काठमाडौं । नियमित उडानमार्फत सरकारले खाडीसहित विभिन्न तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कतै नियमित उडानमार्फत कतै चाटर्ड उडानबाट विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

त्यसरी नियमित र चार्टड उडानमार्फत स्वदेश आउन चाहने नागरिकले काठमाडौंमा अनिवार्य सातदिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छ । होटलको खर्च सम्बन्धित यात्रुले नै बेहोनुपर्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ । होटलको व्यवस्थापन जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (डीसीसीएमसी)ले गर्नेछ भने टिकट बुक गर्दा नै होटलको खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने मन्त्री बताउँछन् । 

मलेसिया, युएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपलगायत देशमा रहेका नेपालीलाई नियमित उडानमार्फत स्वदेश आउन अनुमति प्रदान गरेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीलाई जानकारी दियो ।

त्यसरी नियमित र चाटर्ड उडानमार्फत स्वदेश आउन चाहने नागरिकले काठमाडौंमा अनिवार्य सातदिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छ । यसका अतिरिक्त स्वदेश आउन चाहने नागरिकले ७२ घण्टाभित्र कोरोना परीक्षण गरेको (पीसीआर ) रिपोर्ट पनि देखाउनुपर्ने मन्त्रीले जानकारी दिए । 

“होटल जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालनले व्यवस्थापन गर्ने छ । त्यसमा लाग्ने खर्च ट्राभल एजेन्सीले पहिल्यै टिकटमै जोडेर लिने निर्णय गरिएको छ,” ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।

भारतबाट स्थल नाका भएर स्वदेश आउन चाहने नागरिकले सीमाबिन्दुकै होटलमा सात दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नेछ । सरकारले यसअघि नै २० वटा नाकाबाट घटाएर १० वटा नाकाबाट मात्र स्वदेश आउन दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

सीमाविन्दुमा होटलको व्यवस्थापन पनि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले नै गर्नेछ । त्यसको खर्च सम्बन्धित यात्रुले नै बेहोर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

होटलको शुल्क बेहोर्न नसक्ने यात्रुले जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले प्रबन्ध गरेको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । सीमाविन्दुबाट क्वारेन्टिन स्थलसम्म सम्बन्धित डीसीसीएमसीले नै लगिदिने निर्णय गरेको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंमा ६ देखि १० हजार आइसोलेसन सङ्ख्या पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ ।  त्यस्तै कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिरहेकाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालसहित विभिन्न सरकारी, सामुदायिक, सहकारी अस्पतालहरू लिने नीतिगत निर्णय पनि गरेको छ । आवश्यक पर्दा निजी अस्पताललाई पनि लिन सक्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको विस्तृत योजना तर्जुमा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइएको मन्त्रीको भनाइ छ ।

“अस्पताल, आइसोलेसन, आइसीयु, क्वारेन्टिन आदिको कमी नहुने नीतिगत निर्णय गरिएको छ । आवश्यक पर्दा निजी अस्पतालसमेत लिने नीतिगत निर्णय भएको छ । त्यसको सम्पूर्ण योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने र अस्पताल तोक्ने काम पनि स्वास्थ्यमन्त्रालयले नै गर्नेछ,” ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

त्यस्तै आजको बैठकले बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा परेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मृतकका परिवारलाई पनि किरिया खर्चसहितको राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । जोखिममा रहेका बस्तीहरू सार्नेलगायतका केही नीतिगत निर्णय पनि गरेको मन्त्रीको भनाइ  छ ।