काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारी निकायबीचको सहकार्य र समन्वय आवश्यक भएको भन्दै जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

बिहीबार उनले संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनले समन्वयका लागि आवश्यक कानुन बनाए मात्र जवाफदेहितासहितको पूर्वाधार निर्माण तथा सुशासन कायम गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । 

प्रस्तावमार्फत उनले सबैखाले विकासका काममा राज्यका निकायहरूबीच समन्वय गरी विकासको काममा दोहोरोपन हटाउन तथा राज्य स्रोतको मितव्ययिता कायम गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, आमनागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् । 

प्रस्तावमार्फत उनले देशमा हुने विकासको कार्यलाई व्यवस्थित एवम् योजनाबद्ध ढंगबाट अगाडि बढाउन तथा दिगो विकासमा परिणत गर्नका लागि योजना बनाउँदा दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

“सहर तथा उपत्यकामा सडक निर्माणसम्बन्धी विकासको योजना बनाउँदा उक्त सडकसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्ष जस्तै सडक मुनिबाट प्रवाह हुने ढल, नाली वा उपभोग्य सेवाका तार, फुटपाथ लगायतका पूर्वाधारका अन्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी तोकिएको स्थानमा सबै पक्षसँग अनिवार्य सहकार्य गरेर एकीकृत विकासको योजना बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने,” दर्ता गराइएको प्रस्तावमा लेखिएको छ । 

यसबाहेक राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूबीच सम्बन्धित कुनै प्रस्तावित योजना रहेको वा नरहेको यकिन गरी योजना रहेको खण्डमा एकीकृत रूपले सम्पूर्ण विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने कुरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।