काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले रवि लामिछाने संगठित अपराधका कसुरदार रहेको भन्दै ‘वेल’ दिन नमिल्ने बहस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा रविले हालेको ७३ नम्बर निवेदन र उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले हालेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा जाहेरवालाका तर्फबाट भण्डारीले बहस गरेका थिए । 

उनले रवि सहकारी ठगीमा गोरखा मिडियाका सञ्चालक र सुप्रिम सहकारीका सञ्चालकबीचको मिलेमतोमा संगठित रूपमा संलग्न रहेको भन्दै उनलाई ‘वेल दिन नमिल्ने’ तर्क गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई बहसका क्रममा ‘सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता पुष्टि हुने आधार के हुन्’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रवि गोरखा मिडियामा आवद्ध हुनुभन्दा अघि नै चेकमा हस्ताक्षर गनर््ु, गोरखा मिडियाबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि पनि चेकमा हस्ताक्षर गरेर खर्च गरिरहनु, ऋण लिन गोरखा मिडियाले कुनै निर्णय नगर्नु, ऋण दिनका लागि सुप्रिम सहकारीको सञ्चालकले निर्णय नगर्नु तथा सदस्य नै नभएका रवि र गोरखा मिडियाले ऋण पाउनु नै मिलोमतोमा भएको संगठित अपराधको प्रमाण भएको बताएका थिए । 

“रविजी ०६७ पुसमा गोरखा मिडियामा आवद्ध हुनुभएको छ । तर, त्यसअघि नै उहाँले चेकमा हस्ताक्षर गरिरहनुभएको छ । उहाँले जब गोरखा मिडियाबाट राजीनामा दिएर बाहिरिनुभयो, त्यसपछि पनि उहाँले चेकमा हस्ताक्षर गरिरहनुभएको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, “उहाँ सुप्रिम सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न, गोरखा मिडिया नेटवक प्रा.लिमा पनि सदस्य छैन । दुवैले ऋण लिनुभएको छ । ऋण लिने कम्पनीको र दिनका लागि सहकारी सञ्चालक समितिको कुनै पनि निर्णय छैन । यसले दिने लिने दुवैको नियत प्रष्ट पार्दैन र श्रीमान् ?” 

उनले त्यसबाहेक गोरखा मिडियाको सृजना नै ठगीको मनसायबाट भएको तर्क गरे । गोरखा मिडिया रविकै ‘ब्रेन चाइल्ड’ समेत भएको उनको जिकिर थियो । “सञ्चालक समितिमा प्रवेश गर्नुअघि नै चेकमा गरिएको हस्ताक्षर र सञ्चालकबाट राजीनामा गरिसकेपछि पनि गरेको चेकको हस्ताक्षरले गोरखा मिडिया रविजीकै ‘ब्रेन चाइल्ड’ थियो भनेर प्रमाणित हुन्छ,” भण्डारीले भने, “उहाँले छोडेपछि उक्त मिडिया डुब्नु र उक्त कम्पनीमा केही मात्र रकमका सामग्री भेटिनुले कम्पनी स्थापनाको नियत नै ठगी गर्ने थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।” 

उनले थप भने, “केही करोड गोरखा मिडियामा खर्च भएको देखिन्छ, बाँकी रकम कहाँ गयो ? बाँकी रकम अपचलन भएको छ । यसले ठग्नका लागि कम्पनी खडा गरेको र मूल उद्देश्य पैसा हत्याउने थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।” 

भण्डारीले जाहेरवालालाई किन उजुरी हालेको फिर्ता लिनेकी नलिने भनेर धम्की दिने काम भइरहेको पनि जिकिर गरेका छन् । उनले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जाहेरवालाहरूलाई धम्क्याएर थुनामै रहँदा असुरक्षा महसुस गराउने व्यक्तिले वेल पाएमा कस्तो अवस्था होला भन्दै प्रश्न उठाए । “मेरो पक्षलाई उजुरी किन दिएको, फिर्ता लिने हो कि होइन भनेर धम्क्याइएको छ, उजुरीकर्ताले सुरक्षित महसुस गरेर बस्न नसकिरहेको अवस्था छ,” भण्डारीले भने, “अनुमति हुन्छ भने म अहिले नै उजुरीकर्तालाई कसरी धम्क्याइएको छ र उहाँ कुन मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भनेर फोनमा कुरा गराउन सक्छु ।” भण्डारीको त्यस्तो प्रस्तावमा फोन गर्न न्यायाधीशहरूबाट आदेश भएन ।