भन्छन्, माला हुँदा सँगै उनिने भए पनि किनबेचका बेला काँच र मणि छुट्टिन्छ । गएको महिनाभर नै भने पनि हुन्छ नेपाली समाजका काँच र मणिहरू छुट्टिए । डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहका सम्बन्धमा थाहा पाउनेमध्ये सायद कोही पनि निस्पृह रहन सकेन । धेरैले उनको बिनासर्त समर्थन गरे । केही त डा. केसीको समर्थनमा सडकमै पुगे । केहीले सदन अवरुद्ध बनाए । केही डा. केसीविरूद्ध व्यक्तिगत गालीगलोजमै उत्रे । 

समाज यसरी विभाजित हुँदा पत्रकारहरू पनि निस्पृह रहन नसक्नु स्वाभाविकै थियो । केही दैनिक पत्रिका र अनलाइनका सम्पादकहरूले डा. केसीलाई भेटेर उनका मागको समर्थन र सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरे । त्यसलाई सरकार र सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताले भने सहजरूपमा लिएनन् । सम्पादकहरूमाथि डा. केसीको साथ दिएर पेसागत धर्म उल्लंघन गरेको आरोप लगाइयो । त्यस क्रममा सरकार समर्थक केहीले अलि बढी नै छुद्रता पनि देखाए । 

सरकारी सञ्चार माध्यममा भने पञ्चायतकालकै निरन्तरता देखियो – विरोधको समाचार हैन सरकारका पक्षमा कसैले व्यक्त गरेको प्रतिक्रियालाई बढी महत्त्व दिने प्रवृत्तिका रूपमा।
अन्ततः सरकारले डा. केसीका सबै माग पूरा गर्ने सहमति गर्‍यो । डा. केसीले अनशन तोडे । उनका मागहरू प्रायः पुरानै थिए । तिनमा पहिलेका सरकारहरूले सहमति पनि गरिसकेका थिए । केपी ओली नै पहिले प्रधानमन्त्री भएका बेलामा समेत सहमति गरिएका

माग राखेर डा. केसीले अनशन गर्नुपरेको थियो । मूलतः अध्यादेशका रूपमा यही सरकारले समेत एकपटक जारी गरिसकेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा मूल मर्मविपरीतका प्रावधान नराखिएको भए सायद डा. केसीले अनशन गर्नुपर्ने नै थिएन । यसरी हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ सरकार पहिलेका सहमति पालना गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वबाट पन्छेर उल्टो बाटामा नलागेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । 

परन्तु, यति स्पष्ट यथार्थलाई पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरूले स्वीकार गर्न चाहेनन् । त्यसैले धेरैलाई सरकारविरुद्ध सडकमा जान उक्सायो । प्रधानमन्त्री ओली वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अरू नेता कार्यकर्ताले भनेजस्तो डा. केसीका पक्षमा सडकमा पुगेकाहरू सबै नेपाली कांग्रेस वा विवेकशील साझाका कार्यकर्ता हैनन् । यसैगरी सबै कम्युनिस्ट डा. केसीका विरुद्ध पनि थिएनन् । नेकपा (नेकपा)का नेताहरू नै पनि कतिपयको डा. केसीप्रति नैतिक समर्थन देखिएको थियो । यसको अर्थ हो डा. केसीको सत्याग्रह राजनीति वा पाखण्ड हैन ।

असहिष्णुताको हलाहल
 

तैपिन, प्रधानमन्त्री ओली स्वयं भने डा. केसीविरुद्ध वाक्युद्धमा ओर्ले । नेकपा अर्का अध्यक्ष पनि डा. केसी र उनका समर्थकहरूप्रति दुर्वाच्य प्रयोग गर्न हिचकिचाएनन् । सरकार र पार्टी प्रमुखहरूले नै कित्ताकाट गरेर आक्रामक गरेपछि कार्यकर्ता र समर्थक अझ तल्लोस्तरमा ओर्लनु कुन आश्चर्य भयो र ? यत्ति हो, समकालीन इतिहासमा सरकार प्रमुखमा देखिएको चरम असहिष्णुता अभिलिखित भयो । यस प्रकरणको दुःखद पक्ष हो यो ।  

डा. केसीको अनशनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सत्तारुढ दलका नेता र समर्थकले  बढी नै असहिष्णुता प्रकट गरेका छन् । अरूको धर्को मेटेर अफ्नो लामो देखाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको चरित्र जो बन्न पुगेको छ । डा. केसी प्रकरणमा व्यक्त असहिष्णुता ‘बुमर्‍याङ’ भएपछि पनि कसैले त्यसबाट सिकेको देखिएन । नेकपाका नेता,र कार्यकर्ताले डा. केसीविरुद्ध मोर्चा नै खोले । सत्याग्रहकै उपहास गरे । सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता बहस अलि बढी नै असहिष्णु देखियो । भारतीय जनता पार्टीकै शैलीमा मायावी सेना (ट्रोल) परिचालन गरेर आक्रमण गरियो । तर, सरकारले डा. केसीसँग सहमति गर्नु नै पर्थ्यो, गर्‍यो । सरकारले सहमति गरेपछि पनि असहिष्णुताका कालकूट फैलाउन छाडिएको छैन । डा. केसीको सत्याग्रहमा देखिएको चिन्ताको विषय यो पनि हो । 

त्यसो त आफू गृहमन्त्री भएको भए ‘सेनाको विरोध गर्ने बुद्धिजीवीलाई गोली ठोक्ने आदेश दिने’ भारतीय जनता पार्टीका नेता विधायक बासवन गौडा पाटिलले कर्नाटकमा दिएको भाषण पनि भारतीय सञ्चार माध्यममा व्यापक भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा पुगेपछि भारतको राजनीतिमा घृणा र द्वेष बढ्दै गएको मानिन्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीकै छुचो र आक्रामक शैली अपनाएका छन् भने उनका कार्यकर्तामा पनि समान प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । नेपाली समाज भने भारतको जति अनुदार र असहिष्णु छैन । यसैले असहिष्णुताको हलाहलले अन्ततः त्यसकै आविष्कारकलाई सिध्याउन सक्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य बहसमा
 

प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शास्त्रको शिक्षामा सुधारका लागि सत्याग्रह थालेका हुन् । उनका १५ औं अनशनहरूसमेत मूलतः चिकित्सा शास्त्रको अध्ययनमा रहेका विकृति हटाउनै केन्द्रित रहेका छन् । यसपटक भने उनको सत्याग्रहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्वका विषयमा बहसको थालनी गरेको छ । सम्भवतः यो डा. केसीको अनशनको सकारात्मक सहउत्पादन हो । 

नेपालमा शिक्षा पहिले समुदायको स्वामित्वमा थियो । सरकारी भनिएका विद्यालयहरू पनि समुदायले नै सञ्चालन गर्थे । पञ्चायतकालमा विसं २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजनाका नाममा विद्यालयहरू सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएपछि स्थिति बिग्रन थालेको हो । तर, सरकारले धेरै दिन धान्न सकेन । विसं २०३६ पछि निजी क्षेत्रलाई विद्यालय र कलेज खोल्ने अनुमति दिन थालियो । अस्पतालै नभए पनि निजी क्लिनिकहरू पनि चलिरहेकै थिए । निजी क्षेत्रलाई शिक्षण अस्पताल चलाउन भने २०४८ सालपछि मात्र दिइएको हो । निजी क्षेत्रलाई नाफा कमाउने गरी लगानी गर्न दिएपछि व्यापारीकरणमात्र हैन शिक्षा र स्वास्थ्यको कालोबजारी सुरु भएको छ । शिक्षाको कालोबजारीविरुद्ध असन्तुष्टि प्रकट भइरहेकै भए पनि डा. केसीले त्यसविरुद्ध साँच्चै नै बिगुल फुकेका हुन् । यसैले अहिलेको बहसको प्रेरक पनि डा. केसी नै हुन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य व्यक्तिका आधारभूत अधिकार भएकाले राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता उदारवादी हो । कम्युनिस्ट शासन प्रणालीमा व्यवहारमा सबै कुरा राज्यकै स्वामित्वमा हुन्छ । दक्षिणपन्थी अनुदारवादीहरू शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै व्यक्तिकै जिम्मेवारी भएकाले राज्यले कल्याणकारी दृष्टिकोणबाट सामान्य सहयोगसम्म गर्ने हो भन्छन् । यही सैद्धान्तिक आधारमा हेर्दा अहिलेका कुनै पनि दलहरू यथार्थमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई वास्तवमै राज्यको दायित्व बनाउन तयार हुने देखिँदैन । व्यवहारमा त झन् शिक्षा र स्वास्थ्यको कालोबजारीबाट लाभ लिनेमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र तिनका आसेपासे नै धेरै छन् । 

तत्कालै अस्पताल र विद्यालय निजी क्षेत्रबाट खोसेर सरकारले चलाउने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ । तर, बिस्तारै पैसा नभएकै कारणले व्यक्तिले पढ्न वा उपचार गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न भने सकिन्छ । व्यवस्थित अध्ययन त भएको छैन तर अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने लगानी विद्यार्थी र बिरामीमुखी बनाउने हो भने सबैलाई पढाउन र उपचार सेवा दिन पुग्ने देखिएको छ । व्यक्तिले बाबुको सम्पत्ति र जातका आधारमा पढ्न पाउने वा नपाउने हुनु अन्याय हो । प्रतिभाका आधारमा शिक्षाको अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सकेमात्र यथार्थमा न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुन्छ । र, यसका लागि पहिलो बाटो शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा बिन्दुमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था हो । बहस थालिएको छ । यसलाई आग्रह नराखी अगाडि बढाउनुपर्छ ।    
र अन्त्यमा
लाओसी विकासको कथा । केही दिन पहिले लाओसले जलविद्युत् धेरै उत्पादन गरेर धनी भएको समाचार कतै पढेको थिएँ । हालै लाओसमा जलविद्युत्का लागि बनाइएको बाँध फुटेर धर्ती जलमग्न भएको समाचारले झसंग बनाएको छ । नेपालमा बनाइने जलाशययुक्त योजना विकासको लोभमा थापिएको धराप हो भन्ने मलाई सन् १९८० कै दशकमा लागेको हो । अहिले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । विसं २०२५ सालतिर बूढीगण्डकी थुनिएका बेला नारायणघाट आसपास हाहाकार मच्चिएको सम्झिनेहरू अझै होलान् । ( बर्लुंगघाटमा नदीको किनारमा वास बसेको थिएँ । राति बूढीगण्डकी फुट्यो । किनारमा बनाएको छाप्रामा सुतेकै ठाउँमा पानी पुगेको सम्झँदा अझै जीउ सिरिंग हुन्छ ।)  अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार लाओसको अटाप्पेउ प्रान्तमा जलाशययुक्त जलविद्युत्को बाँध  भत्कँदा ७ हजार जना जति घरबारविहीन भएकाछन् । 

सन् २०१३ बाट निर्माण थालिएको से पियान से नाम्नोय बाँध फुटेर ५ अर्ब क्युबिकमिटर पानी बगेपछि हजारौं जना घरबारविहीन भएको र सयौँ जना बेपत्ता भएका छन् । थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियाली लगानीमा बन्दै गरेको यस परियोजनाको ९० प्रतिशत बिजुली थाइल्यान्ड निर्यात गर्ने योजना थियो । आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले पानी धेरै परेकाले बाँध फुटेको बहाना बनाएको द न्यु योर्क टाइम्सले लेखेको छ । 

हामी पनि जलमार्ग, जलाशययुक्त योजना आदिको निकै ठूला कुरा गर्दैछौँ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउन गरेजस्तै बहस विकासको ढाँचामा पनि गर्नुपर्ने हैन ? 

बाँध भत्केपछि अट्टापेउ प्रान्तको अवस्था / गेटी इमेज