विराटनगर । कोसी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले सभाको आइतबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लागि विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।

मुलुककै समग्र आर्थिक वृद्धिदर न्यून भएको अवस्थामा प्रदेशमा समेत त्यसको असर परेको जनाउँदै मन्त्री मगरले लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, “उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान अपेक्षितरूपमा बढ्न सकेको छैन । आगामी बजेटबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटसमेत लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसक्दा आन्तरिक स्रोत परिचालन प्रभावकारी हुन नपाएको मन्त्री मगरले उल्लेख गरे । 

यसबाट चालु खर्चका लागि समेत संघीय अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले कोसी प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सन्तुलितरूपमा सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनले जनाए । मन्त्री मगरले सदनमा प्रस्तुत गरेको विवतरण अनुसार कोसी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेटविहीनताको अवस्था, ढिलो प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनु र बजेट ढिलो गरी कार्यान्वयनमा जाँदा बजेट खर्चको अवस्था ५० प्रतिशत भन्दा कम भएको सुनाए । त्यसमा पनि पुँजीगतको तुलनामा चालु खर्च अधिक भएको देखिन्छ ।

विधेयकमा दिगो, फिराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, संघीयताको सबलीकरण र सुशासनको प्रवर्धन, समन्यायिक र सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्ने, योजनाबद्ध विकासका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तथा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई उल्लेख गरिएको छ ।

प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, सहकारी र गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, कानुनी शासन र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन उल्लेख गरिएको छ ।