काठमाडौं । पछिल्लो समय संघ तथा प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मै बजेट खर्च नहुने रोग सरेको छ । संघीय राजधानी भएको काठमाडौं महानगरपालिका चर्चाका हिसाबले पहिलो नम्बरमा पर्छ । काठमाडौं महानगरले केही प्रदेश सरकारभन्दा बढी बजेट ल्याउने गरेको छ । तर, आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न महानगर असफल भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिनै लाग्दा वैशाख ३१ गतेसम्म काठमाडौं महानगरले ३२.३२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिमा महानगरपालिकाले आठ अर्ब चार करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई महिना बाँकी हुँदा महानगरसँग १६ अर्ब ८५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी छ । दुई महिनामा बाँकी सबै बजेट खर्च हुने सम्भावना छैन ।

महानगरले विभिन्न क्षेत्र निर्धारण गरेर बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये तीन क्षेत्रमा गरिएको खर्च लगभग ‘शून्य’ छ । जनसंख्या तथा बसाइँसराइमा १० लाख ३५ हजार, श्रम तथा रोजगारीमा १५ लाख, वाणिज्यतर्फ १० लाख ९० हजार बजेट छुट्याएको थियो । तर, यी तीनै क्षेत्रको खर्च ‘शून्य’ छ ।

सबैभन्दा धेरै तथ्यांक प्रणाली ६२.०७ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चअन्तर्गत ५९.५४ र परराष्ट्रमा ५५.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यी क्षेत्रमा क्रमशः सात लाख ९५ हजार, चार अर्ब २० करोड २४ लाख ५२ हजार र ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक विकासतर्फ ७४ करोड ३९ लाख ८१ हजार विनियोजन गरेकामा २६.४ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख ६४ लाख २८ हजार ४९ रुपैयाँ खर्च भएको महानगरको वित्त विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । 

पूर्वाधार विकासतर्फ २८.७५ प्रतिशत (तीन अर्ब २७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ) खर्च भएको महानगरले जनाएको छ । त्यस्तै, सम्पदा पूर्वाधारमा २१.९९, कृषितर्फ ४.५४ प्रतिशत, उद्योगमा १०.५ प्रतिशत, पर्यटनमा, ३४.२ प्रतिशत, सहकारीमा ८.३६ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रतर्फ २७.७३ प्रतिशत, पशुपन्छी विकासतर्फ १८.८९ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ २८.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 

विभागको तथ्यांकअनुसार, शिक्षातर्फ ३०.९६ प्रतिशत (९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ) खर्च भएको छ । यस्तै, स्वास्थ्यमा ३३.७९ प्रतिशत (३७ करोड २६ लाख रुपैयाँ) बजेट खर्च भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ५.१८ प्रतिशत, भाषा तथा संस्कृतिमा २३.५५, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा १८.७९, युवा तथा खेलकुदमा २०.५७, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणतर्फ ११.७५, यातायात पूर्वाधार, २१.५३, भवन आवास तथा सहरी विकासमा ३८.३६, ऊर्जामा १८.३९, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा १७.५७, विज्ञान तथा प्रविधिमा ३७.२, पुनर्निर्माणमा ४०.१४, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १७.६४ प्रतिशत खर्च भएको महानगरले जनाएको छ ।

यस्तै, वातावरण तथा जलवायुमा २२.६ प्रतिशत, विपद् व्यवस्थापनतर्फ २०.२८, मानव संशाधन विकासतर्फ २०.२८, शान्ति तथा सुव्यवस्थामा ४१.५२, कानुन तथा न्यायमा ५.४८, शासन प्रणालीमा १८.२५, योजना तर्जमा र कार्यान्वयमा १८.७९, प्रशासकीय सुशासनमा २३.११, वित्तीय सुशासनमा ३७.८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महानगरले जनाएको छ ।  

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं बजेट खर्चको विषयमा महानगरमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । “यसअघि, भएको बजेट खर्च समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” गुरागाईंले बाह्रखरीसँग भने ।

महानगरले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो । महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुव काफ्ले बजेट खर्चभन्दा पनि योजना कार्यान्वयन मुख्य विषय भएको बताउँछन् ।

“बजेट अनुमानित अंकमा राखिएको हुन्छ । सो अंकभन्दा न्यून बजेटमा योजना कार्यान्वयन भइरहेका हुन्छन् । जस्तै; बजेटमा एक करोड अनुमान गरियो । सोही योजनालाई ७० लाख रुपैयाँमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयन कम देखिएको हो,” उनले भने ।

काफ्ले बजेटलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । “योजना कार्यान्वयको अवस्था हेर्दा सबै काम अघि बढेका छन् । अधिकांश योजना सम्पन्न पनि भएका छन् । त्यसैले कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्रतिशत बढेर जान्छ । तर, बजेर खर्च न्यून हुन जान्छ । अनुमानित बजेटभन्दा कम मूल्यमा काम हुने भएकाले बजेट प्रगति हेर्दा कम देखियो । तर, बजेट कार्यान्वयन हेर्ने हो भने सतप्रतिशत भएको छ,” उनले भने ।

बजेट बनाउने सिस्टमभित्र राखिने रकम अवैज्ञानिक रहेको उनको दाबी छ । 

बेरुजु पनि धेरै 
महानगरले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ वित्तीय अनुशासनमा कायम नराख्नेमा काठमाडौं महानगर अग्रपंक्तिमा छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनले महानगरको २.४७ प्रतिशत बेरुजु औँल्याएको छ । महानगरपालिकामा ६८ करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार, काठमाडौं तेस्रो बढी बेरुजु भएको महानगरपालिका भएको छ । 

सबैभन्दा बढी पोखराको ३.७४, वीरगन्जको ३.६२ र काठमाडौंको २.४७ प्रतिशत बेरुजु छ । यस्तै, विराटनगर महानगरको ०.३२, ललितपुरमा ०.३२, भरतपुरको बेरुजु ०.९० प्रतिशत छ ।