संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० विधेयकमा दफावार छलफल गरी प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले सोमबार पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार हुनेछ   । अब मन्त्रिपरिषद्को सबै निर्णय ‘नीतिगत’ नहुने प्रावधान प्रस्तावित संशोधनमा गरिएको छ । 

प्रस्तावित संशोधनमा ‘नीतिगत’ निर्णयलाई परिभाषित गर्दै ‘सबैमाथि समानरूपमा लागु नहुने व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ हुने निर्णयलाई नीतिगत नमानिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले गर्न सक्ने वा गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएमा नीतिगत मानिनेछैन । अर्थात्, त्यस्ता निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गर्नसक्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई ‘नीतिगत’ मानेर अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाहिर राख्ने प्रावधानका कारण भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा कारबाही गर्न नसकेको भन्ने जिकिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएका छन् । यसैले अब नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्पष्ट भएपछि माथिल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको देखिन्छ ।

अख्तियारको इतिहास हेर्ने हो भने कानुनले यस संस्थालाई दिएको शक्तिको दुरुपयोग नै बढी भएको देखिनेछ । अख्तियारको अहिलेको संरचना र दलगत भागबन्डाको अभ्यासले गर्दा आयोगका निर्णयहरू बढी नै आग्रह वा पूर्वाग्रह प्रेरित रहिआएका छन् । 

उच्चतहमा हुने भ्रष्टाचार निवारणका लागि भन्दै पञ्चायती संविधानमा २०३२ सालमा ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’को व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछिका संविधानहरूमा पनि अख्तियार संवैधानिक आयोगका हैसियतमा रहिरहेको छ । जनआन्दोलनपछि ‘निवारण’को ठाउँमा ‘अनुसन्धान’ राखेर यसलाई निरन्तरता दिइयो ।

राजनीतिक प्रतिशोधका लागि आयोग दुरुपयोग पञ्चायतकालमै सुरु भएको थियो भने पछिल्ला दिनमा पनि त्यो निरन्तर रहेको देखिएको छ । अन्तरिम कालमा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले समानान्तर सरकार चलाएर राज्य संयन्त्रलाई नै आतङ्कित पारेको थिए । यसैले अहिले कार्य क्षेत्र विस्तार गरिएपछि झन् बढी बबन्डर मच्चिन सक्छ ।

सैद्धान्तिकरूपमा पनि लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वले गरेको भ्रष्टाचारमा राजनीतिक प्रक्रिया नै अपनाउनु न्यायोचित हुन्छ । जनताले नै आफ्ना प्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने मौका र अधिकार पाउनुपर्छ । सम्भवतः यही मनसायले सर्वोच्च अदालतले ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य र उपयुक्तता’ राजनीतिक दलहरूको आलोचना वा टिकाटिप्पणीको विषय भएको र अख्तियारजस्तो निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने विकल्प नरहेको’ निष्कर्ष निकालेको हो ।

बेनामी उजुरीमा व्यापक कार्यक्षेत्रमा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएपछि अख्तियारका अधिकारीहरू बढी नै स्वेच्छाचारी हुन पनि सक्छन् । यस्तो असीमित अधिकारवाला संस्थामा ‘ऋषि मन’ का पदाधिकारी नियुक्त भएमात्र अख्तियारको दुरुपयोग नहुने हो । संवैधानिक परिषद्को अभ्यास हेर्दा ऋषि मनका व्यक्ति होइन बदनियत भएका ‘छट्टु’हरू नै आयोगमा नियुक्त हुने परम्परा दोहोरिने जोखिम धेरै हुन्छ ।

विगतमा अख्तियारकै आयुक्तहरूले भ्रष्टाचारको कसुरमा  सजाय पाएका थिए । अहिले पनि आयुक्तहरूमाथि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को आरोप लागेको छ । बहालवाला प्रमुख आयुक्तका हकमा वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रचातारको मुद्दामा अदालतले नै ‘ न्यायिक टिप्पणी’का रूपमा कटाक्ष नै गरेको छ । यसैले नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थाविना दिइने अधिकार प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ भन्ने सांसदहरूले हेक्का राखुन् १