स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि अपेक्षाकृत शान्त र उत्साहजन नै रह्यो । मतदानको प्रतिशतमात्र हैन परिणाम पनि पहिलो चरणको भन्दा खासै फरक देखिएन । अर्थात्, देशभर उस्तै राजनीतिक मनःस्थिति बनेको रहेछ । ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्मको मतदान प्रवृत्ति प्रायः समान हुनु पक्कै पनि राष्ट्रिय मानिसकता समान भएको प्रमाण हो । त्यसमा पनि जातीय, धार्मिक र भाषिक वा क्षेत्रीय साम्प्रदायिकतालाई जनताले अस्वीकार गरिदिए । यो पनि नेपाली लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षमा शुभसंकेत हो ।

मतको ठेकेदारी बदर

ठूला दलका कथित शीर्ष नेताहरूलाई यसपटक जनताले राम्रै पाठ सिकाएका छन् । सबैजसो ठूला नेताका वडामा उनीहरूका उमेदवार हारेका छन् । नेकपा (एमाले)का उमेदवारले सबैतिर राम्रै स्थान जिते तर झापामै अध्यक्ष केपी ओलीकै उमेदवारहरू हारे । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डँडेलधुरामा पनि कांग्रेसका उमेदवार हारेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको त कन्तबिजोगै भयो क्यारे ! उनले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्रमा चुनाव भएकै छैन । काठमाडौं उनले छाडिसके क्यारे ! चितवनमा के भयो सबैलाई थाहै छ । यसरी आफ्ना वरपरका जनताले पनि नपत्याएका राष्ट्रिय नेतामा एमालेका सुवास नेम्बाङ, कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौली, नेकपा (माओवादी) केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठआदि थुप्रै छन् । कतिको नाम लेख्नु ? जनताको ठेक्का आफूले पाएको ठान्ने नेताहरूलाई जनताले हैसियत देखाइदिएका छन् । यो लोकतन्त्रको पक्षमा नेपाली जनताले देखाएको प्रतिबद्धता र परिपक्वताको प्रमाण हो । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि ठाउँका जनतालाई ’आधार क्षेत्र’ वा ’पकेटका भोटर’ ठान्ने मूर्खता नगर भनेर दिएको चेतावनी हो । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव

स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामबाट एमालेका नेता हौसिनु र कांग्रेसका नेता खिसिक्क पर्नु स्वाभाविकै हो । तर, नेपालको विगतका निर्वाचनहरूलाई केलाउने हो भने एमाले धेरै हौसिनु पनि पर्ने देखिँदैन । विसं २०४९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कांग्रेसले अहिलेको एमालेले भन्दा पनि सम्भवतः धेरै ठाउँमा जितेको थियो । तर, २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस एमालेभन्दा सानो पार्टी हुन पुग्यो । त्यस्तै, २०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावमा एमालेले अहिलेभन्दा पनि धेरै अनुपातमा जितेको थियो । तर, २०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्यायो । यसैले स्थानीय तहमा जनताले पत्याएकै पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पत्याउँछन् भन्नु सही हुँदैन । नेपालकै हकमा त अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्दा निर्वाचनपिच्छे परिणाम उल्टेको देखिएको छ ।

व्यक्तिको भूमिका बढी

स्थानीय तहका निर्वाचनमा पार्टीको भन्दा व्यक्तिको भूमिका बढी हुँदैनथ्यो भने एउटै चिह्नमा एकै मतदान केन्द्रमा मतमा खासै घटबढ नहुनुपर्ने हो । नेपालगन्जमा धवल शमशेरको जितमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हौसिनु स्वाभाविकै हो तर धवल शमशेरको मतलाई राप्रपाको समर्थन भन्ने अर्थ लगाइयो भने मूर्खता हुन्छ । कांग्रेसको उमेदवार उनीभन्दा लोकप्रिय भएको भए धवलले त्यति मत पाउने थिएनन् । उपप्रमुखमा कांग्रेसको उमेदवारको जितले पनि यही सिद्ध हुन्छ । र, अधिकांश क्षेत्रमा जनताले पार्टीलाई नभएर व्यक्तिलाई भोट दिएका हुन् । नत्र त प्रमुखको उमेदवारले धेरै मत ल्याउँदा उनको पार्टीका सबै उमेदवार विजयी हुनुपर्थ्यो । यसबाट नेपालको निर्वाचनमा पनि अप्रतिबद्ध मतदाताको संख्या अन्यत्रजस्तै निर्णायक हुँदैगएको देखिन्छ ।

हारजितको गलत व्याख्या

अध्यक्षमा कुनै पाटीका उमेदवारले जितेकै भरमा त्यो तह त्यही पार्टीको भएको ठान्नु गलत हुन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उमेदवार प्रमुखमा विजयी भए तर उपमहानगर कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत हुने देखिएको छ । त्यहाँ कुन पार्टीले जितेको भन्ने ? पहिलो र दोस्रो चरण गरी ५ वटा महानगरपालिकामा निर्वाचन भयो । त्यसमा एमालेले काठमाडौंमा प्रमुख, पोखरामा प्रमुख र उपप्रमुख गरेर ३ पदमा जित्यो । भरतपुरमा जित्यो भने प्रमुखमा मात्र जित्ने देखिन्छ । कांग्रेसले ललितपुरमा दुवै पद जित्यो । विराटनगरमा दुवै पदमा जित्यो । भरतपुरमा कांग्रेसले उपप्रमुख जित्ने लगभग निश्चित देखिन्छ । यसरी प्रमुख र उपप्रमुखको १० स्थानमध्ये ६ स्थानमा कांग्रेस जित्छ । अब कांग्रेसले महानगरहरूमा जित्यो भन्ने कि हार्‍यो भन्ने ? स्थानीय तहको संरचनाको निर्वाचन अध्यक्षात्मक प्रणालीबाट र कार्यसञ्चालन संसदीय पद्धतिबाट हुन्छ । यसैले यस निर्वाचनलाई दलहरूको प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएर स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको अवमूल्यन नगरौँ । सबैभन्दा धेरै पदमा एमालेका उमेदवार जिते भन्नुमात्र राजनीतिकरूपमा सही हुनेछ । (एमालेले भने आंशिकै सही जस बालानन्द पौडेललाई दिएहुन्छ । पुनः स्थानीय तहको पुनःसंरचना एमालेको हित हुनेगरी जो गरिएको देखिन्छ ।) यसैगरी अहिलेको चुनाव परिणामलाई संविधान संशोधनलगायतका राष्ट्रिय जनता पार्टी वा संघीय समाजवादी फोरमका मागको पक्ष वा विपक्षमा व्यक्त जनमतका रूपमा पनि लिन मिल्दैन । त्यसरी हेर्ने हो भने त कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, दुवै फोरम, नयाँ शक्तिलगायतका सबै दलले पाएको मतलाई संविधान संशोधनका पक्षमा व्यक्त जनमतका रूपमा लिनुपर्छ । यथार्थ त्यो पनि हैन । यो स्थानीय तहमा उठेका विभिन्न पार्टीका उमेदवारबीचको हारजितमात्रै हो ।

नयाँ दलप्रति उदासीनता किन ?

काठमाडौंका मतदाताले विवेकशील र साझा पार्टीलाई अपेक्षा गरिएभन्दा बढी नै मत दिएका थिए । तर, काठमाडौंबाहिरका जनताले यिनलाई मात्र हैन बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिलाई समेत स्थानीय तहको चुनावमा पत्याएनन् । पुरानै दलहरूलाई मत दिए । जनताले विकल्प खोजेका छैनन् भनौ भने २०७० कै निर्वाचनभन्दा पनि फरक दललाई मत दिए । अर्कातिर, विकल्प बन्छौँ भन्ने नयाँ दललाई वास्तै गरेनन् । किन? के एमाले पार्टीप्रतिको आकर्षण नै मूल कारण हो ? हो भनौ भने एमालेकै किल्लाका रूपमा रहेका परम्परागत क्षेत्रमा अन्यत्र हराएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रभाव बढायो । अगिल्लोपटक एमालेलाई मत दिएकाले अहिले अरूलाई मत दिएको पनि देखिएको छ । मतदाता नयाँप्रति उदासीन हुनुको कारण नयाँ दलहरू राजनीतिक विकल्प बन्ने गरी प्रस्तुत भएनन् । कुनै पेसामा सफल भएका व्यक्तिहरू एकत्रित हुँदैमा राजनीतिक दल बन्दैन भने समाजसेवाका लागि संगठित समूहलाई पार्टीमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दल र सामाजिक संगठनहरूमा फरक हुन्छ भन्ने विकल्प बन्छौं भन्नेहरूले बिर्से । यत्ती हो एकातिर उमेदवार छानेर मत दिनेहरू निर्णायक देखिन्छन् र विकल्प पनि खोजेको देखिन्छ भने अर्कातिर नयाँ दलका उमेदवारलाई मतदाताले खासै वास्ता गरेका छैनन् ।

परिपक्वताको संकेत

नेपाली मतदाताले संसारका धेरै देशका मतदाताले भन्दा पटकपटक परिपक्वता प्रदर्शित गरेका छन् । यिनलाई रक्सी खाएर भोट हाले, बहकिए, अलमलिए भन्नेहरू या त अधिनायकवादी हुन् नभए मूर्ख हुन् । नेपाली मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा कहिले कहीँ बदला पनि लिएका छन् तर राजनीतिक अनुहारलाई नै मत दिएका छन् । पाहुना उमेदवार बिरलै जितेका छन् । यसैले राजनीतिलाई लहड, रहर वा प्रयोगका रूपमा अपनाउनेहरूलाई नपत्याएका हुन् । काठमाडौंमा विवेकशीलभन्दा साझाका उमेदवारले कम मत पाउनुको एउटा कारण यही हो ।

निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ — नेपाली मतदाता लोकतान्त्रिक राजनीतिक विकल्प पाए भने रोज्न त सक्छन् तर जुवा खेल्न तयार छैनन् । नयाँ शक्तिलाई नपत्याउनुको कारण पनि त्यही हुनुपर्छ ।

वैकल्पिक शक्तिका लागि अवसर

जनताले सिद्धान्तहीन गठबन्धनलाई अस्वीकार गरे । उनीहरू दलहरूमा अहिले देखिएको सत्ताका लागि जोसँग पनि मिल्ने 'चरम व्यवहारवादी’ प्रवृत्तिका विपक्षमा देखिए तर मूलतः दुई ठूला दललाई नै मत दिएर प्रतिस्पर्धाका पक्षमा पनि देखिए । यसबाट अहिलेका दलहरूको औचित्यमा मतदाताले बिस्तारै प्रश्न गर्न थालेको देखिएको छ । राजनीतिक पहिचान भएका, जनताको निकट रहेका र लोकतन्त्र एवं सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू अगाडि सर्ने हो भने विकल्प बन्न सक्छन् भन्ने यसबाट देखिन्छ । यथार्थमा यस्तो प्रयास नेपालमा राजनीतिक पुनर्जागरणको थालनी हुनेछ ।

अहिले राजनीतिक मञ्चमा देखिनेहरूमा राजनीतिक संस्कार छैन । जनताको सम्मान गर्ने त स्वभावै छैन । चुनावमा जनतासामु मुख देखाउने बाटै नभएकाले हारेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले हारको विश्लेषण गर्दा पार्टी सभापतिका कारणबाट हारिएको हो भन्ने आँटसम्म गर्न सकेनन् । यस्तो हुतीहारा प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेसमा पलाएको धेरै भइसकेको छ । अहिलेको नेतृत्व हेर्दा कांग्रेस सप्रने सम्भावना बिरलै छैन । एमालेमा ’सर्वहाराको अधिनायत्व’मा दीक्षितहरू नै अझै केही वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा रहने देखिन्छ । माओवादी केन्द्र वा अरू दललाई विकल्पका रूपमा पत्याइहाल्ने लक्षण छैन भने उनीहरू लोकतान्त्रिक विकल्प बन्न पनि सक्तैनन् ।  

को बन्ला त विकल्प ?

यसैले राजनीतिक पुनर्जागरणको पक्षमा भएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अगाडि सरेर विकल्प दिन खोजे भने लोकतान्त्रिक विकल्पको बीजारोपण हुनसक्छ । यस्तै, २०४६ पछि राजनीतिमा हुर्केको एमालेका युवा नेतामा पनि 'सर्वहाराको अधिनायकत्व’को दीक्षा र धङधङीबाट मुक्त छन् भने यस अभियानमा अग्रसर हुनसक्छन् । अहिले देशभर एउटै नामको पार्टी खडा गरेर संगठन गर्न समय र साधन पनि नहोला । त्यसैले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई आदर्श मान्ने, राजनीतिलाई गिरोहको चंगुलबाट मुक्त गर्ने, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पुनर्जागरणका लागि प्रतिबद्ध राजनीतिक पहिचान र लोकतान्त्रिक छवि भएका व्यक्तिहरू संगठित भएर प्रदेश केन्द्रित दलहरू निर्माण गर्न सके देशको राजनीति सही बाटामा फर्कन सक्छ । यस्ता व्यक्तिहरू क्षेत्रमा केन्द्रित भए पनि क्षेत्रीय, जातीय वा भाषिक साम्प्रदायिकतालाई स्वीकार नगर्ने हुनुपर्छ । साम्प्रदायिक संगठनहरूलाई नेपाली जनताले रुचाउँदा रहेनछन् । नेपालजस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा भएको मुलुकमा साम्प्रदायिकताले लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई पनि आघात पुग्छ ।

कांग्रेस र एमालेका राजनीतिक पहिचान र संस्कार पनि भएका नेताहरू थोत्रा दलहरूमै भविष्य सुरक्षित गर्न अधिनायकहरूको आरती गरेर बस्ने कि देश र जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न जोखिम उठाएर अगाडि सर्ने ? ममता बनर्जीले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नछाडेकी भए अहिलेसम्म पनि पश्चिम बंगालमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीकै शासन हुनेथियो । विवेकशील र साझाले पनि राजनीतिक पहिचान बनाउन र पहिले प्रदेशमा केन्द्रित हुन खोजे भने लामो समय लागे पनि विकल्प बन्न सक्छन् । नयाँ पार्टीहरूले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा जग बसाए भने अर्को चुनावसम्म तिनलाई जनताले पत्याउन सक्छन् ।

र अन्त्यमा,

नेपाली कांग्रेसको एउटा समूहले महासमिति बोलाउने माग गरेछ । चुनावमा भएको हारको समीक्षा गर्ने रे ? पहिलो त कांग्रेसीहरूको समीक्षा वस्तुगत हुनेगरेको छैन । समस्यालार्इ समूहका आँखाबाट हेर्ने चलन छ । महासमितिका सदस्यहरू पनि त यही केन्द्रीय समितिजस्तै न हुन् । छलफल गर्न र सत्य बोल्न सके त केन्द्रीय समिति नै पर्याप्त थियो । यो मध्यवर्षामा किन दुःख दिनु? यथार्थ के हो भने सत्यको सामना गर्ने शक्ति अब कांग्रेसमा छैन । यसैले असली कांग्रेसहरूलाई तर्बुजाका हातबाट कांग्रेसको मूल्य, मान्यता र संस्कार जोगाउने चाहना भए गलत नेतृत्वका कारण मक्किएको कांग्रेस भत्काएर अर्को पार्टी बनाउने आँट गर्नुपर्छ । नत्र, तर्बुजाहरू डुंगा डुबाएर कतै भाग्नेछन् र लोकतन्त्रवादी डुंगासँगै डुब्नेछन् । सँगै, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्नेछ ।