सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतको ‘अनधिकृत’ पत्रले बुधवार राजनीतिक तरङ्ग नै ल्याइदियो । अदालतका पत्रका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई पक्रेर थुनियो  । केही सर्वोच्च अदालतले नै पत्र ‘अनधिकृत’ भएको खुलासा गरेपछि चौधरीलाई थुना मुक्त गरिएको छ भने शाखा अधिकृत हिरासतमा पुगेका छन् । 

विसं २०७२ भदौ ७ मा भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई २०८० को जेठ १४ गते राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा गरिएको थियो । राष्ट्रपतिबाट गरिएको कैद मिनाहा गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै परेको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

यस्तै प्रकृतिको अर्कै मुद्दामा भएको आदेशलाई नजिर मान्दै  सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृतले चौधरीलाई थुनामा राख्ने पत्र बुझाएपछि प्रहरीले उनलाई पक्य्रो । चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतबीच एकता घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुनै लागेका बेला पक्राउ परेका थिए । चौधरी पक्राउ परेपछि एकता घोषणा अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ ।

‘फिल्मी शैली’मा भएको चौधरीको पक्राउ र रिहाइलाई जनमतका नेताले ‘सरकारी षड्यन्त्र’को संज्ञा दिएका छन् । कार्यक्रमस्थलमा सरकारविरुद्ध नारावाजीसमेत भएको थियो । प्रहरीले ‘अनधिकृत’ आदेश गर्ने अधिकृतलाई पक्रेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरी घटनाको वास्तविकतासम्म पुग्न सकोस् । 

यस घटनाले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको पनि कमजोरी उजागर गरेको छ । यस्तै घटना पहिले भएका छैनन् वा अब पनि हुनेछैनन् भनेर कसरी ढुक्क हुने रु  चौधरी राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले अदालत, सञ्चार माध्यमलगायतको ध्यानाकर्षण भयो । सामान्य नागरिक त अनधिकृत आदेशबाट पनि थुनिएको थुनियै हुनेथियो । 

अहिले पनि थुनामा राख्न नपर्ने कतिपय व्यक्ति पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखिएका होलान् । मुद्दा नछिनिएकै कारण सम्भावित सजायभन्दा बढी कैदमा जीवन बिताउनेहरूको समाचार बेलाबखत सार्वजनिक हुन्छन् । यस्ता घटनाबाट न्यायालयप्रतिको जनविश्वास डगमगाउँछ । दुर्भाग्य, यसमा मूलतः अदालतकै न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको भूमिका हुन्छ ।

रेशम चौधरी पक्राउ र रिहाइको घटना ‘षड्यन्त्र’ हो कि होइन अहिले नै भन्न सकिँदैन । यद्यपि, नेपाली समाजमा ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ धेरै बिक्छ । तर, यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत र नेपाल प्रहरीको भने गम्भीर कमजोरी देखियो । यसैले छानबिनका साथै यस्तो घटना दोहोरिन नदिने प्रबन्ध पनि अदालत र प्रहरीले मिलाउनुपर्छ ।  

अदालतबाट ‘अनधिकृत’ पत्र लेखिने र प्रहरीले आधिकारिकताको जाँच नै नगरी कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सामान्यतः हुने घटना होइन । तैपनि, त्यस्तो हुने जोखिम त रहेछ । यसैले अदालतले प्रतिरक्षात्मक हुनुभन्दा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । 

यस प्रकरणको गम्भीर छानबिन गरी यस्तो घटना दोहोरिन नदिन उपायहरू अपनाउने र जनताले विश्वास गर्ने गरी त्यस्तो उपाय सार्वजनिक गर्न पनि अदालत अग्रसर हुनुपर्छ । जनतालाई सुसूचित गर्न सके न्यायालयकै साख बढ्नेछ । प्रहरीले पनि यस प्रकरणबाट सिक्ने अपेक्षा गर्नु अर्घेल्याइँ त नमानिएला नि !