काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक सात लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

रोजगारी खोज्दै धेरै युवा बाहिरिँदा चासो र चिन्ता देखिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय दक्ष भनिएका चिकित्सकहरूको विदेश पलायन तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । यसप्रति कमैले मात्र चासो र चिन्ता जनाउने गरेका छन् । 

पछिल्लो समय यही चासो व्यक्त गर्नेमा पर्छिन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतम । “पछिल्ला समय चिकित्सकहरूको विदेश पलायन तीव्र रुपमा भइरहेको छ,” उनले प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीलाई प्रश्न गरेकी थिइन्, “पलायन रोक्न र आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि सन्तुलन मिलाउन सरकार के गरिरहेको छ ?” 

गौतमको प्रश्नको लिखित जवाफ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले प्रतिनिधिसभालाई उपलब्ध गराएका थिए । जवाफमा मन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय चिकित्सकहरूको वैदेशिक पलायन तीव्र रुपमा बढिरहेको भन्ने कुरा केही हदसम्म सत्य र सही मान्न सकिने उल्लेख गरे । 

“सन् २०२० देखि २०२३ सम्म ६ हजार ४६७ चिकित्सकहरूले विदेश जान नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट असल चारित्रिक प्रमाणपत्र (गुड स्ट्याण्डीङ सर्टिफिकेट) लिएका छन्,” स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, “विशेष गरी सन् २०२० मा ८६९, २०२१ मा १ हजार ३२७, २०२२ मा १ हजार ९५४ र २०२३ मा २ हजार ३१८ चिकित्सकहरूले यस्तो प्रमाणपत्र लिएका छन् ।”  

असल चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने दरलाई विदेश जाने एउटा प्रमुख सूचकको रुपमा मान्न सकिने उनले जनाएका छन् । “यद्यपि (गुड स्ट्याण्डीङ सर्टिफिकेट) प्राप्त गरेका सबै विदेश गए भन्ने होइन, किनकि नेपालमै बढुवा हुन, संघसंस्थाहरूमा संलग्न भई कार्य गर्न र विदेशमा अध्ययन गर्न पनि गुड स्ट्याण्डीङ सर्टिफिकेट चाहिने हुनाले सबै चिकित्सक विदेशिए भन्नु उपयुक्त हुँदैन,” स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भनेका छन् । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार २०८१ चैत २८ गतेसम्म कुल ३८ हजार ९७२ जना चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । यसमा पुरुष २४ हजार ६७ र महिला १४ हजार ९०५ जना छन् । दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये ३८.२४ प्रतिशत महिला छन् । 

काउन्सिलले बाह्रखरीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार, दर्ता भएका कुल चिकित्सकमध्ये एमबीबीएस र एमडी गर्नेको संख्या ३३ हजार ३३६ छ । यसमा पनि साढे १० हजारभन्दा बढी चिकित्सक स्नातकोत्तर तह उर्तीण (विशेषज्ञ चिकित्सक) हुनेहरू छन् । बीडीएस गर्ने दन्त चिकित्सकको संख्या ५ हजार ६३६ रहेको छ । 

सन् २०२० जनवरी १ देखि २०२४ डिसेम्बर ३१ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा १० हजार २४९ जना चिकित्सकले काउन्सिलबाट असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन् । 

“असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिने धेरैजसो विदेशमा अध्ययन गर्न र काम गर्न जानेहरू हुन्छन् । तर लिने सबै नै जान्छन् भन्ने हुँदैन,” नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता डा. सतिसकुमार देवले बाह्रखरीसँग भने, “अध्ययनका लागि युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया बढी जान्छन् । काम गर्नेहरू बढी युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार र माल्दिभ्स जाने गरेको देखिन्छ ।” 

युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलय अध्ययनका लागि जाने धेरैजसो चिकित्सक उतै बस्ने गरेको उनले बताए । यूएई, माल्दिभ्स, कतारलगायतका देशमा काम गर्न जाने चिकित्सकहरू भने निश्चित समय काम गरेपछि स्वदेश फर्किने गरेको उनले जनाए । 

सन् २०२० मा १ हजार ८७, सन् २०२१ मा १ हजार ५०२, सन् २०२२ मा २ हजार १८९, सन् २०२३ मा २ हजार ५८२ र सन् २०२४ मा २ हजार ८८९ जना चिकित्सकले असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएको काउन्सिलको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अर्थात् काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये २६.२९ प्रतिशतले पछिल्लो पाँच वर्षमा असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन् । 

काउन्सिलका अनुसार नेपाली चिकित्सकहरूले काम तथा अध्ययनका लागि बेलायत, अमेरिका, माल्दिभ्स, यूएई, अष्ट्रेलिया, भारत, क्यानडा, जर्मनी, कतार, सिंगापुर, ब्रुनाई, डेनमार्क, हङकङ, आयरल्याण्ड, साउदी अरेबिया, बंगलादेश, बेल्जियम, ओमान, मलेसिया लगायतका देश जान असल चारित्रिक प्रमाणपत्र बनाउने गरेका छन् । 

सन् २०२१ देखि २०२४ सम्मको पाँच वर्षका अवधिमा २ हजार १३० जना बेलायत, २ हजार ५४६ जना अमेरिका, १ हजार ७९७ जना माल्दिभ्स, ५५१ जना यूएई, ६४५ जना अष्ट्रेलिया, ६६० जना भारत, ११७ जना क्यानडा, ७८ जना जर्मनी, ४१ जना कतार, ३१ जना सिंगापुर, १५ जना ब्रुनाई, ३८ जना डेनमार्क, ३५ जना ओमान, १९ जना हङकङ, १७ जना आयरल्याण्ड, ६ जना मलेसिया, ५ जना साउदी अरेबिया, १ जना बंगलादेश, १ जना बेल्जियम र ३६५ जनाले असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका थिए । 

यस अवधिमा नेपालमा सरकारी बढुवाका लागि १ हजार १५१ जनाले असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका थिए । 

नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति रणनीतिले नेपालमा सन् २०३० सम्ममा करिब १६ हजार चिकित्सक आवश्यक रहने देखाएको छ । हाल नेपालमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा गरी करिब १२ हजारको संख्यामा चिकित्सकको संख्या कामय अवस्था छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभालाई उपलब्ध गरेको लिखित जवाफमा हालको मुख्य चुनौतीमा चिकित्सकको वितरणलाई उल्लेख गरेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरू विशेष गरी आधारभूत अस्पतालहरूमा चिकित्सक सहितको दरबन्दी स्वीकृत हुन नसकिरहेको उनले जनाएका छन् । 

“देशमा उत्पादित जनशक्तिलाई देशमै खपत गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य भइरहेको र अस्पतालहरूमा दरबन्दी संरचना कायम भइसकेपछि धेरै चिकित्सकहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने र देशमै सेवा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ,” लिखित जवाफमा भनिएको छ ।