काठमाडौं । आखिर एकै दिन र क्षणभरमै टुंगिँदो रहेछ, गभर्नर नियुक्ति । तर, सत्तारुढ दल एमाले र नेपाली कांग्रेस यो नियुक्ति निम्ति ४४ दिनसम्म शंका–आशंकामा मात्र रहेनन् कि गठबन्धन भत्किन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेटवार्तासँगै सहमति बन्यो । सिफारिस समितिले गभर्नर सिफारिसको नाटक रच्यो, मन्त्रिपरिषदले क्षणभरमै नियुक्त गर्‍यो । एकै दिन गर्न सकिने निर्णयमा ४४ दिन लगाउनुमा दुई नेताबीच अविश्वासको तह उजागर गर्छ । 

“लुकाउनुपर्ने कुरै छैन,’’ नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘गभर्नर नियुक्तिमा दुई दलका नेताबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसकेकै हो । चैतमा हुनुपर्ने नियुक्ति जेठ पुग्नुले अविश्वास लुक्ने कुरा पनि भएन ।”

गभर्नर त नियुक्त भए, अझै धेरै नियुक्ति बाँकी छन् । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त छैनन् । शक्तिशाली अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा नेताहरुबीच ‘आफ्ना मान्छे’ पार्ने प्रतिस्पर्धा निश्चित छ । 

“गभर्नरमा जस्तो स्वार्थको द्वन्द्व भयो भने भविश्यमा गठबन्धनको निरन्तरता सम्भव छैन,” कांग्रेसका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, “नागरिकमा देखिएको आक्रोश शान्त पार्ने, देशको अवस्था सुधार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने विषय प्राथमिकतामा पर्दैन भने यो गठबन्धनको आवश्यकता पनि हुन्न ।”

एमालेका नेताहरु कांग्रेसको विरोधमा खुलेर उत्रिएका छैनन् । तर, कांग्रेसमा शेखर कोइरालाले प्रारम्भ गरेको विरोध विस्तारै संस्थापन पक्षसम्म फैलिँदै छ । 

“हिजो डा. शेखर कोइरालाले विरोध गर्दा पार्टीभित्रको समस्या भनी अर्थ लगाइयो । विस्तारै गठबन्धन संयन्त्रमै बसेका गगन थापाले पनि प्रतिपक्षभन्दा चर्को विरोध सुरु गर्नुभयो,” एमालेका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “कांग्रेसका संस्थापनकै नेताहरु सरकारको विरोधमा हुनुहुन्छ । यसले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।” 

त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् देउवामाथि व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् । 

उनले यही जेठ १ गते पूर्वयोजनाकार मञ्चको कार्यक्रममा देउवामाथि नै व्यङ्ग्य गरे । कतिपय ‘योग्य मानिस’लाई अवसर नआउने तर कसैलाई दोहोर्‍याइ–दोहोर्‍याइ अवसर आउने भन्दै १४ महिनामा देउवालाई छैटौँपटक प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्न लागेको बताए । 

“१४ महिनापछि एउटा थप मानार्थ फेला पर्छ । १४ महिनापछि त म पनि त्यही हो, मानार्थ ! तपाईँहरूकै सदस्य,” ओलीले आफूलाई त्यही समूहको सदस्य बन्दै गरेको भनी आयोजकलाई आत्मीकरण गराए ।

उनले आफू प्रधानमन्त्रीमा संयोगले बहालमा रहेको र योग्य मानिसहरु धेरैले अवसर नपाउने गरेको सुनाए । 

“अहिलेको अवस्था संयोग हो । कतिपय योग्य मानिसहरू यसमा आउन नपाएर बाहिर छन्, अवसर पाएका छैनन् । सबैलाई एउटै ठाउँमा अवसर जाँदैन । कसैले पटक–पटक पाउँछन्,” ओलीले भने, “शेरबहादुरजी पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अवसर उहाँलाई मिल्छ, के गर्नु ? अब फेरि मिल्न लागेको छ ।”

भाषामा दख्खल राख्ने ओलीले पद हस्तान्तरण गर्ने भन्दै गर्दा पनि अनौठो भाषा प्रयोग गरेका थिए । “मैले १४ महिनापछि शेरबहादुरजीलाई ‘लौ प्रधानमन्त्री’ भनेर किस्तीमा राखेर विधिपूर्वक धूमधामका साथ पद हस्तान्तरण गर्छु,” ओलीको भनाइ थियो ।

सधैँ ०८३ असारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक ‘किस्तीमा राखेर’ भन्ने शब्दावली थपेका छन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ०८४ सम्म जाने र त्यसपछि पनि जान सक्ने बताउने गरेका ओलीले गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै आएका थिए । 

तर, जेठ १ गते बिहीबारको कार्यक्रममा भने उनले कांग्रेसले ‘मेरिटोक्रेसी’मा काम गर्न नदिएको गम्भीर प्रश्न उठाए ।  गभर्नर नियुक्तिसँग जोडेर उनले आफू प्रधानमन्त्री भए पनि कांग्रेसले हस्तक्षेप गरिरहेको सार्वजनिक गरे । 

“राष्ट्र बैंकमा मेरो कोही ल्याउनु छैन । मेरिटोक्रेसीका आधारमा क्षमतावान मान्छे ल्याउने हो । काम गर्न सक्ने मान्छे भए देशलाई भैहाल्छ । मेरो मान्छे भन्ने चाहिँदैन,” ओलीले भने, “म प्रधानमन्त्री हो तर सरकारमा ममात्र छैन । त्यसैले म सकेसम्म मेरिटोक्रेसीलाई महत्व दिन्छु ।”

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले नेताहरुका तहमा घोचपेचका प्रयास यसअघि पनि नभएका होइनन् । तर, प्रधानमन्त्रीकै बोलीले शंका बढाउँदै लगेको छ । 

प्रा. डा. लोकराज बराल त कांग्रेस एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिभन्दा महत्वपूर्ण देउवा र ओलीबीचको सार्वजनिक नभएको समझदारी रहेको बताउँछन् । सार्वजनिक नभएको स्वार्थ सम्बन्धले नै दुई नेतालाई एक ठाउँ राखेको भन्दै मंगलबार पनि गभर्नर रोज्दा सत्ता नजोगिने भएपछि मात्र ओलीले देउवाको सिफारिसमा नियुक्ति गरेको बताउँछन् । 

“देउवाले सुरुमा डा. गुणाकर भट्टलाई सिफारिस गरे । राम्रै छवि र योग्य व्यक्तिलाई रोक्ने काम ओलीले गरेका हुन् । देउवाले अर्को विकल्प दिएपछि पनि ओलीले नगर्न खोजेकै हुन्,” प्रा.डा. बरालले बाह्रखरीसँग भने, “मंगलबार पनि ओलीले चाहेर नियुक्त गरेका होइनन् । सामान्य स्वार्थ (गर्भनर)मा लाग्दा सत्ता गठबन्धन टुटेर प्रधानमन्त्री पद जाने देखेपछि मात्रै उनले नियुक्ति दिएका हुन् ।” 

बराल विकल्प नभएर मात्र सरकार टिकिरहेको बताउँछन् । “अब पनि विकल्प दिनसक्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन । यी दुई दलमा देउवा र ओलीको स्वार्थभन्दा बाहिर जाने अवस्था छैन,” बरालले भने, “त्यसैले यो सरकार स्वार्थमै टिक्ट र गयो भने पनि स्वार्थकै विवादमा जाने हो ।”

विवादै विवादमा हुँदा पनि के ले टिकाउँछ सरकार ? 

बरालले भनेजस्तो संकेत आइतबार सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका–६ नेताहरुको बैठकले पनि गरेको छ । नेताहरु डा. शशांक कोइराला, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्ण सिटौला र डा. प्रकाशशरण महतको बैठकले गभर्नर नियुक्तिमा समेत सरकार असफल देखिएको भन्दै नागरिकमा आशा जगाउने मामिलामा पनि सरकार असफल भएको निस्कर्षले सरकारको निरन्तरतामा गम्भीर प्रश्न देखाएकोे छ ।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा आइपुग्दा भने सरकारको बलियो सहयोगी र बचाउकर्ता भूमिकामा देखिएका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सरकारविरुद्ध उभिए । उनले सरकारका निर्णय एकपछि अर्को विवादित हुँदै गएको र मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नै लाग्दा अर्को विवादित निर्णय गर्ला भनी डराउने अवस्था आएको टिप्पणी गरेका छन्  ।

गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएको भनी ‘प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म बिचौलियाको पहुँच भएको भनेपछि’ प्रधानमन्त्रीले महामन्त्री थापाको प्रतिवाद गरेका थिए । 

“बिचौलिया बेडरुमसम्म पुगेको पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै टिप्पणी गरे, “बिचौलियाको पहुँच बेडरुमसम्मै छ भन्नेले प्रमाण दिनसक्नुपर्छ कि पर्दैन ?”

उता कांग्रेस सभापति देउवाले गठबन्धनको बलियो विकल्प नभएको र निर्वाचन प्रणालीले सृजना गरेको बाध्यता स्वीकार गर्नुपर्ने भनी पार्टी नेताहरुको चित्त बुझाउने प्रयास जारी राखेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा खेलिएको खेल र प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणीपछि देउवा पनि सशंकित छन् । 

“गठबन्धनको विकल्प तत्काललाई छैन,” देउवाले वैशाख २६ गतेको पदाधिकारी बैठकमा बोलेका भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “ओलीजी नै छोडेर जान्छन् भने विकल्प खोज्नु अर्को बाध्यता होला नत्र अहिलेको गठबन्धन जोगाएर अघि बढ्नुपर्छ । 

ओलीका लागि सरकार भन्दा सत्ता प्यारो 

विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल ओलीले सरकारभन्दा सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै गभर्नर छाडे पनि स्थायी शक्तिमा आफ्नो पकड कायम राख्न उनले चाहेको बताउँछन् । 

ओलीले संवैधानिक निकायमा आफ्नो हालीमुहाली कायम राख्ने सर्तमा कांग्रेसलाई जुनसुकै बेला धोका दिन सक्ने उनको बुझाई छ । 

“ओलीका लागि सरकारभन्दा स्थायी सत्ता प्राथमिकतामा छ । संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेर उनले प्रतिपक्षमा बसेरै सत्ता/शक्तिको अभ्यासको मजा लिएका छन्,” दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “संवैधानिक आयोगका पदमा विपक्षी गठबन्धनसँगको सहकार्य सहज प्राप्त हुन्छन् भन्ने लागेका दिन कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर भएपनि ती पद सुरक्षित गर्न लाग्नेछन् ।”