काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अदालतबाट न्याय पाइन्छ भने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भनी चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध ‘आधारहीन, तथ्यहीन’ तर्कका आधारमा निर्णय गरिएछ कि भन्ने आशंकाको यथेष्ट सम्भावनाप्रति रास्वपाले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

“सहकारीको बोर्डमा रहेका, सहकारी बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलनमा संलग्नलाई गरिएको व्यवहार र कम्पनी ऐनअनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबरजस्ती सहकारीसँग जोडिएर आधारहीन, तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएछ कि भन्ने आशंकाको यथेष्ट सम्भावना रहेकोमा हाम्रो सरोकार र चिन्ता रहेको छ,” कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले शनिबार (जेठ १०) बेलुका जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

• ... अनि तानिएका थिए छानबिनमा रवि, कहाँ–कहाँ छन् मुद्दा ?

पार्टीले लामिछानेका विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश स्वीकार गरेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । शुक्रबार (जेठ ९) सर्वोच्चले पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर गरेको थियो ।

“राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तुलसीपुर उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने आदेश कानुनी रूपमा स्वीकार गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शनिबार अपराह्न रास्वपा केन्द्रीय समितिको आकस्मिक ‘भर्चुअल’ बैठक बसेको थियो । त्यसपछि पार्टीका तर्फबाट झाले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

“राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यले अनावश्यक पीडा दिइरहँदा अदालतबाट न्याय पाइन्छ भने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्नेप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।