली भाषामा नीति तथा कार्यक्रम गत साल असार १० गते सार्वजनिक गरेको थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रमलाई अहिले गुरुङ भाषामा प्रकाशन गरिएको हो । गुरुङ भाषाभित्र पनि खिमा लिपिमा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिपिबद्ध गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पालिकाले यसअघि नेपाली भाषामा आर्थिक विकास क्षेत्र, सामाजिक विकास क्षेत्र, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, विपत् तथा वातावरण, संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

बालिबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेलकुद तथा मनोरञ्जन, संस्कृति, प्रदेश सरकारसँग सहकार्यलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका थिए । तीनै प्राथमिकताका क्षेत्रलाई अहिले गुरुङ भाषाको खेमा लिपिमा उल्था गरिएको हो ।

यता, गण्डकी सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा गुरुङ र मगर भाषालाई समेट्न विधेयक ल्याउनुअघि गुरुङ र मगर बाहुल्य जिल्लामा पुगी सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अरू राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान छ । यसैअनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९५) र गुरुङ (११.३१५) भाषी जनसंख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेशसभामा जवाफ दिएका थिए ।

विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अरू भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापाले बताए । अरू भाषाको संरक्षणका निम्ति आवश्यक कदम चाल्ने विषय समेत विधेयकमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका अरू मातृभाषालाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवर्द्धन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक बजेट निश्चित गरी अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार, विधेयकमा सबै विषय समेट्न कठिन हुने भएकाले कार्यविधि र नियमावलीमार्फत आवश्यक व्यवस्था थप गर्न सकिनेछ ।