काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारले एमबीबीएसको सिट एकसयबाट बढाएर डेढसय बनाउने तयारी गरेको भन्ने खबरले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । हाल म्यानमारमा भूकम्पका घाइतेको उपचारमा रहेका डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।

“एमबीबीएस सिट हालको संख्याभन्दा एक सिट पनि नबढाउन र निजी मेडिकल कलेजबाट श्रम शोषणबाट पीडित रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको माग सम्बोधन गर्न तथा विगतमा हामीसित भएका सम्झौताहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न साथै, गत चैत ३१ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित पहिलेदेखिकै मागहरू शीघ्र पूरा गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछु,” डा. केसीले भनेका छन् । अन्यथा नेपाल फर्केपश्चात् सत्याग्रह गर्न आफू बाध्य हुने चेतावनी डा. केसीले विज्ञप्तिमार्फत दिएका छन् ।

आफूहरू लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार र सो क्षेत्रमा देशका कुनाकाप्चाका विपन्न वर्गदेखि सबै विद्यार्थीलगायत नागरिकहरूको समतामूलक पहुँचका लागि संघर्षरत रहेको उनले बताएका छन् । “आम नेपालीहरूको अथक प्रयास र दबाबमा चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भयो, चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, अन्य नेता/नेत्री, कार्यकर्ता, न्यायाधीश, माफियाहरूलगायत विभिन्न स्वार्थपरक समूहको बारम्बार गैरकानुनी हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक काम गरिरहेका थिए त्यसैले विद्यार्थी र आम नेपालीहरू लाभान्वित भएका थिए,” डा. केसीले भनेका छन् ।

आयोगमा पदाधिकारीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै माथि उल्लिखित गलत तत्वहरूको बेलगाम र निर्लज्ज हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै गुम्ने अवस्थामा रहेको उनले जनाएका छन् । “ठग, फटाहा र खुराफातको लहैलहैमा लागेर नागरिकको ठूलो तप्कालाई आफ्नो घुँडामा बन्चरो हानेको थाहा छैन,” डा. केसीले भनेका छन् ।