काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा स्वतन्त्र र सक्षम पदाधिकारी नियुक्तिका निम्ति विश्वसनीय प्रक्रिया अपनाउन ६ संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार (वैशाख १४) जवाफदेहिता निगरानी समिति, एड्भोकेसी फोरम, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, इन्सेक, जुरी नेपाल र ल्याकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने आयोगलाई राजनीतिक स्वार्थको ‘गोटी’मा सीमित नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूका पदाधिकारी छनोटका लागि पुनः सिफारिस समिति गठन भई थालनी गरिएको छनोट प्रक्रियालाई हामी मानवअधिकार संस्थाहरूले नजिकबाट अनुगमन गरिरहेका छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पारदर्शी र विश्वसनीय छनोट प्रक्रिया अपनाई संक्रमणकालीन न्यायको गहिरो, विशिष्टीकृत र बहुआयामिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्बाध र स्वतन्त्र रूपमा पूरा गर्न सक्ने सक्षम पदाधिकारीको अभावमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया वैध टुंगोमा पुग्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ निश्चयलाई पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छौँ ।”

विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय आयोगलगायत सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्ति दलीय राजनीति, अनुचित दबाब, प्रभाव तथा निहित स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसक्ने र जनमानसमा निराशा सिर्जना भइरहेको जनाएका छन् ।

“संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका लागि अब हुने पदाधिकारीको नियुक्तिले सत्य, न्याय र परिपूरणको वैध प्रतीक्षामा रहेका पीडित समुदाय, नागरिक समाज र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूबीच पुनः निराशा होइन, नयाँ आशा र भरोसा जगाउन सक्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तो विश्वसनीयतका निम्ति उपयुक्त व्यक्तिको सिफारिसमा नचुक्न ती संस्थाले आह्वान गरेका छन् । “केही समयअघि नागरिक समाज र पीडित समुदायले राजधानीमा आयोजना गरेको सम्मेलनको एउटै मञ्चमा उभिएर गरिएको वाचाबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफलताका लागि साधक बन्न र पदाधिकारी छनोट वा नियुक्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाब तथा प्रभावको अवस्था आउन नदिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आह्वान गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।