काठमाडौं । प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामाको रटान लगाउँदै आएको छ ।  

समिति सभापति प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने माग हरेक बैठकमा उठाउने माओवादीको घोषित नीति नै छ । माओवादीले समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास सम्झाउँदै आएको छ ।

सांसदहरू अमनलाल मोदी र लेखनाथ दाहालले सोही विषयबाट नै एजेन्डामा प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।

समितिको बुधबारको बैठकमा पनि सांसदद्वयले समिति सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने माग राखे ।

माओवादी सांसद मोदीले समिति सभापति सत्तापक्षको हुुन नहुने बताए । “सत्ताको छायाँमा सार्वजनिक लेखा समिति पर्नुहुँदैन । माओवादीबाट देशको प्रधानमन्त्री भएका बेलामा हिजो सभापति रहनु गलत थियो,” उनले भने ।  

अर्का सांसद दाहालले पनि घुमाउरो शैलीमा सभापतिको राजीनामा माग गरे ।

सभापति पोखरेल भने झोक्किए । “तपाईं आफ्नो नेतालाई भन्नुस् न यहाँ नभन्नुस्,” पोखरेलले भने ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पोखरेल व्यक्तिगत इच्छामा भन्दा पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा सभापति भएको भन्दै बारम्बार प्रश्न गर्नुको औचित्य नरहेको बताए ।

प्रत्येक बैठकमा राजीनामा मागेर आचरणमा प्रहार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । “बारबार एउटै विषय उसको आचरण कमजोर बनाउनका निम्ति, बाहिर भ्युज बढाउनका निम्ति, अपमान गर्नका निम्ति दोहोर्‍याउनु उपयुक्त ठान्दिनँ,” उनले भने ।

पोखरेलले सबै समितिको निर्वाचन गरी पाउँ भन्दै निर्णय नै गर्ने प्रस्ताव समेत राखे । “आजको बैठकले संसद्लाई आग्रह गरौँ कि सबै समितिहरू पुनः निर्वाचन गरी पाउँ या त राजनीतिक सहमति गरी पाउँ । हामी त जिम्मेवार हो नि दलका मान्छे छौँ, निर्णय गरौँ,” उनले भने ।

बैठकका एजेन्डमा भन्दा पनि सभापति पदमा ध्यान गएको भन्दै समितिका सदस्यहरू नै असन्तुष्ट छन् । “एजेन्डा एकातिर छ । तपाईंहरू अर्कै प्रश्न उठाउनुहुन्छ,” अनौपचारिक संवादमा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले मोदीलाई भने ।

मोदीले जवाफ दिए– हाम्रो पार्टीको कुरा राख्न नपाउने ?

माओवादीले बिर्सिएको इतिहास
लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने संसदीय अभ्यास हो । संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा २०८१ असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । संसद्को तेस्रो दल माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्यो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल समिति सभापति छन् । प्रतिपक्षमा पुगेपछि माओवादीले लेखा समितिको सभापति माग गरिरहेको छ । माओवादीले लेखा समितिको सभापति माग गरे पनि सत्तारूढ एमाले दिन तयार छैन । उसले विगतमा परम्परा तोडिएको सम्झाउँदै आएको छ ।

माओवादीले समितिमा नजर लगाएको आरोप लगाउने गरेको छ । उसले विभिन्न तर्क गरेर उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष समेत फेर्ने प्रस्ताव समेत राख्दै आएको छ ।

लेखा समितिको सभापति विपक्षलाई दिने संसदीय परम्परा आठ वर्षअघि माओवादी सरकारमै हुँदा तोडिएको इतिहास छ । २०७३ मा जब कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो, तब लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा मन्त्री बन्न गए । लेखा समिति सभापतिविहीन बन्यो ।

समिति सभापतिका निम्ति १७ माघ २०७३ चुनावी दृश्य मञ्चन भयो । लेखा समिति सभापतिका निम्ति सत्तारूढ दल नै प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । सत्तारूढ दल प्रतिस्पर्धामा उत्रेपछि विपक्षीले जित्ने सम्भावना थिएन । कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकार चलिरहेको थियो । सभापतिका उमेदवार माओवादीकै सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय बने, जसको प्रस्तावक सत्तारूढ कांग्रेस थियो ।

५१ सदस्यीय लेखा समितिमा ३९ मत खस्यो । माओवादी उमेदवार उपाध्यायले २३ मतसहित विजयको माला पहिरिँदै सभापतिको कुर्सीमा आसिन भए । एमाले उमेदवार पशुपति चौलागाईंले १६ मत मात्र पाएका थिए । त्यतिबेला प्रतिपक्षी एमालेले सत्तारूढ दलबाट उमेदवार हुन्छन् भन्ने कल्पना समेत गरेको थिएन ।

त्यसो त, २०६६ जेठपछि पनि परम्परा तोडिएको थियो, त्यो चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नभएर बहालवाला सभापतिले राजीनामा नदिएको हुँदा । जब २०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव सभापति थिए । माओवादी बाहिरिएसँगै कांग्रेस सत्तारूढ हुन पुग्यो । तर, यादवले लेखा समितिका सभापति छाडेनन् । त्यतिबेला माओवादीले छाड्न दबाब पनि दिएन । उनी निरन्तर सभापति रहे । कतैबाट प्रश्न नउब्जिएपछि यादव सभापति रहिरहे ।

सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिने मान्यता २०४८ मा स्थापित भएको थियो । २०४८ मा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त कांग्रेसले लेखा समिति सभापतिमा एमालेका राधाकृष्ण मैनालीलाई स्वीकारेको थियो । २०५१ मा एमालेको अल्पमत सरकार हुँदा विपक्षी दलका सांसद हृदयेश त्रिपाठी सभापति भएका थिए । त्रिशंकुकालमा बारबार सरकार परिवर्तन हुँदा पनि विपक्षी दिने परम्परा नै थियो । त्यो परम्परा २०५६ मा पनि रह्यो । सुविधाजनक बहुमतमा रहेको कांग्रेसले चाहेको भए लेखा समिति लिन सक्थ्यो । तर, एमालेका सुवास नेम्वाङलाई सभापतिमा स्वीकारेको थियो ।

०७४ को चुनावपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले लेखा समिति पाएको थियो । कांग्रेस सांसद भरत साह लेखा समिति सभापति बनेका थिए । तर, संसद् विघटन बदर भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कांग्रेसले लेखा समिति छाडेन । एमाले सांसदहरूले लेखा समिति सभापतिको माग राख्दै बैठक समेत बहिष्कार गरेका थिए ।