काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मातहत खर्चिने गरी छुट्याएको बजेट कार्यान्वयउन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसहितले दायर गरेको रिटमा बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैँले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहने टिप्पणी गरेको छ ।
"यस प्रकारको विकास निर्माणको कार्यले सुशासनलाई प्रबर्द्धन गर्छ भनी निश्चिन्त हुने अवस्थासमेत रहँदैन,” आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित सदस्यहरू र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका बीच फरक मापदण्ड अपनाएको विषय पनि उठाएको छ । सर्वोच्चले सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जबाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने बताएको छ
"विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अरबौँ रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन,” सर्वोच्चले आदेशमा भनिएकफ छ ।
