काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन दर्ता भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसी र अभियानमा संलग्न शशिविक्रम कार्कीले दर्ता गरेको पुनरवलोकन निवेदनमा संविधान, संघीय कानुन र स्थापित नजिरको आलोकमा फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले गत असार २१ मा बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगसहितका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै गत आइतबार अभियन्ताहरूले पुनरवलोकन निवेदन दायर गरेका हुन् । 

उनीहरूले पुनरवलोकनमा फैसलाले कानुनी प्रावधानलाई नै छुट दिनू भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले यसअघिका नजिरको उल्लंघनमात्र नगरेर संविधान र कानुनलाई पनि चुनौती दिएको दाबी गरेका छन् ।

“अधिकार क्षेत्रबाहिर गई निर्णय गरेको कारण ‘कोरम नन जुडिस’को अवस्था सिर्जना भएको छ । न्याय निरुपणको सन्दर्भमा क्षेत्राधिकारको मान्यता आधारभूत र सर्वथा अउल्लंघनीय हुन्छ,” पुनरवलोकन निवेदनमा भनिएको छ, “कुनै पनि कुराले क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन, वैधता दिन मिल्दैन । तसर्थ, उल्लिखित निर्णय शीघ्रातिशीघ्र पुनरवलोकन हुनुपर्छ ।” 

पुनरवलोकन निवेदनमा चिकित्सा शिक्षा नियमावलीका नियम प्रसाईंका हकमा मात्र निष्प्रभावी हुने व्याख्यामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । प्रसाईंकै निवेदनमा दाबी गरिएका विषय संवैधानिक इजलासमा नपठाएको मात्र नभएर फैसलामा समेत त्यो पक्षलाई स्थान नदिएको पुनरवलोकन निवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा ऐन आउनुअगावै आशयपत्र लिएको बीएन्डसी यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन हुने गरी सम्बन्धन दिन भनिएको छ । “बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई निवेदन मागबमोजिमको सम्बन्धन नदिने २०७६ चैत ३ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निवेदक संस्थाका नाममा प्रेषित पत्र एवं सोसम्बन्धी निर्णय समेत कानुनसंगत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने,” फैसलामा भनिएको थियो, “...कार्यहरू पूरा गर्न लगाई १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यसवर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू दिलाउनू ।”