सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुँदा जनजीवनका सबै पक्ष अस्तव्यस्त हुन्छ । दिनहुँ कमाएर गुजारा चलाउनेदेखि बिरामी, विद्यार्थीलगायत जनसाधारणमाथि त्यसको प्रत्यक्ष मार पर्छ । विडम्बना, आफ्नो हकका लागि आन्दोलन गर्नेहरूले अरूको बाँच्ने अधिकारको भने कहिल्यै हेक्का राखेनन् । 

त्यसो त काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रै महिना प्रायः दिनहुँजसो कुनै न कुनै आन्दोलन हुनेगर्छ । तर,करिब एक महिना यता शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारीलगायतका प्रदर्शन र जुलुसहरूबाट जनजीवन अस्तव्यस्त हुनपुगेको छ । दुर्भाग्य, सरोकारवालाहरू भने जनताले पाएको सास्तीप्रति उदासीन देखिन्छन् । 

शान्तिपूर्ण जुलुस, सभा, प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकहरूको अधिकार नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको छ । यसै पनि लोकतन्त्रमा सार्वजनिकरूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गरिन्छ । यसैले काठमाडौंमा भइरहेका आन्दोलनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने कल्पना गर्नु पनि अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हुन्छ ।   

आन्दोलनकारीले नै आफ्नो प्रदर्शनबाट स्थानीय जनजीवन अस्तव्यस्त भएको ख्याल गर्नुपर्ने हो । आन्दोलनकारी त जनताले पाएका सास्तीप्रति संवेदनहीन भए नै राज्य पक्षले पनि खासै संवेदनशीलता देखाएन । दुवै थरीको हठमा जनसाधारण चेपिन पुगेका छन् ।

अरूको अधिकारको पनि सम्मान गरेमात्र लोकतन्त्र चरितार्थ हुन्छ । लोकतन्त्रमा अरूको अधिकार तथा सार्वजनिक हितको रक्षा गरेरमात्र आफ्नो हकको उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सर्वस्वीकृत छ । यसैले काठमाडौं उपत्यकामा हुने आन्दोलनका सम्बन्धमा नयाँ दृष्टिकोणबाट हेरिनु उचित हुने देखिन्छ ।

खासगरी लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास तथा अरूको हक र सार्वजनिक हितका बिचमा सन्तुलन हुने मार्ग राज्यले पहिल्याउनै पर्छ । विश्वका अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि विरोध गर्ने अधिकार र सारवजनिक सेवाबीच सन्तुलन हुनेगरी प्रदर्शनको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।

सार्वजनिक हितको रक्षा सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी आन्दोलनकारीले पनि जिम्मेवार नागरिकको दायित्व बिर्सनु हुँदैन । 'तीनकुने ताण्डव' दोहोरिन नदिन राज्यले आवश्यकताअनुसार बलसमेत प्रयोग गर्नुपर्छ । दुवै पक्ष संयमित भए प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने उदाहरण पनि त देखिएकैछ ।

विरोध वा मागप्रति संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएर सरकारले पहिल्यै आन्दोलन टार्न सक्छ । लोकतन्त्रमा सम्भवतः सबैभन्दा उत्तम अभ्यास यही हो । आन्दोलनकारीलाई थकाएर छाड्ने रणनीति अपनाउँदा आन्दोलन प्रायः विस्फोटक विन्दुमा पुग्नेगरेको छ ।

यस्तै आन्दोलनकारीहरूले पनि आफ्ना माग सुनाउन जनजीवन अस्तव्यस्त नहुने रचनात्मक उपायहरू खोज्नु उचित हुन्छ । अहिले जसरी सास्ती भोगिरहनु परेका खण्डमा जनसाधारण नै आन्दोलनको प्रतिकार गर्न अगाडि सर्न सक्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०६६ सालमा माओवादीको काठमाडौं घेराउविरुद्मा भएको जनप्रदर्शन हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रले विरोधको कारण सुन्ने र सम्बोधन गर्न सरकारलाई सघाउने भूमिका लिन सके सम्भवतः सडक आन्दोलनको खाँचो पनि नपर्न सक्छ । यस्तै, प्रहरी प्रशासन पनि संयमित, संवेदनशील र नागरिकमैत्री भएमा द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न हुनेछैन ।