काठमाडौं । सुकम्बासी लक्षित नभइ निश्चित समूहको स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको जिकिरसहित प्रतिपक्षी दल विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रतिधिसभामा मंगलबार विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदा सांसदहरूले खारेजीकै माग गरेका छन् ।

सरकारले विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । तर, राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्ने निश्चित भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिँदै विधेयक प्रस्तुत गरेको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद विमला सुवेदीले तिनै प्रावधानसहित अध्यादेश आउँदा विवादित भएको पृष्ठभूमिमा फेरि विधेयक ल्याउनुले सरकार बिचौलियाको स्वार्थमा दृढ संकल्पित भएको आरोप लगाइन् । 

“सरकार जनताप्रति समर्पित छैन । निश्चित व्यक्ति, समूहको सेवामा समर्पित छ भन्ने प्रमाणित गर्छ,” उनले भनिन् ।

उनले विधेयक जनताका लागि हानिकारक भएको दाबीसमेत गरिन् ।

उनले भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे जस्तो गरी बसोबास गरेकै ठाउँबाट हटाउन खोजेको दाबी गरिन् । “राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनका जग्गा पुनः नक्सांकनको माध्यमबाट सरकारको नाममा ल्याइ महत्वपूर्ण जग्गा कौडीको भाऊमा लिजमा दिइ तथा बाँड्दै जग्गाको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ,” उनी भन्छिन् ।  

उनले यो विधेयक वनको संरक्षण गर्न नभइ महत्वपूर्ण जग्गा हडप्न ल्याइएको आरोप समेत लगाइन् । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपनेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको मायाले विधेयक नल्याइएको टिप्पणी गरे । “मुख्यतः अपार्टमेन्ट बनाउनेहरूका मायाले आएको हो । तिनीहरूको समस्या समाधान गर्दा यो पनि ल्याउनुपर्छ । यो नजोडे अलिक सुहाउँदो हुँदैन भनी आएको हो,” उनले दाबी गरे । 

पाण्डेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि टालटुल गर्ने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गरे ।  उनले गिरीबन्धु टि–स्टेटको खेललाई मान्यता दिन सहज पुर्याउने गरी विधेयक ल्याइएको आरोप लगाए । 

“गिरीबन्धु टि–स्टेट गोकर्ण सफारी पार्कका जग्गाका समस्या अनुकूल बनाउन ल्याउने कोसिस भएको छ,” उनी भन्छन् । 

एकीकृत समाजवादीकै प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले भने भूमि राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले व्यक्ति र संस्थाको नाममा भएको कित्ता नम्बर र लालपूर्जा खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । 

“भूमि राज्यको हुनुपर्छ । जति भूमि छ सबै सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा समय अवधि कन्फर्म गरेर व्यक्ति र समूहलाई दिनुपर्छ,” उनले भने, “विभिन्न व्यक्ति र संघ–संस्थाको नाममा कायम भएको स्वामित्व, कित्ता नम्बर र लालपूर्जा आजैदेखि खारेज गर्नुपर्छ ।” 

उनले भूमि विधेयक यसरी आउनु बेठीक भएको पनि बताए ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)का सांसद मनिष झाले सरकारले नै विधेयकमा आशंकाको ठाउँ राखेको बताए ।  “आशंकाको धरातल त आफैँ बनाउनुभएको छ । आशंकाको धराताल गिरीबन्धुलाई सम्झिँदा बनेको छ,” उनी भन्छन् ।

उनले गोकर्ण रिसोर्ट, नेपाल ट्रस्टका जग्गालगायतमा पनि आशंकाको ठाउँ राखिएको बताए । परिमार्जन भएर आउँदा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद रेखा यादवले भू–माफियालाई फाइदा पुग्नेगरी विधेयक ल्याइएको दाबी गरिन् । 

“यो विधेयकमा कहीँ पनि नियत साफ पाएनौं । दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या देखाउँदै फेरि ठूल्ठूला रियल स्टेटलाई पालन पोषण गर्न खोजेका देखेका छौं,” उनले भनिन् । 

विधेयकको व्यवस्थाले भूमि अतिक्रमण, वनविनाश भएर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुने आशंका उनको छ ।  जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विरोधका कारण नै सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । 

विपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयक समितिमा छलफल गरेर गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।  सत्तारुढ एमाले सांसदहरूले विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले भूमिहीन, सुुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नेगरी विधेयक आएको बताए । 

एमाले सांसद ठाकुर गैरेले कानुनबमोजिम व्यवस्थित गर्न खोज्दा भूमि कार्यकर्तालाई बाँडेको आरोप लाग्ने गरेको समेत बताए । 

“कानुन संविधान बमोजिम व्यवस्थित गर्न खोजेको विषय पनि कार्यकर्तालाई बाँडेको देख्छन् । जनताको समस्या समाधान गर्न खोज्दा कार्यकर्तालाई बाँडेको देख्नु दुःखद् प्रवृत्ति हो । चिन्ताको विषय हो,” उनले भने ।  

उनले कानुनका अभावबाट भएका समस्या समाधान गर्न केही संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  एमालेकी सांसद दीपा शर्माले भूमिहीनलाई बिचौलिया देख्ने नजर कस्तो हो भनी प्रश्न गरिन् । 

“भूमिहीनको समस्या समाधान गर्छौँ भन्ने तर काम गर्दा अवरोध गर्ने यस्तो कुरा सह्य हुन सक्दैन । भूमिहीनलाई बिचौलिया देख्ने आँखा कस्ता हुन् ?,” उनले भनिन्, “दलितलाई बिचौलिया देख्ने नजर कस्ता हुन् ? आँखाको अप्रेसन गर्न आग्रह गर्छु ।”