काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विपक्षमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरू एकमत भएका छन् । 

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार दलहरूसँग गरेको छलफलमा सहभागी १२ दल जिल्ला निर्वाचन कर्यालय खारेज गर्न नहुने पक्षमा उभिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले जानकारी दिए । 

झाका अनुसार दलहरूले आयोग खारेज गर्न नहुने भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । “आजको छलफलमा सबै दल जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विपक्षमा एक मत भएर उभिएका छन्,” झाले भने । 

सरकारले जेठ १५ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नेगरी बजेट ल्याएको थियो । जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यस विषयमा आयोगले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीसहित गृह र अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले भने कार्यालय खारेज भन्दापनि नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने सोँच भएको बताएका थिए । यस्तै आयोगले दलहरूसँग गरेको छलफलमा विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मताधिकार व्यवस्था, एकीकृत निर्वाचन कानुन लेखा परिक्षण् ालगायतमा दलहरू एकमत भएको झाले बताए ।