नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति नाटकले सरकारको र मूलतः प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सुशासन र स्थिरताको मुकुन्डो उघारी दिएको छ । संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भएको र दूई दल मिल्नेबित्तिकै ढुक्कको बहुमत पुग्ने नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न निकै सकस भयो । 

सरकार नै यही नियुक्तिका कारण ढल्ने लक्षणसमेत देखा परेको थियो । ‘झर्ला र खाउँला’ जमातले त मुख मिठ्याउन थालिसकेको थियो । धन्न ओली अलि हच्के र पो ! ओली र देउवा दुवैले आफ्नै मान्छे गभर्नर बनाउन खोज्दा दुवै नराम्ररी बदनाम भए । लाग्छ, दुवै मित्रबीच ‘हम तो डुबेंगे ही सनम तुम को भी ले डुबेंगे’ वाला मौन समझदारी छ ।

एमालेवाला उति मुखर भएनन् । गरून् पनि के ‘बोल्यो कि पोल्यो’ छ एमालेमा । जे हुन् सबै ती ओली नै रहेछन् । कांग्रेसहरू आफ्नो नेताको खोइरो खन्न सधैँ पर्खेर बस्ने गर्छन् । यसपटक पनि पछाडि परेनन् । गभर्नर नियुक्तिको अलमलमा बिचरा ‘बिचौलीया’ (सत्ताका दलाल भन्दा अलि राम्रो सुनिदैन नि त) लाई दोष दिए ।

बिचौलियाको तानातानमा परेर हो कि अरू नै कुनै कारणले ओलीदेउवा (ओदे) सरकार बदनाम हुँदासम्म पनि अन्यमनस्क देखियो । छनोट समितिका सदस्य धमाधम छाड्छन् । कर्मचारीले राजीनामा गर्छन् तर स्वीकृत हुँदैन । ओलीलाई एकथरीले देउवालाई अर्काथरीले तानेका तान्यै । ओदे सरकारै ढल्ने डरले हो कि बूढा ओली देउवाको मायाले हो बिचौलियाले खुकुलो बनाइदिए क्या रे फटाफट सिफारिस र नियुक्ति गरे । ओदे सरकारको पनि एउटा खड्गो टर्‍यो । 

बिचौलिया भने पनि सत्ताका दलाल भने पनि उनीहरूलाई खोपीसम्म (कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका शब्दमा ‘बेडरु’ पहुँच दिने त ओली र देउवा नै हुन् । त्यसैले दोष उनीहरूलाई नै जान्छ । बिचौलिया सिचौलियालाई दोष दिनु त ओली देउवालाई  सुनपानी छर्कनुमात्रै हो । यसरी जनतालाई अलमल्याउनुभन्दा स्पष्ट शब्दमा भनिदिनुपर्छ अहिले अवस्थाका लागि दोषी यिनै हुन् भनेर । 

ओली र देउवालाई किन आफ्नै पार्टीको गभर्नर चाहिएको हो ? राष्ट्रको अर्थतन्त्रको चिन्ता त यिनलाई पक्कै पनि छैन । नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको क्षमताका सम्बन्धमा शंकाको सुविधा नदिनु अन्याय हुन्छ । तर, यिनले जे गरे पनि देउवाको इसारामा गरेको होइन वा देउवा निकट कसैको लाभका निम्ति होइन भन्ने कसैले नपत्याउने बनाइदिए । विश्वले राम्रै काम गरे पनि त्यसलाई सधैँ शङ्काकै दृष्टिले हेरिने भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको साख गिर्न त गभर्नरको पद सकिनेबित्तिकै एमालेका केन्द्रीय सदस्य बन्न पुगेका डा. युवराज संग्रौलाकै पालामा थालेको थियो । एम. अधिकारीको त पहिचान नै गभर्नर नभएर एमालेको  ‘क्याडर’को बनेको थियो । अब डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकलाई कांग्रेसको शाखा बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? सायद उनको ‘मूल्याङ्कन’ पनि त्यही आधारमा हुने होला !   

ओदे सरकार गठनका बेला भएको ‘सातबुँदे’ सहमतिमा सबैभन्दा धेरैपटक दोहोरिएको शब्द रहेछ - सुशासन । सायद यसका मस्यौदाकारको अवचेतनमा जर्ज अर्वेलको ‘डबलस्पिक’ बसेको थियो कि ? जनमानसलाई भ्रममा पार्न शब्दको प्रचलित अर्थलाई अप्रासङ्गिक बनाउने प्रयोग हो डबलस्पिक । ओदे सरकारले ‘सुशासन’लाई त्यस्तै बनाइदियो ।  

अब सुशासन र स्थिरताको उदाहरण खोज्न  अन्त कता जानू ?

बङ्गलादेशमा दोहोरिँदै कट्टरपन्थी चक्र

बङ्गलादेशको सडक विद्रोह यथार्थमा लोकतन्त्रविरुद्ध अनुदार कट्टरपन्थीको मायावी प्रहार थियो । अगाडि विद्यार्थी र युवा सारिएका थिए भने नेपथ्यका सूत्रधार कट्टरपन्थीहरू नै थिए । त्यो मुलुक बनेदेखि नै यस्तै भइरहेकै छ । भीम मल्लकी पत्नीले पक्कै श्राप दिएकी होइनन् होला बङ्गलादेशीलाई । 

अब डा. महम्मद युनुसले पद त्याग गर्ने घुर्की लगाउन थालेका छन् । सबैभन्दा शक्तिशाली संगठन सेनाले चुनाव छिटो गराऊ भन्न थाल्यो । अनि चुनावमा विश्वास नगर्ने जमातले पहिले ‘न्याय अनि चुनाव’ भनेको छ । यहाँ ‘न्याय’को अर्थ अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना समर्थकहरूलाई समाप्त पार्ने अभियान हो नयाँ रजाकारहरूको । 

हसिना र अबामी लिगका ज्यादतीलाई नै मुद्दा बनाएर चुनाव लड्ने र अनि कारबाही गर्ने गर्नु लोकतान्त्रिक पनि हुन्थ्यो । तर, रजाकारका नयाँ अवतारलाई न चुनावमा विश्वास छ न जनताले नै तिनलाई विश्वास गर्छन् । यसैले इस्लामी कट्टरपन्थीहरू यस्तै सङ्क्रमणको मौका छोपेर बङ्गलादेश बनाएको साटो फेर्न चाहन्छन् अबामी लिग र शेख मुजिबुर रहमानका सन्तानसँग ।

बङ्गलादेशमा अब सेना हुँदै केही समय फेरि कट्टरपन्थीले शासन गर्ने छन् जुन आवरणमा भए पनि । अनि जनता आजित हुन्छन्, सडकमा विद्रोह हुन्छ । सेना हुँदै चुनावको बाटो भएर अवामी लिग सत्तामा फर्कला । इतिहासले त यही भन्छ । हेरौँ, डा. युनुस नामका कट्टरपन्थीका कठपुलती कतिन्जेल कसरी नाच्छन् ?

र अन्त्यमा 

ईभीको ओइरो र टेलिभिजनको भन्सार

अहिले भन्सार विन्दुहरूमा बिजुलीबाट चल्ने गाडी (ईभी)को ‘ओइरो’ लागेको छ रे । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ईभीहरूको भन्सार बढ्ने अनुमान गरेर यसरी गाडीहरू झिकाइएका हुन् । सम्भवतः जेठ १५ भन्दा पहिले नै गाडीहरू भन्सार छुटाइनेछन् । भन्सार दर बढ्यो भने आयातकर्ताहरू मालामाल हुनेछन् । घट्ने यदाकदा न हो ।

वाह ! सरकार गति गतिशील, अनुमेय र पारदर्शी छ । सुशासनका गुण नै हुन् गतिशीलता, अनुमेयता र पारदर्शिता ।  

पञ्चायतकालको एउटा बजेटमा टेलिभिजनलाई ‘शैक्षिक सामग्री’को कोटीमा राखेर भन्सार दर १० प्रतिशतमा झारियो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा टेलिभिजन शैक्षिक सामग्री नभएर ‘विलासी वस्तु’ भएकाले भन्सार घटाउन नहुने आवाज निकै चर्कोसँग उठ्यो । अर्थमन्त्रीले ‘माननीय सदस्यहरू’को भावनालाई उचित समयमा कदर गरिने आश्वासन दिए । बजेट पारित भयो ।

केही दिनपछि राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूको ‘मागअनुसार’ भन्दै सरकारले टेलिभिजनको भन्सार ‘हेरफेर’ गरेर पहिलेकै जति बनायो । जनप्रतिनिधिको आवाजको ‘कदर’ ! 

गाइँगुइँ चाहिँ के सुनियो भने अर्थमन्त्रीसँग ‘सेटिङ’ भएका एक जना व्यापारीले बजेट पेस हुने समयमा भन्सारमा आइपुग्ने गरी टेलिभिजन आयात गरेका थिए । उनले झिकाएका टेलिभिजन कम भन्सार दरमा भित्रियो । भन्सार घटेपछि अरू व्यापारीले पनि टेलिभिजन झिकाएछन् । तर, उनीहरूको सामान भन्सारसम्म आइनपुग्दै सरकारले भन्सार बढायो । 

ईभीको आयातमा त यस्तै केही भएको छैन होला नि ! छ नै भने पनि सरकारले नलुकाउला कि ? आखिर सुशासनप्रति प्रतिबद्ध पारदर्शी सरकार पो हो त !