काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

उनले समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकायहरू विद्युत् नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणबाट गर्नसक्ने समाधान तत्काल गर्न आग्रह गरे । नसक्ने भए न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर तत्काल समाधान गर्न माग गरे । 

कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आउन लागेको र लगानी सम्मेलन समेत गर्न लागेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा बढेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।  उनले प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरूको विद्युत् लाइन प्राधिकरणले तत्काल जोडेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताए । 

“डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय लोडसेडिङको समयदेखिको उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणको विवाद हुँदै आएको छ । चार महिना पहिला प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सूचना निकालेको थियो,” उनले भने, “त्यो लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई व्यवसायीहरूले भेटेरै आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो । पछिल्लो केही दिनदेखि उद्योगी व्यवसायीहरू र प्राधिकरणबीच विवाद बढेको छ ।” 

लोडसेडिङ हटिसकेपछि प्राधिकरणबाट बिल आएको र त्यसमा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायी  प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण भए तिर्न तयार रहेको उनले बताए । 

अध्यक्ष ढकालले सरकारले उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच विवाद बढ्न नदिई हस्तक्षप गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले एउटा ट्रान्समिसन लाइन र लोडसेडिङ भइसकेपछि प्राधिकरणबाट विद्युत् महसुल तिर्न बिल आएको विवाद न्यायिक आयोगमार्फत तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल