विराटनगर । चालु आर्थिक वर्षकै अधिक दायित्वको बोझ थाप्लोमा उठाउँदै विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि थोरै मात्र नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । बर्सेनि घट्दो आन्तरिक आयका कारण महानगर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि आन्तरिक आय वृद्धि गर्नुपर्ने दबाबमा हुने छ । 

उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले शुक्रबार महानगरको दसौँ नगरसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आय र व्ययको अनुमान प्रस्ताव गरिन् । कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममार्फत पेस गरिएका योजना कार्यान्वयन गर्न रु. तीन अर्ब ६२ करोड ५५ को बजेट प्रस्ताव गरेकी छन् । 

महानगरले नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न १४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । विगतकोजस्तै कतिपय औसत कार्यक्रमहरू समेटिएको नीति कार्यक्रममा थोरैमात्र नयाँ थपिएका छन् । 

राजस्व अभिवृद्धि र बेरुजू फर्छ्यौट वर्ष
महानगरको प्रमुख पदमा उमेदवारी दिँदैगर्दा आफ्नो घोषणा पत्रमा नगरप्रमुख नागेश कोइरालाले करको दर घटाउने र दायरा फराकिलो बनाउने घोषणा गरेका थिए । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षलाई आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि र बेरुजु फर्छ्यौट वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । 'करलाई बोझको रूपमा होइन अवसरको रूपमा लिऔँ' भनी 'भित्रैदेखि कर तिरौँ' भन्ने भावना विकास गराउन घरदैलो अयिान सञ्चालन गर्ने नीति लिइने भएको छ ।

करदाताको प्रोफाइल तयार गर्नेदेखि करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्न स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने महानगरले नीति लिएको छ । घर तथा व्यवसाय सञ्चालन स्थलबाट नै कर तिर्ने प्रणाली विकास गर्ने, राजस्व छलि तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रावकारी कार्यान्वयन गर्ने र राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भएको छ ।

सिंघीया घाटमा विद्युतीय शवदाह गृह
बनेका सडक तथा अन्य पूर्वाधार संरक्षण गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले ‘मोबाइल इन्फास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । यसका लागि रु. १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक वडा एक पार्कको अवधारणालाई हरेक वडामा पुर्‍याउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिजाइन तयार गर्ने र भएकालाई संरक्षण गर्ने महानगरले नीति लिएको छ । सिघिंया घाटमा विद्युतीय शवदाहा निर्माण गर्ने र वडा नम्बर ५ अथवा ६ मा आधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्त्येष्टि स्थलको रूपमा विकास गर्ने, निर्माण र सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

विगतमा प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री पार्कलाई पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । महानगरले सुकुम्बासी परिचय पत्र वितरण गर्ने, सिंघिया खोलमा तटमा बसोबास गर्नेहरूका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने, विदेशमा रहेका विराटनगरवासीलाई सामाजिक विकासमा सहभागी गराउने, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरूको लागि महानगर कार्यालय परिसरमा प्रतिक्षालय निर्माण गर्ने भएको छ । 

मेट्रो अस्पताल सञ्चालन गर्ने 
विगतमा सुरु गरिएको 'छोरी बचाउ छोरी पढाउँ' कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । शिक्षा विकास तर्फ एक वडा एक नेतृत्व विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी गराउने र महानगर वहु प्राविधिक शिक्षालयलाई अनुदान दिने नीति लिएको छ । 

वडाहरूमा गर्भवतीको निःशुल्क भिडियो एक्स–रे गराइदिने, मेट्रो अस्पताल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, महानगरका उपयुक्त स्थानमा आमाहरूका लागि स्तनपान कक्ष सञ्चालन गर्ने, रानीको स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शय्याको अस्पताल बनाउने र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भएको छ । 

बिउ बिजनमा ५० प्रतिशत अनुदान
कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न बिउ बिजनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र प्राङ्गारिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न माटो सुधारका गराउने नीति लिने उल्लेख छ । यसका लागि कृषि चुन तथा जिङ्क उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । कृषकलाई आवश्यक मलखादको विषय भने उल्लेख गरिएको छैन । सहरी कृषि अभिवृद्धि गर्न कोसीखेती, करेसाबारी र पुष्पखेती प्रवर्द्धन गर्ने जनाइएको छ ।

बेमौसमी तरकारी खेती उत्पादन वृद्धि गरी बजार मागलाई आपूर्ति गर्न प्लास्टिक टनेल, नेटजाली, हाइटेक टनेल तथा प्लासटिक मल्चिङ विधिबाट उत्पादन गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने महानगरले नीति लिएको छ । पशुपालनको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नेदेखि स्वास्थ्यकर मासु उत्पादनमा जोड दिइने जनाइएको छ । 

अनुमानित खर्च बेहोर्न महानगरले संघीय सरकार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. १ अर्ब २१ करोड र प्रदेश सरकारतर्फ रु. ४ करोड ९७ लाख, राजस्व बांडफांडबाट रु. एक अर्ब १३ करोड ९९ लाख, आन्तरिक आय रु. एक अर्ब, जनसहभागिता रु. ८ करोड, अन्य अनुदान तथा ऋणबाट रु. १० करोड १९ लाख तथा अन्य संस्था रु. ३ करोड ६० लाख आय हुने अनुमान गरिएको उप–प्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बताएकी छन् ।