काठमाडौं । कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट पहिचानका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) मा ल्याइएको ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ मेसिन सात महिनासम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । मेसिन प्रयोगमा नआउँदा सरकारको लाखौँ लगानी निजी प्रयोगशालामा खर्च भइरहेको छ भने नयाँ भेरियन्टको पहिचानमा ढिलाइसमेत भएको छ ।

सन् २०२१ को सुरुवातसँगै विश्वमा फैलिइरहेको नयाँ प्रजातिको भाइरस नेपाल भित्रियो । गत माघमा बेलायतबाट नेपाल आएका तीन जना नागरिकमा फरक प्रकारको संक्रमण पाइएको थियो । नयाँ भेरियन्टको आशंका गरिएका उनीहरूको स्वाको नमुना विश्व स्वास्थ्य संगठनको हङ्कङस्थित प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । हङ्कङबाट आएको नतिजामा उनीहरूमा ‘यूके भेरियन्ट’ पुष्टि भएको थियो । तर, नतिजा आउँदासम्म उनीहरूमध्ये दुई जना बेलायत फर्किसकेका थिए ।

नेपालको ‘स्वास्थ्य नीति २०७६’ ले प्राज्ञिक संस्था तथा प्रतिष्ठानसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अध्ययन अनुसन्धान नेपालमै गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ६० वटा नमुनाबाट ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ सुरु गरेको थियो । त्यसयता परिषद्ले निरन्तर काठमाडौं विश्वविद्यालय र निजी प्रयोगशालाहरूमार्फत् ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ गरिरहेको छ । हालसम्म १ सय वटा नमुना काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रयोगशालाबाट र १५ सयवटा नमुना अन्य विविभन्न प्रयोगशालाहरूबाट परीक्षण गरिएको परिषद्ले जनाएको  छ ।

धुलिखेल अस्पतालमा रहेको जिन सिक्वेन्सर मेसिनबाट कोभिड–१९ का अन्य प्रजाथिमात्रै नभई पाठेघरको मुखको क्यान्सर, जापनिज इन्सेप्लाइटिस, म्यानेन्जाइटिस्लगायत संक्रमणको पहिचानका लागि ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ गर्ने गरिएको अस्पतालका प्रमुख औषधि विज्ञ डा. राजीव श्रेष्ठ बताउँछन् । सिक्वेन्सरको माध्यमबाट अन्य संक्रामक रोगहरूको पहिचान गर्नसमेत सहज हुने र नेपालजस्तो मुलुकका लागि नयाँ रोग पहिचानका लागि निकै उपयोगी हुने डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार सिक्वेन्सरमा एक पटकमा १ सयवटासम्म नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

तर, करिब ६० लाख बराबरको सिक्वेन्सर मेसिन भएर पनि ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ परीक्षण नेपालमै गर्ने प्रक्रिया सरकारका लागि भने आलटालकै विषय बनिरह्यो । नयाँ प्रजातिको कोभिड संक्रमण फैलिन सुरु भएसँगै नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा भित्र्याएको मेसिन सुरुमा जनशक्ति अभावमा सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रयोगशालाको तर्क थियो । 

वैशाखसम्म सरकारले तीनवटा जिन सिक्वेन्सर मेसिन खरिद गर्यो । तर, अहिले पनि नयाँ प्रजातिको भेरियन्ट पहिचानका लागि नमुना विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रयोगशाला हङकङ नै पठाउने गरिएको छ ।

मेसिन सञ्चालन गर्न माइक्रोबायोलोजिस्ट अर्थात् भाइरोलोजिस्ट, मलिक्युलर बायोलोजी र बायोइन्फम्र्याटिक्सको पूर्ण ज्ञान भएको व्यक्ति चाहिन्छ । एक जिन सिक्वेन्सिङ मेसिन सञ्चालन गर्न सूक्ष्मजीव विज्ञान, विषाणु विज्ञान, माइक्रोबायोलोजिस्ट अर्थात् भाइरोलोजिस्ट, मलिक्युलर बायोलोजी र बायोइन्फम्र्याटिक्स गरी पाँचजनाको टिम आवश्यक पर्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

तर, पछिल्लो समय जनशक्ति जुटाए पनि रिएजेन्ट नभएको भन्दै प्रयोगशालाले मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको थिएन । अहिले जनशक्ति र रिएजेन्टलगायत प्रक्रिया पुगिसकेको भए पनि मेसिन सञ्चालनका लागि सबै व्यवस्था नमिलेकाले मेसिन सञ्चालन नगरिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा.रुणा झा बताउँछिन् । 

विज्ञहरूका अनुसार एउटा उपकरणको मूल्य ३० लाखदेखि दुई करोडसम्म पर्छ । त्यस्तै, सिक्वेन्सिङ गर्न चाहिने रिएजेन्टलाई २० हजारभन्दा माथि खर्च हुन्छ भने एउटा नमुनाको परीक्षण गर्दा रिएजेन्टलगायत सबैगरि ६० हजारसम्म खर्च हुने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।  

विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गर्दा यो खर्च कम हुने भए पनि नमुना पठाउन तथा ल्याउन अर्थात् ढुवानीका क्रममा सरकारको बढी खर्च हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले हालसम्म दुई सयवटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गरेको महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । 

यसरी हेर्दा हालसम्म परीक्षण गरिएका झन्डै दुई हजार नमुना परीक्षणमा सरकारले स्थायी जिन सिक्वेन्सिङ मेसिन प्रयोग नगरेर मोटो रकम बाहिरी प्रयोगशालाहरूमा खर्च गरेको देखिन्छ ।