विराटनगर । मोरङको कटहरी गाउँपालिकाका सीमान्तकृत बाँतर समुदायले दलित अधिकार प्रवर्धनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को संसद् सहयोग परियोजना (पीएसपी)को सहकार्यमा संसदीय पत्रकार मञ्च कोसी प्रदेशले बुधबार मोरङको कटहरी गाउँपालिका–५ बाँतर बस्तीमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागीले दलित प्रवर्धन विधेयक अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।

बाँतर समुदायका अगुवा मोहनलाल सरदारले पहाडी र मधेसी दलित समुदायमा समेत विभेद रहेको भन्दै राज्यले कानुनीरूपमा नै यसलाई हटाउने कार्य थाल्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, “बाँतर समुदाय सानो संख्यामा छौँ । मधेसी दलितको रूपमा हामीले पनि समस्या भोगेका छौँ । तर मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि खासै काम हुन नसकेको हाम्रो तितो अनुभव छ ।”

सरदारले घर नजिकै आएको प्रदेश सरकार बढी चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

कोसी प्रदेशमा दलित अधिकार प्रवर्धन विधेयक, २०७९ निर्माण आरम्भ भएपछि रोकिएको थियो । यो कार्य मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको कार्यकालमा भएको थियो । तर, ०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि बनेको दोस्रो प्रदेशसभाबाट यस विधेयकबारे खासै काम अघि नबढेको बाँतर समुदायका अगुवाले बताए । तयार भएको अवधारणापत्र स्वीकृत हुनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी कोसी प्रदेशका सांसदहरू गयानन्द मण्डल, भीम पराजुली, जयप्रकाश चौधरी र गीता तिम्सिनाले दलित अधिकारका लागि आफूहरू सक्रिय हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा बातर समुदायका केही अगुवाले भने आरक्षण कोटामा पहाडे र मधेसी समुदायमा विभेद हुने गरेको पनि गुनासो पनि गरे । दलितमा सूचीकृत भए पनि पहाडे दलित र मधेसी दलितमै समस्या हुँदा आरक्षणमा समस्या भएको सहभागीले सुनाए । 

कटहरीकै प्रेमकुमार सरदारले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा लागिरहेका बातर समुदायका लागि पर्याप्त बिउको व्यवस्था हुन नसकेको बताए । ४० किलो बिउ ५०० किसानलाई कसरी बाँड्न पुग्छ भन्दै पालिका अध्यक्ष देवराज चौधरीको ध्यानाकर्षण गराए ।

मञ्जिताकुमारी सरदारले कृषक महिलाहरूलाई तालिममा सहभागी गराउँदा जग्गा नै नभएका र कृषि क्षेत्रमा समावेश नभएकाहरूलाई पठाउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

यस्तै, कटहरीकै सुवास बातरले आत्मनिर्भर शिक्षा नीति नहुँदा शैक्षिक बेरोजगारहरू बढिरहेको बताए । वीरबुद्ध मुडियारीले तराई मधेस समृद्धि योजनाअन्तर्गत कटहरी ५ मा जनता आवास निर्माण गर्नका लागि छुट्याएको ४० लाख रकम फ्रिज भएको सुनाए ।

सांसद गीता तिम्सिनाले पहाडे र मधेसी दलित भन्ने विषयमा केही समस्या देखिएको बताइन् । उनले आफूले यो विषयमा प्रदेशसभामा आवाज उठाउने बताइन् । यसअघि संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको दलित अधिकार प्रवर्धन विधेयकलाई पुनः संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न सरकारसमक्ष पहल गर्ने उनले जानकारी दिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले प्रदेश सरकार आएपछि विकासको केही विषयले गति लिएको बताए । 

कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले पालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । विभिन्न जात जाती, भाषा, धर्मको विषयमा पनि हामीले लगानी गरिरहेको जानकारी दिँदै आउँदो बजेट कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आउने बताए ।