काठमाडौं । राजनीतिक दल, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तरकलह उत्कर्षमा पुगेको  छ ।

पार्टीभित्र छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै २० जना नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।

“अध्यादेश जसरी ल्याइयो त्यो गलत छ । हामीले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका छौं । लकडाउनले अध्यक्षहरूलाई भेट्न सम्भव भएन । इमेलमार्फत् बुझाएका छौं,” स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबारबाटै सांसदहरूसँग समूहगत छलफल थालेका छन् । प्रदेश, प्रदेशका सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर अध्यादेश र कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरिरहेका कामका बारेमा सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्न थालेका छन् ।

सांसदहरूलाई जानकारी गराएरमात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै पार्टीका नेताहरूले छलफल नै माग गरेका छन् ।

“सांसदहरूसँग परामर्श गर्न सम्भव भएको छ । सचिवालय, मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न बाधा भएको छैन । तुरुन्तै स्थायी कमिटी बैठक छलफल गराइनुपर्छ,” भुसालको भनाइ छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट बुझाइएको पत्रमा तत्काल स्थायी कमिटी बैठकमो माग गरिएको उनले बताए । “मन्त्रीहरू र सचिवालय सदस्यहरूलाई हामीले समावेश गराएनौं । अध्यादेशप्रति असहमति जनाउने मन्त्री, शीर्ष नेता पनि हुनुहुन्छ । तर पनि उहाँहरू जोडिनुभएको छैन,” भुसालले थपे ।

बैठकको माग गर्नेमा बागमती प्रदेश इन्चार्ज, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुदूरपश्चि प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल, युुवराज्ञ ज्ञवाली छन् । शाक्य, रावल र ज्ञवाली पूर्वएमालेका माधव नेपाल खेमाका नेताहरू हुन् । त्यस्तै पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका गणेश शाह, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङ, देवेन्द्र पौडेल पम्फा भुसाल, मणि थापा, मात्रिका यादव, लिलामणि पोखरेल, मणिचन्द्र थापा र हरिबोल गजुरेल छन् ।

पूर्वएमालेका नेपाल समूहकै वेदुराम भुसाल, मुकुन्द न्यौपाने, सुरेन्द्र पाण्डे रघुजी पन्तले पनि बैठक बोलाउन माग गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकका माग गर्नेमा भीम आचार्य पनि छन् । उनी झलनाथ खनाल पक्षीय नेता हुन् । पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ५९ मा ४० प्रतिशत सदस्यहरूले बैठक बोलाउन लिखित माग गरेमा १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

“ कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक पन्ध्र दिनभित्र बोलाउनुपर्नेछ,” नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५९ (४)मा उल्लेख छ ।

फाइल तस्बिर