काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको निलम्बन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ । बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएपछि अब रिटलाई पूर्ण इजलासमा टुंग्यानुपर्ने भएको छ ।

न्यायाधीश मल्लले जाहेरी दिएकै आधारमा लामिछानेलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने तर्क गरेकी छन् । उनले पदमा बसेर नै अनुसन्धान गर्न दिन र अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्न आदेश दिएकी छन् । उनको न्यायिक रायमा जाहेरी दर्खास्तकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने र अनुसन्धानबाट कसुर देखिएर अभियोजन भएपछि मात्र अभियुक्त हुने भनिएको छ ।

उनको रायमा पदबाट राजीनामा दिने वा नदिने विषय व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिने उल्लेख छ ।

“...प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको विवादको विषयवस्तुबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र सुनुवाइको हकमा, न्यायको हकमा असर पर्न सक्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपालको संविधानको धारा २०(८) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतमा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १० ले पनि स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित नहुने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ,” न्यायाधीश मल्लले भनेकी छन्, “सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहिनताको अवस्था प्रति अदालत सधैँ गम्भीर हुन्छ । तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।”

फरक राय दिएकी न्यायाधीश सुवेदीले पनि जाहेरी दर्खास्तका आधारमा राजीनामा दिने/नदिने व्यक्तिको नैतिक कुरा भएकाले स्वविवेकीय हुने स्वीकार गरेकी छन् । तर, उनले फौजदारी न्याय निरुपणमा गृहमन्त्रीको पदमा बस्दा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुने परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेकी छन् । 

“...स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूति दिने/दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,” न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् न्यायाधीशको राय