काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी असार मसान्तसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरे कित्ताकाट रोकिने स्पष्ट पारेका हुन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । 

आगामी असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणको काम सक्न भनिएको भन्दै सो समयभित्र वर्गीकरण नभए कित्ताकाट रोकिने स्पष्ट पारे । 

भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज र व्यवस्थित गर्न कानुनमा भएका थप केही अफ्ठेरा फुकाउनका लागि विधेयक ल्याउनुपरेको उनले बताए । 

उनले विधेयकमा राखिएको व्यवस्था घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले सरकारी जग्गा नभई व्यक्तिगत जग्गा किनबेचसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे । 

मन्त्री अधिकारीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । तर, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गणपूरक संख्या यकीन गर्न माग गरेका थिए ।

त्यसपछि गणपूरक संख्या यकीन गर्दा विधेयक स्वीकृत गर्नका लागि एकचौथाइ सांसद अर्थात् ६९ जना उपस्थित हुनुपर्नेमा ६५ जना मात्रै सदनमा उपस्थित देखिएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । १५ मिनेटपछि बसेको बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।