काठमाडौं । भारत र पाकिस्तान फेरि एकपटक त्यस्तो ठाउँमा पुगेका छन् जहाँबाट द्वन्द्वको बाटो अझ फराकिलो हुन सक्छ ।

जम्मू कश्मीरको पहलगाममा मंगलबार २६ जनाको ज्यान लिनेगरी भएको आतंकवादी हमलाको एक दिनपछि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध आक्रामक निर्णयहरु लियो । पाकिस्तानले पनि जवाफमा एक दिनपछि त्यसरी कडा निर्णय गर्यो ।

यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, यी निर्णयहरू पछि दुवै देश अब अगाडि बढ्छन् कि पछि हट्ने सम्भावना छ ?

सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्ने भारतीय निर्णयलाई पाकिस्तानले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छ । यदि भारत सन्धि निलम्बनमार्फत् पूर्ण रूपमा पानी रोक्न सफल भयो भने पाकिस्तानका लागि धेरै कठिन परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ ।

पाकिस्तानी पत्रकार र विश्लेषकहरू बुझाई छ– यदि भारतले पानी आपूर्ति रोक्यो भने यो युद्धको घोषणा हुनेछ ।

प्रसिद्ध पाकिस्तानी पत्रकार तथा विश्लेषक नजम सेठीले पाकिस्तानी समाचार च्यानल सामा टिभीसँग भने, “पाकिस्तानले दुई परिस्थितिमा भारतले युद्ध सुरु गरेको स्वीकार गर्नेछ । एउटा पानी रोकेर र अर्को कराँची बन्दरगाह अवरुद्ध गरेर । पाकिस्तानले यी दुवै परिस्थितिलाई युद्धको रूपमा लिनेछ र यस्तो अवस्थामा हामीलाई आणविक हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार छ । यस विषयमा पाकिस्तानको सोच धेरै स्पष्ट छ । यी दुई क्षेत्र पाकिस्तानका लागि ‘रेड लाइट’ हुन् ।”

पहलगाम घटनापछि भारतले के निर्णय गर्यो ? 

आतंकवादी समूहले मंगलबार भारतको जम्मू कश्मीरको पहलगाममा घुम्न गएका पर्यटकमाथि आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणमा एक नेपालीसहित २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुने बाँकी २५ भारतीय थिए ।
भारतले उक्त घटनामा पाकिस्तानको हात रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निवासमा बुधबार भएको बैठकमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलगायत धेरै शीर्ष अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले पाकिस्तानसँग सन् १९६० मा गरेको सिन्धु जल सन्धि तत्काल निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

यो निर्णय पाकिस्तानले विश्वसनीय तरिकाले सीमापार आतंकवादलाई समर्थन गर्न बन्द नगरेसम्म लागू रहने भारतीय विदेश सचिवले जनाएका छन् ।

यसबाहेक भारतले अटारी एकीकृत जाँच चौकीलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भारत सरकारले वैध कागजातका आधारमा भारत आएकाहरू मे १, २०२५ भन्दा पहिले यो बाटो भएर फर्कन सक्ने जनाएको छ ।
विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले अब पाकिस्तानी नागरिकहरूले सार्क भिसा छुट योजना (एसवीईएस) अन्तर्गत जारी गरिएको भिसाका आधारमा भारत यात्रा गर्न नपाउने जनाएका छन् । 

एसवीईएसअन्तर्गत पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई पहिले जारी गरिएका भिसा रद्द भएको मानिनेछ । एसवीईएसअन्तर्गत भारतमा रहेका सबै पाकिस्तानी नागरिकहरूले ४८ घण्टाभित्र भारत छाड्नुपर्नेछ ।

नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगका सेना, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई ‘अवाञ्छित व्यक्ति’ घोषित गरिएको छ । उनीहरुलाई भारत छाड्न एक हप्ताको समय दिइएको छ ।

भारतले इस्लामाबादस्थित आफ्नो उच्चायोगबाट सेना, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ । दुवै उच्चायोगहरूमा यी पदहरू खारेज भएको भारतले घोषणा गरेको छ ।

यी सैन्य सल्लाहकारहरूका पाँच जना सहयोगी कर्मचारीहरूलाई पनि दुवै उच्चायोगबाट फिर्ता बोलाइनेछ । उच्चायोगहरूमा कर्मचारीहरूको संख्या क्रमशः ५५ बाट घटाएर ३० बनाइनेछ । यो निर्णय मे १, २०२५ देखि लागू हुनेछ ।

पाकिस्तानले के गर्यो ?

भारतले चालेको कदमविरुद्ध पाकिस्तानबाट पनि जवाफी निर्णय आएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफको अध्यक्षतामा बिहीबार इस्लामाबादमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले ती निर्णयहरु गरेको हो ।

यसमा भारतसँगको द्विपक्षीय सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने, हवाई क्षेत्र, सीमाहरू बन्द गर्ने र व्यापार निलम्बन गर्ने समावेश छन् । भारतले जस्तै पाकिस्तानले पनि रक्षा सल्लाहकार र उनीहरूका सहयोगीहरूलाई देश छाड्न भनेको छ । पाकिस्तानले कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई पनि सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्ने भारतको निर्णय अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस सन्धिअन्तर्गत पाकिस्तानको भू–भागमा पानीको प्रवाह रोक्ने वा मोड्ने कुनै पनि प्रयास भारतले गरे यसलाई युद्ध कारबाहीको रुपमा मानिने र पूर्ण शक्तिका साथ जवाफ दिने पाकिस्तानले जनाएको छ । 

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “भारतले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको जानाजानी बेवास्ता गर्दै गरेको लापरवाह र गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दै, पाकिस्तानले भारतसँगको सबै द्विपक्षीय सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नेछ, जसमा शिमला सम्झौता पनि समावेश छ, जबसम्म भारतले पाकिस्तानभित्र आतंकवादलाई बढावा दिने, विदेशमा हत्या गर्ने र कश्मीरमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावहरूको पालना नगर्ने व्यवहार बन्द गर्दैन ।”

पाकिस्तानले भारतको स्वामित्वमा रहेका वा सञ्चालित सबै एयरलाइन्सका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र तुरुन्तै बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै वाघा सीमा पनि तुरुन्तै बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यद्यपि, घोषणा अनुसार वैध कागजातहरूसहित सीमा पार गरेर भारत प्रवेश गरेकाहरू अप्रिल ३० सम्म यस बाटो हुँदै फर्कन सक्ने पाकिस्तानले जनाएको छ । 

पाकिस्तानले सिख तीर्थयात्रीहरूबाहेक सार्क भिसा छूट कार्यक्रमअन्तर्गत सबै भारतीय नागरिकहरूलाई दिइएको सबै भिसा निलम्बन गरेको छ र यी भिसाहरूलाई रद्द गरिएको मानिनुपर्ने बताएको छ । यस्ता भिसामा पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने भारतीय नागरिकहरूलाई ४८ घण्टाभित्र देश छाड्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसबाहेक घोषणामा भनिएको छ कि भारतसँगको सबै प्रकारका व्यापार पनि निलम्बन गरिएको छ । यो कुनै पनि तेस्रो देशमार्फत गरिने व्यापारमा पनि लागू हुने जनाइएको छ ।

पाकिस्तानले इस्लामावादमा रहेका भारतीय रक्षा/सैन्य सल्लाहकारहरूलाई पनि ‘अवाञ्छित व्यक्ति’ घोषित गरेको छ र तुरुन्तै देश छाड्न भनेको छ । पाकिस्तानले यी सल्लाहकारहरूको सहयोगी कर्मचारीलाई पनि फिर्ता जान निर्देशन दिएको छ ।

घोषणा अनुसार अप्रिल ३०, २०२५ देखि इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगमा कर्मचारी संख्या ३० मा सीमित हुनेछ । 

पाकिस्तानका लागि लाइफ लाइन

प्रसिद्ध पाकिस्तानी पत्रकार तथा विश्लेषक नजम सेठी भन्छन्, “यदि भारतले कराँची बन्दरगाह बन्द गर्यो भने, सम्पूर्ण पाकिस्तान नै बन्द हुनेछ । हामी यसलाई भारतले युद्ध सुरु गरेको हो भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्नेछौं । यदि युद्ध भयो भने ठीक छ । तर यदि युद्ध भयो भने हाम्रो अर्को नीति हुन्छ, त्यो हो– हामी कुन चरणमा आणविक हतियार प्रयोग गर्छौं भन्ने । यसमा दुई तहहरू छन् ।”

“एउटा हो– हाम्रो सेना सीमामा नै पराजित भएको छ र भारतीय सेनाभित्र पस्न लागेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी आणविक हतियार प्रयोग गर्न सक्छौं । दोस्रो अवस्था हो– यदि भारतीय सेनाले पाकिस्तानको कुनै पनि क्षेत्र कब्जा गर्छ भने हामी आणविक हतियार प्रयोग गर्न सक्छौं । हामी पहिले आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने बाध्यताबाट बाँधिएका हुँदैनौं,” उनले स्पष्ट पारे । 

भारतले भने पहिले आफूले आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने नीति लिएको छ । तर अगस्ट २०१९ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भनेका थिए, “हाम्रो नीति यो छ कि हामी पहिले आणविक हतियार प्रयोग गर्दैनौं तर भविष्यमा यो नीति परिस्थितिमा निर्भर हुनेछ ।”

यसअघि सन् २०१६ मा भारतका तत्कालीन रक्षामन्त्री मनोहर पर्रिकरले भारत यो नीतिमा बाँधिएर बस्न नसक्ने बताएका थिए । धेरै भारतीय रक्षा विश्लेषकहरूले पनि पहिले आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन् । 

पाकिस्तानको लागि सिन्धु जल सन्धिको पानी उसका लागि ‘लाइफ लाइन’ जस्तै हो र कराँची बन्दरगाह पनि त्यस्तै हो । यस्तो अवस्थामा भारतसँग तनावको समयमा, पाकिस्तान यी दुई कुराबारे सबैभन्दा बढी चिन्तित हुन्छ ।

नजम सेठी भन्छन्, “भारतले रातारात पानी रोक्न सक्दैन । पानी रोक्न भारतलाई कम्तीमा ५ देखि १० वर्ष लाग्नेछ । यदि भारतले यो निर्णय लागू गर्छ भने चीनले पनि भारतलाई त्यस्तै गर्न सक्छ । भारतले यसमा थोरै कडाइ गर्न सक्छ, तर पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सक्दैन । भारत, इजरायल होइन र हामी प्यालेस्टाइन होइनौं । भारतले नियन्त्रण रेखामा स्थितिलाई तनावपूर्ण बनाउनेछ । भारतले युद्धविराम तोड्नेछ र यस्तो अवस्थामा पश्चिम तर्फबाट नियन्त्रण रेखामा सेना तैनाथ गर्नुपर्नेछ । तर पाकिस्तानको अर्थतन्त्र धेरै राम्रो छैन, त्यसैले कठिनाइहरू हुनेछन् ।”

‘एक्ट अफ वार’ 

बिहीबार पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले पत्रकार सम्मेलनमा भन्यो, “यदि सिन्धु जल सन्धिअन्तर्गत पाकिस्तानलाई दिइने पानी कुनै पनि तरिकाले रोकियो वा मोडियो भने, यसलाई युद्धको रूपमा लिइनेछ र पूर्ण शक्तिका साथ जवाफ दिइनेछ ।” 

पाकिस्तानको यो भनाईले पनि दर्शाउँछ सिन्धु जल सन्धिको महत्व पाकिस्तानका लागि कति छ । के पाकिस्तानले सिन्धु जल सन्धिको निलम्बन र कराँची बन्दरगाह अवरुद्ध गर्नुलाई साँच्चै ‘एक्ट अफ वार’ युद्ध कार्यको रूपमा लिनेछ ?

भारतीय रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी भन्छन्, “पाकिस्तानका जनरल खालिद किदवाईले पनि त्यही कुरा भनेका थिए । दुवै पाकिस्तानका लागि लाइफ लाइन हुन् । यदि पाकिस्तानले सिन्धु जल सन्धिबाट पानी पाएन भने उसको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ । यदि भारतले कराँची बन्दरगाह ‘ब्लक’ गर्यो  भने पाकिस्तान पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनेछ । पाकिस्तानको हुक्का पानी कराँची बन्दरगाहबाट चल्दै आएको छ । मलाई पनि लाग्छ पाकिस्तानले यी दुई कुरालाई सामान्य रूपमा हेर्न सक्दैन ।”

यदि त्यसो हो भने के भारतसँग कराँची बन्दरगाह बन्द गर्ने क्षमता छ ? राहुल बेदी भन्छन्, “भारतको नौसेना धेरै राम्रो स्थितिमा छ र कराँची बन्दरगाहलाई रोक्न पर्याप्त क्षमता छ ।” 

राहुल बेदी थप स्पष्ट पार्छन्, “मेरो दोस्रो चिन्ता यो हो कि शिमला सम्झौताबाट बाहिरिएपछि नियन्त्रण रेखा (एलओसी) को अब कुनै अर्थ छैन । यसको अर्थ भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो शक्तिका आधारमा एकअर्काको क्षेत्रमा पस्न सक्छन् । शिमला सम्झौतामा एलओसीलाई डिफ्याक्टो सीमाको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो । तर अब त्यो रेखा पनि यस्तो भएको छ कि पाकिस्तानले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताइरहेको छ ।” 

१९७१ भन्दा फरक नतिजा

भारतका लागि पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासितको बुझाईमा पाकिस्तान सन् १९७१ मा जस्तो छैन र युद्धको नतिजा फरक हुनेछ ।  राहुल बेदीलाई पनि यही प्रश्न सोधिएको थियो कि १९७१ को तुलनामा पाकिस्तान कति परिवर्तन भएको छ ?

बेदी भन्छन्, “पाकिस्तान १९७१ मा जस्तो छैन भने भारत पनि त्यस्तै छैन । तर यो सत्य हो कि युद्धको नतिजा १९७१ मा जस्तो भारतको पक्षमा हुनेछैन । यसको प्रत्यक्ष कारण दुवै देशसँग आणविक हतियार हुनु हो । यो अवस्था देखेर मेरो मनमा डर छ, तर एउटा कुराले मलाई आश्वस्त पार्छ । मलाई लाग्छ चीन र रुसले युद्ध हुन दिने छैनन् । रुस, भारतको साथमा हुनेछ र चीन पाकिस्तानको साथमा हुनेछ । तर रुस र चीन यी दुई देशका लागि आपसमा लड्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा दुवै देश चाहन्छन् कि भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध नहोस् ।”

पाकिस्तानले भारतलाई आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । हवाई क्षेत्र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धले भारतलाई लाखौं डलरको नोक्सान हुने र अन्य देशहरूसँगको दूरी बढ्ने दाबी पाकिस्तानी समाचार च्यानल जियो टिभीसँग कुरा गर्दै पाकिस्तान चाइना इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मुशाहिद हुसेन सैयदले गरे ।  

मुशाहिद हुसेनले भन्छन्, “भारतबाट पाकिस्तानमा व्यापार दुबई हुँदै भइरहेको थियो । तर अब यसलाई पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।”

पाकिस्तानी पत्रकार कामरान खानसँग कुरा गर्दै पाकिस्तानका आफ्नै रक्षा विश्लेषक सैयद मोहम्मद अलीले भनेका छन्, “पछिल्लो ७८ वर्षमा भारतले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा पानी रोक्ने कुरा गरेको छ । २४ करोड पाकिस्तानीहरूको जीवन यस पानीसँग जोडिएको छ । यदि यी जीवनहरू खतरामा छन् भने हामी जे पनि गर्न सक्छौं । १९७१ मा यो भारतका लागि कूटनीतिक विजय थियो किनभने पाकिस्तानले पनि एलओसी स्वीकार गरेको थियो । तर अब हामीले शिमला सम्झौता निलम्बन गरेका छौं, त्यसैले अब नियन्त्रण रेखा छैन ।” 

“यदि भारतले पानीको माध्यमबाट हाम्रो कृषिलाई नष्ट गर्छ भने यसको भरपाई गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुनेछ । पाकिस्तानको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानले यो पीडा कुनै पनि हिसाबले सहन सक्दैन । भारतले सिन्धु जल सन्धिको पानी रोक्न पहिले नै व्यवस्था गरिरहेको छ र पाकिस्तानतर्फको बहाव पनि घटाएको छ । पाकिस्तानले यस विषयमा चीनलाई पनि सम्पर्क गर्नुपर्छ,” सैयद मोहम्मद अलीले भनेका छन् ।
सैयद मोहम्मद अलीले चेतावनीको भाषामा भने, “पाकिस्तानका लागि पानी ‘रेड लाइन’ हो र यदि भारतले यसमा अवरोध पुर्‍यायो भने परिणाम धेरै खतरनाक हुनेछ ।”

धेरै विज्ञहरूले सिन्धु जल सन्धि र शिमला सम्झौतालाई सुरक्षा जाल (सेफ्टी नेट्स)को रूपमा हेर्छन् ।

“सिन्धु जल सन्धि र सिमला सम्झौताले दुई देशबीच ठूलो तनाव बढेको समयमा सहयोग र सञ्चारको ढोका खोल्दै आएका छन् । तर दुवै सम्झौताबाट बाहिरिएपछि पाकिस्तान र भारत जटिल अवस्थामा पुग्न सक्छन् । मलाई लाग्छ भारत र पाकिस्तानबीचको वर्तमान अवस्थाप्रति विश्व चिन्तित हुनुपर्छ । पहलगाममा भएको आक्रमणपछि भारतले केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएको थियो र त्यसपछि पाकिस्तानले पनि त्यस्तै गर्यो । यसका बाबजुद पनि दुवै देशमाथि धेरै दबाब छ । ठोक्किने सम्भावना धेरै उच्च छ,” दक्षिण एसियाली मामिला विश्लेषक माइकल कुगेलम्यानले बेलायती पत्रिका फाइनान्सियल टाइम्ससँग भनेका छन् । 

(बीबीसी हिन्दीबाट भावानुवाद)