काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि व्यवसायी र बैंकर छुटिनुपर्ने भन्दै आएको छ । यहीअनुसार तयार भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० हाल प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा छ ।

यो विधेकमा २१ सांसदले १२७ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थ समितिले यो विधेयकमाथि छलफलका लागि पहिलो दिन (आइतबार) बैंकिङ विज्ञका रूपमा पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालाई बोलायो ।

समितिमा विज्ञको रूपमा उपस्थित क्षेत्री र निरौलाले बैंकर र व्यवसायी छुटिने व्यवस्थाको स्वागत गरे । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेकै कारण ऋण नदिने व्यवस्था गर्न नहुने पूर्वबैंकर क्षेत्रीले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा व्यावसायिक व्यक्ति ल्याउनुपर्ने भन्दै क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने बित्तिकै त्यसलाई बैंकिङ क्षेत्रले ऋण नदिने व्यवस्था उपयुक्त नहुने बताए ।  

“बैंक तथा वित्तीय संस्थमा लगानी गरेकै कारण अरू व्यवसायमा ऋण दिन्न भन्दा यसको प्रभाव के हुन्छ ? यस विषयमा राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ,” क्षेत्रीले समितिमा भने, “यसमा हामीले जबरजस्ती डिस्क्लोजरका कुराहरू राख्नुपर्छ । ऋण दिने, तर फ्रिक्विन्ट्ली डिस्क्लोजर नियमित रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

बैंकको सञ्चालक समितिमा व्यावसायिक व्यक्ति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । लगानी गरेकै आधारमा उनलाई अन्य व्यवसायमा लोन दिन नपाउने व्यवस्था गर्न नहुने उनले बताए । “नेपाली कल्चर आफूभन्दा मान्ने मान्छेको कुरा नकाट्ने चलन छ, ‘यू आर रङ’ भन्दैनौँ हामीले, हाम्रो जस्तो कल्चर भएको देशमा लगानी गरेकै कारण बोर्डमा आउने भन्ने कुरामा टाइट गर्नै पर्छ,” क्षेत्रीले भने, “इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टरमा महिला समेत कम्तीमा भन्ने शब्द हालौँ । यसोभन्दा दुईजना पनि ल्याएर राख्न पाइयो ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० ले मूल ऐन (बाफिया)को दफा ५२ मा संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नेले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो विधेयकमा दफा १९ मा मूल ऐनको दफा ५२ लाई संशोधन गरेर कारोबार तथा कुनै काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

“बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन,” मूल ऐनको दफा ५२ को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।

यसअघि बाफियाको दफा ५२ मा लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था थियो । “कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि कर्जा वा सुविधा दिन पाउने छैन,” बाफियाको दफा ५२ मा उल्लेख छ । तर, संशोधन विधेयकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थमा लगानी गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

कुनै पनि लगानीकर्ताले एउटा बैंकमा एक अर्ब लगानी गर्‍यो भने अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई अर्ब ऋण लिन सक्ने हुँदा उसले आफ्नो इक्वीटी निकालेको बुझिने निरौला बताउँछन् । अब चाहिँ त्यसलाई कडाइ गर्न लागिएको उनले बताए । “सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा कुनै एउटा बरोअरले एउटा बैंकमा एक अर्बको लगानी गरेको छ, उसले अर्काे बैंकबाट दुई अर्ब झिक्यो, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उसले आफ्नो इक्वीटी झिकिसक्यो,” निरौलाले भने, “अब त्यो खालको छुट दिइँदैन । पैसा हुँदैमा पब्लिक डिपोजिट उठाउन दिइहाल्नु हुँदैन । यसलाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ ।”

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने पक्षमा धेरै बहस भएको भन्दै यसलाई गुड गभर्नेन्सको पक्षमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अर्थ समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बताए । “बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनेमा अलिक गम्भीर भएर तर्क सुनेर निष्कर्षमा पुगौँ, म गुड गभर्नेन्सकै पक्षमा छु,” वाग्लेले भने, “उमेर र हदबन्दीको विषयमा छलफल सहमतिका आधारमा गरौँला ।”

संशोधन विधेयकको दफा ८ मा मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा २ (च) पछि च१ थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । हालको मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा २(च) पछि च१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि लगनीकर्ताको ऋण चुक्तापुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी छ भने उ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।