काठमाडौं । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का ८ सदस्य राष्ट्रमध्ये शक्तिशाली मानिएका दुई देश भारत र पाकिस्तानबीच तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ ।  अप्रिल २२ मा भारतको जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा आतंकवादीले एकजना नेपालीसहित २६ जना पर्यटकको हत्या गरेपछि यो तनाव उकालो लागेको थियो । 

भारतले उक्त घटनामा संलग्न आतंकवादीलाई लक्षित गर्दै मंगलबार राति (मे ७) पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा हवाई आक्रमण गरेपछि दुई देशबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको हो । भारतको हवाई आक्रमणमा परी हालसम्म ३१ जना आफ्ना नागरिकको मृत्यु भएको र ४६ जना घाइते भएको पाकिस्तानले बताएको छ । 

भारतीय हवाई आक्रमणपछि पाकिस्तानले सीमामा गोलाबारी गर्दा १५ जना भारतीय मारिएका छन् भने ४३ जना घाइते भएका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भू–भागमा भएको आक्रमणको भारतलाई कडा जवाफ दिने बताएका छन् । 

उनले पाकिस्तानी सेनालाई आक्रमण गर्न निर्देशन समेत दिइसकेका छन् । भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढ्दै जाँदा यसले भयानक युद्धको रुप लिने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ ।  भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भए दक्षिण एसिया नै प्रभावित हुने भएकाले यो त्रास सार्क राष्ट्रमा देखिएको छ ।

भारत र पाकिस्तान ‘मूठभेड’ मा उत्रेपछि विश्वका शक्तिशाली तथा अन्य राष्ट्रहरूले दुवै राष्ट्रलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । 

यस्तो भन्नेमा चीन, अमेरिका, रुस, टर्की, फ्रान्स, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, जापान, टर्की, इरानलगायत छन् । उनीहरूले वार्ता र संवादमार्फत आपसी समस्या सुल्झाउन सुझाव दिएका छन् । 

तर भूगगलको हिसाबले सबैभन्दा नजिक रहेका सार्क सदस्य राष्ट्रहरू भने भारत–पाकिस्तान मुठभेडप्रति मौन छन् । सार्कका ८ सदस्यमध्ये दुई आपसमा मुठभेडमा उत्रदा पाँच सदस्य राष्ट्र नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेश मौन छन् । 

अर्को सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानले भारत र पाकिस्तान दुवैलाई संयमता अपनाउँदै वार्ता र संवादलाई अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । तालिबानले भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध सुरु भए पुरै दक्षिण एसियामा अशान्ति छाउने चेतावनी समेत दिएको छ । 

“पाकिस्तान र भारतबीच बढ्दो तनावप्रति अफगानिस्तान चिन्ता व्यक्त गर्दछ र बढ्दो तनाव यस क्षेत्रको हितमा नहुने हाम्रो बुझाई छ,” अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुरक्षा र स्थिरताले नै यो क्षेत्रको सामूहिक हित गर्ने विश्वास हाम्रो छ । हामी दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउन र संवाद र कूटनीतिमार्फत आफ्ना समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछौँ ।” 

सार्कमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र बंगलादेश गरी ८ राष्ट्र सदस्य छन् । नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो । 

सन् २०१४ मा नेपालमा भएपछि सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । 

सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने पालो पाकिस्तानको हो । तर भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध समधुर नहुँदा  सम्मेलन हुन सकेको छैन । भारत र पाकिस्तान मुठभेडमा उत्रेका छन् । यस्तो बेला नेपालले के गर्नुपर्छ ? कसैको पक्ष लिनुपर्छ वा मौन रहनुपर्छ ? 

“हामी सधैँ संयमित हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था संवदनशील र जटिल छ । एउटा राष्ट्रको रुपमा हामी नबोल्दा पनि ठिक हुन्थ्यो,” पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “तर हामी सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र पनि हौँ । सार्क अध्यक्षको नाताले केही बोल्दा राम्रो हुन्छ ।” 

सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन नोभेम्बर २६–२७, २०१४ मा काठमाडौंमा भएको थियो । त्यसपछि नेपाल सार्कको अध्यक्ष रहँदै आएको छ । 

नेपालको पछि पाकिस्तानले नोभेम्बर १५–१६, २०१६ मा १९औं सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने मिति घोषणा गरेको थियो । जुन आजसम्म हुन सकेको छैन । पाकिस्तानले सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न नसक्दा नेपालले अध्यक्षता हस्तान्तरण समेत गर्न पाएको छैन । 

“अन्य सार्क सदस्य राष्ट्र पनि यस घटनामा बोलेका छैनन् । अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले घटनाप्रति नेपालले चासो देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई,” उनले भने ।

उनी सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूको विदेश मामिला सल्लाहकार हुन् ।

त्यसो त, सार्क अध्यक्षको हैसियत के कस्तो हुन्छ भन्ने २०८१ पुस २९ गते परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिमा दिएको अभिव्यक्तिले छर्लङ्ग पार्छ । 

बैठकमा उनले भारतले कडा ‘स्ट्यान्ड’ लिएका कारण सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेको बताएकी थिइन् । 

“गत सेप्टेम्बरमा भारत भ्रमण गर्दा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग मैले सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ,” उक्त दिन मन्त्री राणाले समितिको बैठकमा भनेकी थिइन्, “मेरो प्रस्तावमा जयशंकरको जवाफ थियो– “तपाईँको देशमा आक्रमण र मान्छे मारेको भए सम्मेलन राख्नुहुन्थ्यो ।”

भारतीय विदेशमन्त्रीको जवाफले आफू नाजवाफ भएको उनले बताएकी थिइन् । त्यसपछि मन्त्री राणाले भनिन्, “त्यसपछि मैले त केही भन्नै सकिनँ । दुई देशबीचको कुरा थियो ।” 

फेरि दुई देश भारत र पाकिस्तानको कुरा आएको छ । दुई राष्ट्र मुठभेड गरिरहँदा केहीले छिमेकमा यति ठूलो घटना हुँदा ‘नेपाल सरकार किन नबोलेको ?’ भनी प्रश्न गरिरहेका छन् ।

“दुई छिमेकबीच तनाव बढ्दा यसअघि पनि हामी मौन बसेका छौँ । मौन रहँदा पनि केही बिग्रदैन,” पूर्व राजदूत भट्टराईले भने, “अथवा वक्तव्य जारी गरेर– घटनालाई हामीले नजिकबाट नियालीरहेका छौँ भन्दा पनि हुन्छ ।” 
सन् २०१७ मा विवादित क्षेत्र दोक्लमलाई लिएर भारत र चीनका सेना ७३ दिनसम्म आमनेसामने भएका थिए । 

चीन र भुटानको सीमामा पर्ने दोक्लमको केही भाग चीनको नियन्त्रणमा छ भने केही भुटानको । 

चीन र भुटान दुवैले दोक्लम क्षेत्रलाई आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।  चीनले आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य सुरु गरेपछि भुटानले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो सेना पठाएको थियो ।  भुटानी सेनाले निर्माण कार्य रोक्न गरेको आग्रहलाई चीनले अस्वीकार गर्दै कामलाई निरन्तरता दिएपछि भुटानले भारतसँग गुहार मागेको थियो । 

भारत र भुटानबीच भएको रक्षा सम्झौताअनुसार भारतले दोक्लममा आफ्नो सेना पठाएको थियो ।  त्यसपछि त्यहाँ चीन र भारतीय सेनाबीच ठेलमठेल भएको थियो । ७३औँ दिनमा चीन र भारतले वार्ता मार्फत यो समस्या सुल्झाएका थिए । 

“त्यतिबेला भारत र चीनका सेना आमनेसामने हुँदा नेपाल मौन बसेर कूटनीतिक परिपक्वता देखाएको थियो,” पूर्वराजदूत भट्टराईले भने । 

दोक्लम समस्या सुल्झने बेलातिर पत्रकारले गरेको प्रश्नमा त्यसबेला कृष्णबहादुर महराले ‘हामी तटस्थ छौं, कतै लाग्दैनौं’ भनेका थिए । तर औपचारिक रुपमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थिएन ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापा भने नेपाल सरकारले अहिलेको अवस्थामा विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको अवस्था पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणसँग जोडिएको कारण र उक्त घटनामा एक जना नेपाली मारिएको कारण पनि महत्वपूर्ण रहेको धारणा उनको छ । 

“आफ्ना निर्दोष नागरिकलाई आतंकवादीले मारेपछि कुनै पनि देशले आफ्नो शक्तिअनुसार बदला लिन्छ,” पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा सार्कका पूर्वमहासचिव थापाले पछिल्ला घटनाक्रमका बारेमा भने ।
नेपालले विज्ञप्ति निकाल्दा कसैको पक्ष लिन नहुने तर आतंकवादको निन्दा गनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

उनले थप स्पष्ट पारे, “आतंकवादलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ र आतंकवादको कहिल्यै जित हुँदैन ।” 

नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दा समस्या छिटो समाधान होस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।  नेपालले शान्तिप्रिय देशको रुपमा आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

“नेपाल सरकारले आतंकवादको निन्दा गर्दै हाल सार्कका दुई सदस्य राष्ट्रबीच देखिएको बढ्दो तनाव छिटोभन्दा छिटो वार्ता र संवादमार्फत् समाधान होस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्नुपर्छ,” थापाले भने ।