विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको बेरुजु रु. एक अर्ब २६ करोड ५१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायधीवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसमेत १८३ निकायको रु. ४४ अर्ब ५७ करोड ३ लाख ४० हजार लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको थियो ।

महालेखाले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई कैफियतसहितको रय व्यक्त गर्ने अधारहरूसमेत पेस गरेको छ । जसअनुसार कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. ६ करोड ५५ लाख ८१ हजार, प्रमाण कागज पेस गर्नुपर्ने रु. ६९ करोड ४९ लाख ५४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ४१ करोड ४९ लाख १४ हजार र पेस्की बाँकी रु. ८ करोड ९७ लाख ७ हजार रहेको छ ।

मन्त्रालयले सञ्चितकोषको स्वीकृत ढाँचा प्रयोग गरी आर्थिक विवरण तयार नगरेको महालेखाले औँल्याएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भएको लेखा परीक्षणले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सञ्चित कोषमा मौज्दात रु २ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख ५ हजार रहेकोमा सञ्चित कोषको मौज्दात रु. १ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ४१ हजार ऋणात्मक भई गत वर्षको मौज्दान मिलान गरेकाले सञ्चित कोषमा मौज्दात रु. १ अर्ब २९ करोड २१ लख ६३ हजार रहेको देखिन आएको छ । 

प्रदेश सरकारले २०७६/०७७ मा विभिन्न पाँचवटा मन्त्रालयहरूले विनियोजन भन्दा चालु खर्चतर्फ रु. १२ करोड ७ लाख ८१ हजार र पुँजीगततर्फ रु. ७९ करोड ४८ लाख २९ हजारसमेत गरी रु. ९१ करोड ५६ लाख १० हजार बढी खर्च गरेका छन् । सो रकमसमेत थप गर्दा प्रदेश सञ्चित कोष मौज्दान रु. २ अर्ब ५ करोड ९ लाख ५१ हजार ऋणात्मक हुने अवस्था भएको महालेखाले जनाएको छ । यो वर्ष प्रदेश १ मा नेकपाको सरकार थियो । यसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका थिए । 

प्रदेश सरकारका लागि रु. ८ अर्ब ५२ करोड ७८ लाख ३८ हजार ससर्त अनुदान, रु. ७५ करोड ३८ लाख समपुरक अनुदान र रु. ५४ करोड ५० लाख विशेष अनुदानसमेत रु. ९ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख ३८ हजार अनुदान प्राप्त भएकोमा वर्षअन्तसम्म खर्च हुन नसकी रु. २ अर्ब ८५ करोड ४६ लाख ३६ हजार वचत रहन गएकोमध्ये रु. २ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ५२ हजार मा रु. ३७ करोड ९८ लाख ८३ हजार २०७८ असार २७ गतेमात्र संघीय सञ्चित कोष फिर्ता गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेस गरेको एकीकृत प्रदेश धरौटी हिसाबमा श्रेस्ता तथा बैंकबीच रु. २ करोड ३० लाख २७ हजार फरक परेकोमा हिसाब मिलान नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी पुनःआय लेखांकन गरी आन्तरक श्रोत हिसाब मध्ये रु. १२ लाख ५७ हजार साट्न बाँकी चेक रहेकामा पुनः लेखांकन गरी हिसाब भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार बाँडफाँट गर्नुपर्ने सवारी साधन कर संकलन बापतको रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा अघिल्लो वर्षको रु. २३ करोडसमेत रु. १ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख १३ हजार प्राप्त सवारी साधन करमध्ये रु. २३ करोड ४१ लख २० हजार विनियोजन नगरेको देखिएको छ ।

वन रोयल्टीबापत रु. १५ करोड ८१ लख १२ हजार संकलन भएकोमा संघले बाँडफाँट गर्नेगरी महालेखा कार्यालयमा ट्रान्सफर गरेको छ । विज्ञापन करको रु १९ लाख ७२ हजार र दहत्तर बापत रु. १९ करोड ७५ लाख ६९ हजार प्राप्त गरेपनि अद्यावधिक विवरण तयार नगरेको पाइएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आन्तरिक राजश्व रु. २ अर्ब ८४ करोड ९९ लाख १० हजार असुल गर्ने अनुमान गरेकोमा रु. २ अर्ब ९८ हरोड ६० लाख ७२ हजार मात्र आसुल गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विभिन्न १३७ स्थानीय तहलाई रु. पाँच अर्ब ८२ करोड ४६ लाख ७४ हजार हस्तान्तरण गरेको छ । सबैभन्दा बढी ससर्त अनुदान ५१ दशमबल ०८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कूल ६० दशमलब ३४ प्रतिशत छ । त्यसबेला यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नेकपाका अम्मिरबाबु गुरुङ थिए ।  सामाजिक विकास मन्त्रालयको १८ दशमलब ९ प्रतिशत छ । त्यसबेला नेकपामा मन्त्री जीवन घिमिरेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ११ दशमलब ०७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसबेला यो मन्त्रालय जगदीशप्रसाद कुसियैतले सम्हालेका थिए । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ दशमलब ७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यसबेला नेकपाका राम रानाले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।

महालेखाको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिन्छ । यसैगरी मुख्यमन्त्रीले छलफलका लागि प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी नियम छ । महालेखाले प्रदेश १ सरकारलाई आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउन र नियम परिपालनामा जोड दिन सुझाव दिएको छ ।