काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको महान्यायाधिवक्ता नेतृत्वको संघीय प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले १७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय गरेको हो ।

“दुई तिहाइ सजाय भुक्तान गरिसकेका १७९ लाई सर्तसहित ‘प्यारोल’मा छोड्ने निर्णय भएको छ,” महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने, “उनीहरू यस निर्णयबाट मात्र छुट्दैनन् । यो निर्णयसहितको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जान्छ र अदालतको आदेशबाट उनीहरू कैदमुक्त भएर सर्तबमोजिमका भूमिकामा रहन्छन् ।” 

यसअघि, पनि ६३५ जना प्यारोलमा छुटेका छन् । १७९ जनालाई छाड्ने निर्णय कार्यान्वयन भएपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको नयाँ संशोधनबमोजिमको सुविधा पाउनेको संख्या ८१४ हुन्छ । 

प्यारोलमा छुटेका कैदीहरूले सर्तबमोजिमको व्यवहार गरे/नगरेको भनेर कारागार व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्ने गरेको छ । अहिलेसम्म एक जनाले मात्र सर्त उल्लंघन गरेको रिपोर्ट रहेको महान्यायाधिवक्ता बडालले जानकारी दिए ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २९ मा प्यारोल सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्थामा भनिएको छ, “एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित ‘प्रोवेशन तथा प्यारोल’ बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्ने छ ।”

निश्चित कसुरमा भने प्यारोल नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

हेर्नुहोस् सूची