काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न आग्रह गरेको छ । आज एक विज्ञप्तिमार्फत आयोगले पीडितको स्वीकार्यता, विश्वसनीयता र सहयोगबाट मात्र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्ने बताएको छ ।

"नेपाल सरकारले विगत दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगहरू गठन गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठन प्रक्रियाप्रति गरेको असहमतिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ," उनले भने ।

आयोगले विवाद र असहमतिलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट निकास दिएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुने विश्वास दिलाउनुपर्ने बताएको छ ।

"संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विगतमा गरिएका प्रयासहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै पुनः सो नियति नदोहोरियोस् भनी सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ," उनले भने ।

आयोगले भगाडि भनेको छ, "संक्रमणकालीन न्याय पीडितको सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा आयोग दृढ छ । अतः संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई विशुद्ध कानुनी प्रकृतिको न्यायिक निरुपणको विषय मात्र नबुझी पीडितको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राख्न, भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ विचार पुर्याउन र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई विश्वासमा लिई कार्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।"