काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले सरकारको जलविद्युत् विकास नीति परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले जलविद्युत्को मौजुदा नीतिलगायत नीतिमा परिवर्तनको सुझाव दिएको हो ।

मौजुदा जलविद्युत् विकास नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन पहिले एकीकृत जल नीति बनाई उक्त नीतिअन्तर्गत जलविद्युत् विकास, सिँचाइ र खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइलगायत सेक्टर (क्षेत्रगत) रणनीति तयार गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । 

एकीकृत जल नीतिको अभावमा क्षेत्रगत नीतिबीच अन्तर्द्वन्द्व सिर्जना हुन गई नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिएको आयोगले औँल्याएको छ । विद्युत् विकासको क्षेत्रमा धेरै संस्थागत संरचना हुँदा एकार्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन सक्ने देखिएकाले यी सबै संस्थाको औचित्य पुष्टि हुने कानुन आवश्यक भएको आयोगले सुझाएको छ ।

नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा नियामक संस्थाबीच जिम्मेवारीमा प्रस्टता कायम गर्नुपर्नेमा खनाल आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, जलविद्युत् विकासमा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा निर्भरता कम गर्न स्वदेशी उत्पादन क्षमताको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, जलविद्युत् विकासलाई आवश्यक पर्ने सामग्री जस्तै– इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण, कन्डक्टर, ग्राउन्ड वायर आदि उत्पादन गर्ने उद्योगको विकासलाई टेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।