site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
१८ हजार नर्सले अझै पाएका छैनन् न्यूनतम पारिश्रमिक 
फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण अंग हो, नर्सिङ जनशक्ति । चाहे त्यो स्थानीयस्तरमा रहने आधारभूत स्वास्थ्य संस्था होस् चाहे केन्द्रीय अस्पताल, २४सै घण्टा सेवामा खटिने जनशक्ति हो नर्स । तर, तिनै श्रमजीवी नर्सहरू अहिले पनि न्यून पारिश्रमिकका लागि लडिरहनुपरेको छ, त्यो उनीहरूको वर्षौँदेखिको समस्या हो ।

१८ हजार नर्सले पाएका छैनन् न्यूनतम पारिश्रमिक 
नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार देशभित्र १५ हजार नर्सिङ जनशक्ति सरकारी सेवामा छ । निजी क्षेत्रमा १८ हजार र २८ हजार नर्स विदेशमा छन् । यीबाहेक सरकारीमा पनि करार सेवामा रहेका तथा अरू संघ–संस्थासँग आबद्ध नर्सको यकिन तथ्यांक नभएको र झन्डै ३५ हजार नर्स अझै बेरोजगार रहेको संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई बताउँछिन् । रोजगारमध्ये पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाइरहेको राईको दाबी छ ।

सरकारले नर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार २०० रुपैयाँ तोकेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले विगतमा पटक–पटक प्रयास गर्दै आए पनि कतिपय निजी तथा सरकारी अस्पतालमा करार सेवामा यो नियम कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

Argakhachi Cement Island Ad

“न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले तोकेबमोजिम त छैन, तर निजी अस्पतालहरूले अन्य सेवा सुविधा थप गरेर सोसरह पुर्‍याउने कोसिस गरेका छन् । तर, अहिले पनि श्रमानुसारको पारिश्रमिक नपाएका गुनासोहरू लिएर प्रशस्तै नर्सहरू हामीकहाँ आइरहुनभएको छ,” राईले भनिन् ।

सरकारले नियमन र अनुगमन नगर्नु तथा कतिपय निजी क्षेत्रको न्यूनतम पारिश्रमिक दिने क्षमता नहुनु पनि समस्याको कारण रहेको उनको ठहर छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार आईसीयूमा एकजना बिरामी बराबर एक नर्स, जनरल वार्डमा एक नर्सले ६ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा ‘नर्सिङ प्यासेन्ट रेसियो’ नमिल्दा एक नर्सले ३० जनासम्म बिरामी हेर्नुपरेको नर्सहरूको गुनासो छ ।

पारिश्रमिककै कारण ठूलो जनशक्ति मुलुकबाहिर 
केही महिनाअघि सरकारले जीटुजी सम्झौतामार्फत नै १० हजार नर्सिङ जनशक्ति बेलायत पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको थियो । सरकारको सो निर्णयपछि कतिपय सरकारी बहालवाला नर्सिङ जनशक्ति पनि जागिर छोडेर बेलायत जान इच्छुक देखिए । यो घटनाले नेपालमा अझै पनि नर्सहरू आर्थिक रूपमा कति असुरक्षित महसुुस गरिरहेका छन् भन्ने यथार्थ प्रष्ट देखायो ।

विदेशमा नर्स पठाउने योजना बनाउनुको साटो सरकारले नर्सहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागि गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्वउपाध्यक्ष अप्सरा पाण्डे बताउँछिन् । “सहरी क्षेत्रमा केही नर्सहरू बेरोजगारी झेलिरहेका होलान्, तर के साँच्चै दूरदराजका नागरिकले पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ? अनि, सरकारले आफूले गरेका सम्झौता मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि १० हजार नर्स बाहिर जान तयार हुन्छन् त ?” पाण्डेको प्रश्न छ ।

उनी थप्छिन्, “१० हजार नर्स बेलायत पठाउने खबर आएसँगै कतिपय सरकारी सेवामा रहेका नर्सहरू समेत काम छोडेर जान तम्सिएको हामीले देखेका छौँ । दक्ष जनशक्ति विदेश पठाएर हाम्रा सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाऊलान् यो राज्यले सुोच्नुपर्ने विषय हो ।”

नेपाल नर्सिङ परिषद्का अनुसार नेपालमा हालसम्म ५९८ जना स्पेसलिस्ट, ६८ हजार ३१६ नर्स, २८ जना मिडवाइफ, ३६ हजार ४४६ जना एएनएम र ८४५ जना फरेन नर्स दर्ता छन् । यीमध्ये २५ प्रतिशत नर्स रोजगारीका लागि अष्ट्रेलिया तथा अरेबियन देशहरूमा जाने गरेको परिषद्कोे तथ्यांक छ ।

नर्सिङ परिषद्की रजिस्ट्रार विन्दा घिमिरेका अनुसार बीएस्सी नर्सहरूको उत्पादन पछिल्ला वर्षहरूमा ५० प्रतिशतले घटेको छ । नर्सिङका लागि पछिल्लो शैक्षिकसत्रमा २९ कलेजले पीसीएल नर्सिङ अध्यापनका लागि अनुमति पाएका छन् । संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि सरकारले नर्सिङ दरबन्दी थप नगर्नुु, न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नपाउनु र ठूलो संख्यामा नर्सहरू स्थायी नगर्नुले उनीहरू विदेशिनुपर्ने अवस्था आएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १८, २०७९  १५:३४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्